सत्ता गठबन्धनको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार आफ्नै कारणले गर्दा चौतर्फी रुपमा आलोचनाको पात्र बन्दै गएको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुमध्येको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस अनिर्णयको बन्दी मात्र बनेको छैन, माओवादी केन्द्र र प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भरिया मात्र बनेको छ । दाहाल सरकारमा सबैभन्दा धेरै मन्त्री कांग्रेसकै रहेका भएपनि मन्त्रीहरुले आफ्नो स्वाविवेकले कुनै निर्णय सम्म गर्न सकेको छैनन् । कांग्रेसका नेताहरुले सम्हालेका मन्त्रालयहरुमा समेत प्रधानमन्त्री दाहालले हस्तक्षेप गर्दै आएको र कांग्रेसका नेताहरुले समेत आफ्ना मन्त्रीहरुले सन्तोषजनक कार्य गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । अर्थमन्त्री र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री कांग्रेसका नेताहरु नै भएपनि उनीहरुको अकर्मण्यताको पराकाष्ठाले गर्दा नेपालीहरुको महान चाडपर्व दशैँ, तिहार र छठ पर्वमा चीनीको हाहाकार भएको छ । जनताले आवश्यक मात्रामा चीनी खरिद गर्न पाएका छैनन् । अरुबेला भन्दा दशैँ, तिहार र छठ पर्वमा चीनीको अत्याधिक खपत हुने गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीचमा राम्रो सम्बन्ध कायम हुन नसकेको र अर्थमन्त्री केही काला व्याापारी र केही उद्योगीहरुको हितमा मात्र सक्रिय भएकाले गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा जनता परको छन् ।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले जनतामा विश्वास जगाउन नसकेको र मुलुकमा भएका ठुला ठुला भ्रष्टाचारमा राजनीतिक दलका त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री कै पार्टीका नेताहरु संलग्न भएका भएपनि उनीहरुलाई बचाउन सरकार नै सक्रिय रहेकाले भ्रष्टाचारीहरुको आत्मबल बढेको छ भने गणतन्त्र दिवस र संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा जघन्य अपराधमा संलग्न भई अदालतले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरुलाई समेत आममाफी दिएको हुनाले पीडित पक्षहरु अझ पिडित भएका छन् । संविधान अनुसार गठन भएको सरकारले संविधानको उल्लंघन गर्दै विभिन्न अपराधमा संलग्न भएका र अदालतको अन्तिम आदेशले जेलमा रहेका व्यक्तिहरुलाई आममाफी दिइनु संविधान र अदालतको अपमानमात्र नभएर संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अदालतको अपमान समेत हो ।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार र सत्ता गठबन्धनलाई बचाउने खेलमा पछिल्लो समयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समेत सक्रिय भएका छन् । संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालक संरक्षक भनि स्वीकार गरेको छ । तर तिनै संविधानका पालकबाटै संविधानको उल्लंघन भएको छ । सरकारले जघन्य अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुलाई आममाफी दिन राष्ट्रपतिकहाँ फाइल पठाएकोमा उस्ताउस्तै अपराधमा एक पक्षलाई आममाफी दिएभने अर्को पक्षलाई आमामाफी नदिएरै फाइल नै गृह मन्त्रालयमा फर्काइदिए । यसरी राष्ट्रपतिले नै संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेको हुनाले अब सरकार र राष्ट्रपतिलाई जनतालाई संविधान मान्न बाध्य पार्ने अधिकार छैन ।
पछिल्लो सयममा कांग्रेसभित्रको विवाद मिलाउन समेत राष्ट्रपति पौडेल सक्रिय भएका छन् । कोशी प्रदेशमा हालै भएको विवादका बारेमा राष्ट्रपतिले सांसद समेत रहेका कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालालाई फोन गरेर हालका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको विद्रोहलाई साम्य पार्न र मुख्यमन्त्रीको दाबी फिर्ता लिन दबाब दिएका थिए । कार्की शेखर कोइराला पक्षका भएकाले राष्ट्रपतिले कोइरालालाई दबाव दिएका भएपनि कोइरालाले राष्ट्रपतिलाई तपाई राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति भनेको संविधानको पालक र संरक्षक समेत रहेकाले चुप बस्नुहोस् । पार्टीभित्रको विवाद हामी आफैँ मिलाउँछौँ भन्ने जवाफ दिएको कोइराला पक्षको भनाईले गर्दा राष्ट्रपति पौडेल अहिले पनि कांग्रेसको नेताको जस्तो भूमिकामा रहकाले राष्ट्रपतिबाट निष्पक्ष र संविधान अनुसार काम हुन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ । कोशी प्रदेशमा कांग्रेसले माओवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने निर्णय गरेपश्चात् कांग्रेसका कोइराला पक्षका सांसद केदार कार्कीले एमालेको सहयोग र समर्थनमा मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका थिए । उनी अहिले मुख्यमन्त्री रहेका छन् ।
केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन नचाहेको कांग्रेस र सत्ता गठबन्धनले जब कार्की मुख्यमन्त्री बने तब उनलाई सत्ता गठबन्धनकै तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेको बताउन थालेका छन् । कांग्रेसको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समेत उपस्थित भएर कांग्रेसलाई मिलाउन लागि परेका भएपनि विवाद नमिलेपछि उनी संकटमा पर्दै आएका थिए । जब कार्की मुख्यमन्त्री बेन तब सत्ता गठबन्धन र प्रधानमन्त्रीले समेत उनी सत्ता गठबन्धनकै मुख्यमन्त्री रहेको लाजमर्दो अभिव्यक्ति दिएका छन् । कांग्रेस कुनै सर्तमा पनि कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने पक्षमा नरहेको हुनाले कार्कीले एमालेसँग सहयोग र समर्थन मागेका र एमालेकै सहयोग र समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेको हुनाले कांग्रेसले र प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धनकै मुख्यमन्त्री हुन् भन्नु पोइल गएकी श्रीमतीलाई आफ्नै श्रीमती हुन् भन्नु सरहमात्र हो ।
कांग्रेसभित्रको विवाद सडकमै छताछुल्ला पोखिएको हुनाले प्रधानमनत्री दाहाल संकटमा पर्दै आएको र कोशी प्रदेशको घटनाले गर्दा प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारको आयुको दिनगन्ती सुरु भएको अबस्थामा प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइरालाबाट लिखित रुपमा सहमति गराएर आफ्नो नेतृत्वको सरकार बचाई राख्ने सहमति गरेका भएपनि त्यस्तो सहमतिको कुनै औचित्य नहुने र दाहाल सरकार संकटमै रहेको प्रष्ट भएको छ । त्यसले गर्दा मुलुकका लागि दाहाल सरकार जनताका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मत जस्तै भएको हामीले ठानेका छौँ । दाहाल सरकारबाट आफ्नो भूमिको सुरक्षा समेत नभएको प्रमाणित भारतीय प्रधानमन्त्री नेपालभित्र आउँदा समेत दाहाल सरकारले थाहा नपाउनुले प्रष्ट हुन्छ ।
