मुलुक यतिबेला अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको छ । सत्ता गठबन्धन जसरी भएपनि गठबन्धनको सरकारलाई जोगाई राख्न लागि परेको छ । सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी आफैँ सत्ताको नेतृत्वमा रहेको भएपनि आफैँ सडक संघर्ष गर्ने भन्दै कुर्लिरहेको छ । कार्तिक १७ गते राति कर्णाली प्रदेशका रुकुम पश्चिम र जाजरकोटमा गएको भूकम्पले गर्दा जनता ठुलो पिडामा परेका छन् । निकै ठुलो जनधनको क्षति भएको छ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले भूकम्प पिडितहरुलाई आवश्यक पर्ने सेवा सुविधा समेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन । सरकारको ध्यान जनताको सेवा सुविधामा भन्दा सत्ता जोगाउने तर्फमात्र गएको छ । दाहाल सरकारले संविधान, ऐन, कानुन र सर्बोच्च अदालतको आदेशलाई समेत उल्लंघन गर्दै दलगत स्वार्थका लागि मात्र काम गरिरहेको छ । सरकारले संविधान दिवस र गणतन्त्र दिवसमा अपराधमा संलग्न भएका र ज्यान मारेका व्यक्तिहरुलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि खोजिखोजी आममाफी दिएको छ ।
सर्बोच्च अदालत संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अदालत भएपनि सर्बोच्च अदालतले समेत अपराधमा संलग्न भएका भन्दै तल्ला तहका अदालतको निर्णयहरुलाई सदर गरेको रेशम चौधरीको जन्मकैदको निर्णयलाई वेवास्ता गर्दै सत्ता स्वार्थकै लागि गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा चौधरीलाई आममाफी दिएको छ । त्यसैगरी नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई हत्या गरेको आरोपमा जेल जीवन विताइरहेका योगराज ढकाल भनिने रिगललाई समेत संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा आममाफी दिएको थियो ।
संविधान अनुसार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बनेका व्यक्तिहरुले नै संविधानको खिल्ली उडाउँदै संविधान विपरितका कार्यहरु गरिरहेका हुनाले त्यसका विरुद्धमा सर्बोच्च अदालतमा सयौँ मुद्दाहरु विचाराधिन अवस्थामा रहेका छन् । मुद्दा विचाराधिन अवस्थामै रहेका बेला सरकारले विभिन्न अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुलाई आममाफी दिइनु संविधान र संविधान बादको विरुद्धको कार्य हो । त्यसरी आममाफी दिएका व्यक्तिहरु सत प्रतिशत सत्ता गठबन्धनमा सहभागि भएका दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु रहेका छन् । चेतन मानन्धरलाई खेदी खेदी हत्या गर्ने रिगल ढकाललाई आममाफी दिएपछि उनी जेलमुक्त हुँदा उनलाई स्वागत गर्न कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरु जेलमै पुगेर माला, खादा र अविरले स्वागत गरेका थिए ।
रिगललाई आममाफी दिएपछि चेतन मानन्धरको परिवार असुरक्षित रहेको थियो । त्यही कारणले उनकी श्रीमती भारती मानन्धरले सर्बोच्च अदालत गुहारिन् । सर्बोच्च अदालतले कार्तिक १६ गते आफ्नो निर्णय सुनाउँदै रिगल भनिने योगराज ढकाललाई तत्काल पक्राउ गरी बाँकी सजाएँ ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन जेलमा राख्न आदेश दिएको छ । सर्बोच्चको आदेशपछि उनी पक्राउ परेका र जेल पठाइएको छ । सर्बोच्च अदालतका न्ययाधिशहरु इश्वर प्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा अब उप्रान्त आममाफी दिइँदा पिडितको सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने आदेश दिएको र विभिन्न १० वटा कसुरमा आममाफी दिन नसकिने फैसला समेत गरेको हुनाले यो फैसलाबाट न्याय नमरेको प्रष्ट भएको छ ।
सत्ता गठबन्धनको पुष्पकमल दाहाल सरकारको झण्डै एकवर्षे कार्यकालमा गरेको प्रायः सबै निर्णयहरु विवादको घेरामा तानिएका छन् । ललिता निवास जग्गा काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुन तस्करी काण्ड, एनसेल काण्डहरु सबै काण्का निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट गराइएका हुनाले दाहाल सरकार आफ्नो स्वार्थ अनुसार निर्णयहरु गर्दै आएको छ । सत्ता गठबन्धन जोगाई राख्नका लागि ललिता निवास जग्गा काण्डमा संलग्न रहेका माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई र पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई ललिता निवास जग्गा काण्डमा मुद्दा चलाइएन । नेपाल र भट्टराईलाई सरकारी साक्षीका रुपमा राखिएको छ ।
आममाफी दिएका व्यक्तिहरु सत्ता गठबन्धनकै दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुरहेका भएपनि उनीहरुलाई आममाफी दिएपछि त्यसको व्यापक विरोध भएकाले गर्दा त्यसलाई बचाउनका लागि माओवादीले प्रतिगमनकारीहरु सक्रिय भए भन्दै जनताको ध्यान अर्कोतिर मोड्न सडक संघर्षको माला जपिरहेका छन् । आफैँ सत्ताको नेतृत्व गर्ने अनि आफ्नै पार्टीले सडक संघर्ष गर्ने ? कस्को विरुद्धमा सडक संघर्ष गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री दाहाल र उनको पार्टीले जनतालाई दिन सकेका छैनन् । यसरी माओवादीले दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरिहँदा समेत सत्ताको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस भने माओवादीको आज्ञापालक जस्तो भएर सत्तामा नै बसिरहनु भनेको लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै विरुद्धको कार्य हो ।
आफैँ सरकारमा बस्ने अनि आफैँ सडक संघर्षमा जाने रणनीति भनेको सत्तामा टिकिराख्ने रणनीति बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । दाहाल सरकारको दोहोरो चरित्रले गर्दा व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थले जनता आक्रान्त भएका छन् । मूल्यबृद्धिले गर्दा जनता भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने विदेशी ऋणको भार दिनहुँ बढिरहेको छ ।
जनताले चाडबाडका बेला समेत सहज रुपमा आफूलाई आवश्यक पर्ने समाज पाउन सकेका छैन भने सरकारको लाचरीपन र कुटनीतिक असफलताकै कारण डब्लुएचओको क्षेत्रीय निर्देशकमा समेत नेपालले नराम्रो पराजय भोग्नुपरेको छ । हालै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको नेपाल भ्रमण मा समेत सरकारले नेपालको भूमि भारतले मिचेको जानकारीसम्म महासचिवलाई गराउन सकेन भने प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामालाई सम्बोधन गर्दा त्यस विषयमा चुसम्म बोलेनन् भने अमेरिका र चीन भ्रमण गर्दासमेत कुनै कुरा नउठाइएको हुनाले दाहाल सरकार नेपालको राजनीतिमात्र होइन कुटनीतिक क्षेत्रमा समेत असफल सावित भएकोले गर्दा अब दाहाल सरकारलाई नेपाली जनताले बोकी राख्नुको कुनै औचित्य रहेन । त्यस कारणले गर्दा दाहाल सरकार नेपाली जनताको लागि बोझ मात्र भएको हामीले ठानेका छौँ । दाहाल सरकारका असम्वैधानिक कार्यलाई राष्ट्रपतिले समेत समर्थन गेका हुनाले राष्ट्रपति समेत सम्पूर्ण जनताका राष्ट्रपति हुन सकेनन् भन्ने आम नेपााली जनताको ठम्याई रहेको छ ।
