गत शुक्रबार मेडिकल व्यावसायी दुर्गा प्रसाई नेतृृत्वमा आन्दोलन गर्न काठमाडौको तिनकुनेमा जम्मा भएका प्रसाईका समर्थकहरुमाथि सरकारले जुन व्यवहार ग¥यो त्यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ । प्रहरीले सो क्षेत्र विहानैदेखि कब्जामा लिएका थियो भने आन्दोलनमा सहभागि हुन सक्ने भन्दै केही व्यक्तिहरुलाई विहानै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रहरीले प्रसाईलाई दिनभरनै उनैको निवासमा नजरबन्द मात्र गरेको थिएन स्थानीय प्रशासनले उनको घरको बत्ती समेत काटिदिएको थियो । प्रसाईलाई नजरबन्दमा राखेपछि प्रसाई समर्थकहरु र बाटामा हिडिरहेका बृद्धबृद्धाहरु र दौरासुरुवल, कोट, टोपी लगाएका व्यक्तिहरुलाई समेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर जनताको हिडडुल गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित गराएको थियो ।
सत्ता गठबन्धनको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले संविधान, ऐन, कानु र संविधानले दिएको नागरिकको अधिकारलाई नागरिकले प्रयोग गर्न नपाउने ज्यादती प्रसाईका समर्थक र बाटोमा हिड्ने व्यक्तिहरुमाथि जुन व्यवहार देखायो त्यो युद्धकालिन अपराध जत्तिकै थियो । मेडिकल व्यावसायी प्रसाईले घोषित रुपमै आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए तर काठमाडौ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै तीनकुनेमा कुनै सर्तमा सभा, जुलुस गर्न नदिने घोषणा गर्नु नै प्रसाईका कार्यकर्ताहरुलाई आक्रोशित हुने कार्य थियो । अघिल्लो दिन त्यस क्षेत्रमा नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवा संघले सभा गरेको थियो । त्यस क्षेत्रमा कि त कसैलाई सभा सम्मेलन गर्न दिनु हुँदैन थियो दिएपछि सबैलाई दिएर सरकार निष्पक्ष भएको प्रमाण देखाउन सक्नु पर्ने थियो । तर त्यसो हुन सकेन । ८३ वर्षीय बृद्धलाई बाटो हिडिरहेका बेला प्रहरीले किन दौरा सुरुवाल र टोपी लगाएको भन्दै आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो । यो भन्दा अमानविय व्यवहार के हुन सक्छ दाहाल सरकार ?
प्रसाईको आन्दोलनमा सहभागि हुन आएका व्यक्तिहरुले राष्ट्रिय झण्डा बोकेका थिए तर तिनै राष्ट्रिय झण्डा बोक्ने व्यक्तिहरुलाई किन राष्ट्रिय झण्डा बोकेको भन्दै प्रश्न गर्नु र उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिइनु अपराधपूर्ण कार्य हो । राष्ट्रिय झण्डा व्यक्तिको नभएर राष्ट्रको हो राष्ट्रिय झण्डा बोक्नु गौरवको विषय भएपनि दाहाल सरकारले राष्ट्रिय झण्ड बोक्नेहरुलाई देख्न सकेन, भट्टाभट्ट उनीहरुलाई पक्राउ गरियो । पुष्पकमल दाहाल आफैँ आन्दोलनबाट आएका व्यक्ति हुन् । उनको नेतृत्वको १० वर्षे आन्दोलनमा झण्डै १७ हजार व्यक्तिको हत्या भएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले गत वर्ष आदिवासी जनजातिको कार्यक्रममा बोल्दै ५ हजार व्यक्ति मारिएको आफूले जिम्मा लिने बताएका थिए । दाहाल नेतृत्वको आन्दोलनको एउटै उदेश्य थियो सत्ता हत्याउने, सत्ता हत्याउनका लागि दाहाल जस्तोसुकै अपराध गर्न तयार रहेका थिए । अहिलेसम्म गरेर उनी ३ पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । हिजो आन्दोलना गरेर त्यही आन्दोलनको बलमा नेता बनेका दाहाल नेतृत्वको सरकारले नागरिकलाई गत हप्ता तिनकुनेमा देखाएको व्यवहार प्रष्ट हुन्छ सत्तामा पुगेपछि सबै व्यक्ति उस्तै हुन्छन् जनताका अधिकार खोसेरै भएपनि आफ्नो सत्ता टिकाईराख्न उनीहरु जस्तासुकै हथकण्डाहरु अपनाउन तयार हुन्छन् भनेर ।
८ गते दिनभर प्रसाईलाई उनको निवासमै नजरबन्दमा राखिएको थियो । बत्तीको लाइन काटिएको थियो । तर गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको सचिवालयले एक विज्ञप्ति नै जारी गरेर प्रसाईलाई नजरबन्दमा राखिएको र बत्तीको लाइनसमेत नकाटिएको भन्दै सरासार झुठ बोलेको थियो । प्रसाईका समर्थकहरु र प्रसाईमाथि प्रहरी प्रशासनले गरेको व्यवहारका बारेमा मानवअधिकार आयोगले समेत खेद व्यक्त गर्दै जनताको अधिकार नखोस्न सरकारलाई आग्रह गरि विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो । यसरी सरकारले झुठ बोलेर जनताको अधिकार खोस्ने प्रयास गर्नु भनेको संविधानको ठाडो उल्लंघन हो । संविधानले जनतालाई दिएको अधिकार निर्वाध रुपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्दछ । शान्तिपूर्ण रुपमा सभा सम्मेलन गर्न पाउनु जनताको नैसर्गिक अधिकार हो । यो अधिकरा दाहाल सरकारले माया दयाले दिएको नभएर संविधानले नै दिएको हो ।
सविधानले अपरिवर्तनीय भनेको कुराबाहेक सबै कुरा परिवर्तन हुन सक्छन् । संविधानले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता बाहेक अन्य सबै विषयहरुलाई परिवर्तनीय भनेर स्वीकार गरेको हुनाले जनताले गणतन्त्रको विरोध गर्न पाउनु संविधानले नै दिएको अधिकार हो । यो अधिकारको प्रयोग गर्दा सरकार र प्रहरी प्रशासनलाई टाउको दुखाई किन ? जनताले चाहेको खण्डमा गणतन्त्र तत्काल जान सक्छ । जनताले राजतन्त्र नै चाहिन्छ भन्ने माग गरेको खण्डमा के दाहाल सरकार गणतन्त्र कि राजतन्त्र भनेर चुनाव गराउन तयार छ त ?।
सरकार संविधान, ऐन, कानुन अनुसार सञ्चालित हुनुपर्नेमा संविधान, ऐन, कानुन हातमा लिएर सत्ता स्वार्थमात्र पूरा गर्न लागि परेको र त्यसको प्रत्यक्ष मारमा नेपाली जनता परेका हुनलो सरकारको विरोध भएको हो । सरकारको विरोध गर्न पनि लोकतान्त्रिक पद्दतिकै विषय हो । त्यसैले हामी भन्दछौँ मंसिर ८ गते सरकारले प्रसाई र उनको समर्थक लगायत बाटो डिह्ने व्यक्तिहरुमाथि गरेको व्यवहारप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक रुपमा नेपाली जनतासामू माफी माग्नुपर्दछ । जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता लगायतका सुविधा खाएर तिनै निमुखा जनतालाई हप्कीदप्की गर्ने, दुःख दिनु, बाटो हिड्नु अवरोध गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन । त्यसैले तत्काल माफी माग प्रधानमन्त्री दाहाल ।
