माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने देखि नै गफ बढी र काम कम गर्ने गरेको उनको व्यवहारबाटै प्रष्ट भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको एकवर्षे कार्यकालले त्यही संकेत गरेको हुनाले प्रधानमन्त्री दाहालले नै पुस १० गते राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै अब आफू सुध्रिने र क्रमभङ्ग गरेर अघि बढ्ने उद्घोष गरेका थिए । तर, आफैँले उद्घोष गरेका कुरामा उनी अडिन सकेनन् । वडाध्यक्षले उद्घाटन गर्दा हुने काममा समेत सरकारी हेलिकोप्टर प्रयोग गर्दै उद्घाटनका कार्यमा संलग्न हुँदै आएका छन् । एक वर्षे कार्यकालमा प्रधानमन्त्री दाहाल पाँच पटक विदेश भ्रमणमा गईसकेका छन् । पछिल्लो पटक नामको सम्मेलनमा भाग लिन युगाण्डाको राजधानी कम्पाला गएका थिए । सार्क राष्ट्रका अधिकांश मुलुकहरुले विदेशमन्त्रीहरुलाई कम्पाला पठाएका भएपनि प्रधानमन्त्री दाहाल, परराष्ट्रमन्त्री मन्त्री सहितको जम्बो टोली विदेश भ्रमणमा जानु कुनै सर्तमा पनि उचित मान्न सकिँदैन । मुलुक चरम आर्थिक संकटमा रहेको बेला जम्बो टोली लिएर विदेश भ्रमण गर्नु प्रधानमन्त्री दाहालको अर्को असफलता र अकर्मण्यता नै हो । मन्त्री स्तरबाटै हुने कार्यमा प्रधानमन्त्री आफैँ संलग्न हुनुको औचित्य के ?
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले जति सुकै ठुला गफ गरेपनि सरकारका गफलाई जनताले पत्याउन सकेका छैनन् । आन्तरिक मामिलामा मात्र नभएर दाहाल सरकार वैदेशिक नीतिमा समेत असफल सावित भएको छ । रुस–युक्रेन युद्धमा मारिएका नेपालीहरुको शव नेपाल ल्याउन सरकारले खासै पहल गरेको देखिएको छैन । रुस–युक्रेन युद्धमा मारिएका अन्य देशका नागरिकहरुको शव स्वदेशमा ल्याइएको भएपनि दाहाल सकारले खासै पहल नगरेकै कारण नेपालीहरुको शव ल्याउन सकिएको छैन । आफ्ना देशका नागरिकहरु रोजगारीका लागि विश्वका विभिन्न देशमा पुगेका छन्, त्यस्ता नागरिकलाई स्वदेश फर्काएर रोजगारी दिने सरकारको नीति नै छैन सरकार त गणतन्त्रलाई देखाएर लुटिमात्र रहेको छ । युवावर्गले रोजगारी माग्दा तातो गोली दिएर मृत्युवरण गराइएको छ ।
महंगी हटाउ, न्याय देऊ भन्दा सरकार भन्दछ गणतन्त्र माथि प्रहार भयो भनेर । जनताले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न खोज्दा गणतन्त्र विरोधीहरु सल्बलाए भनेर आफ्नो असफलता र कुकर्म छोप्ने प्रयासमा सरकार लागि परेको छ । आफ्ना नागरिकहरुको शव स्वदेशमा ल्याउन नसक्नु राष्ट्रिय लज्जा र चिन्ताको विषय समेत हो । युवावर्ग रहरले विदेशमा गएका होइनन् बाध्यताले विदेश गएका हुन् । तिनै युवावर्गले विदेशमा गएर रोजगारी गरी नेपालमा रेमिट्यान्स पठाएका हुनाले नेपालको अर्थतन्त्र चलेको छ । रेमिट्यान्स नआएको खण्डमा नेपालको अर्थतन्त्र नै ध्वस्त हुने अवस्थामा पुगेको सत्य वास्तविकता भएपनि दाहाल सरकार भने जनतालाई ढाँट्दै गणतन्त्रको नाममा आफ्नो व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थ पूरा गर्नमा व्यस्त रहेको छ ।
कुनैपनि राजनीतिक प्रणाली आफैँमा साध्य होइन नागरिकका हित र कल्याणको साधन मात्र हो । त्यसैले सरकारले जनतासँग राम्रो सम्बन्ध विकास गरेर आफ्नो बैधानिकता कामय गर्न राज्य संयन्त्रहरुको सचेत व्यवस्थापन गरी सुशासन दिन सक्नुपर्दछ । जब जनप्रतिनिधिहरु जनताप्रति जवाफदेही हुन्छन् तब मात्र सरकारले दिने सेवा सुविधाहरुको प्रभावकारी हुन्छ । दाहाल सरकारले जनतालाई सुशासन दिन्छ भन्ने जनतालाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्दछ । सुशासनका लागि यी तीन पक्षलाई दाहाल सरकारले ध्यान दिन सक्दैन भने दाहाल सरकार सत्तामा बसिरहन कुनै अर्थमा पनि पनि उचित हुन सक्दैन । तीन पक्ष भनेको पहिलो हो प्रक्रिया अर्थात प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने दोस्रो हो सेवाको सारसामाग्री अर्थात वितरण गरिने सेवालाई तल्लो बर्गको माग अनुसार बनाउने र तेस्रो हो सेवा वितरणीय (डेलिभरेवल) अर्थात तल्लो वर्गका गरिब र निमुखा वर्गको जीवनस्तर बढ्ने गरी सेवा वितरण गर्ने । सबै वर्गको माग र सेवाका मागहरु एउट प्रवृत्तिका हुँदैनन् त्यसले ती सेवाहरु कस्ता र कस्तो वर्गका लागि हुन्छ भनेर छुट्याइनु पर्दछ ।
दाहाल सरकारले सुशासन दिने माला जपिरहेको भएपनि त्यसलाई पत्याउन सक्ने आधारहरु देखिएका छैनन् । सुशासनका मुख्य चार सर्त रहेका छन् । जसमा जनताको स्वामित्व पारदर्शी र उत्तरदायी समता र पुर्वानुमान । उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको प्रत्याभूति, सुशासनको पहिलो सर्त हो । दाहाल सरकार यसैमा चुकेको छ । गफ गर्ने दायित्व नलिने प्रवृत्तिमा दाहाल सरकार रहेकाले गर्दा जनताले दाहाल सरकारलाई विश्वास गर्न सकिरहेको छैन । उत्तरदायित्व र पारदर्शितालाई जबसम खुल्ला गरिँदैन तबसम्म सुशासन कायम हुन सक्दैन, दाहाल सरकारको अहिलेसम्मको गफले यसै भन्दछ । जनताले आफ्नो आवाज सरकारसमक्ष पु¥याउन मञ्च पाउनुपर्दछ तर दाहाल सरकारले आफ्नो विरोध हुन्छ भनेर जनताले विरोध गर्न प्रयोग गरेका क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर जनताको आवाज बन्द गर्ने प्रयास गरेको हुनाले दाहाल सरकारले जतिसुकै ठुला गफ गरेपनि नत जनतालाई सुशासन दिन सक्छ नत उदरदायित्व र पारदर्शिता नै भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ ।
