दैलेख–सुर्खेत यात्राः अविस्मरणीय अनुभवको तीन दिन
ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्किने नेपालको कार्ययोजना स्वीकृत
वि.सं.२०८१ फागुन १० शनिवार १२:०४
1.16K
shares
shares
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सघन निगरानीको सूची (ग्रे लिस्ट)मा राखेको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले यसबारे बाहिर निस्कन नेपालले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनालाई स्वीकृत गरेको छ । फ्रान्सको पेरिसमा शुक्रबार सम्पन्न सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानी नियन्त्रणका काम गर्ने अन्तरसरकारी यो निकायले नेपाल र लाओसलाई ग्रे लिस्टमा थपेको थियो ।
यसअघि ग्रे लिस्टमा भएको फिलिपिन्सलाई उसले ग्रे लिस्टबाट हटाएको छ ।यसअघि फिलिपिन्समा भएको एफएटीएफको एसिया प्यासिफिक समूह (एपीजी)को फेस टु फेसमै नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने निश्चित देखिएको थियो । त्यसो हुँदा पेरिसमा भएको प्लेनरी बैठकमा ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन नेपालले कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको थियो ।नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण तथा आतंकवादी लगानी रोक्ने विषयलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन उच्च राजनीतिक तहबाट एफएटीएफ र एपीजीसमक्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको एफएटीएफले जनाएको छ ।
‘सन् २०२३ मा भएको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनपछि नेपालले त्यसले दिएका केही सुझावहरु कार्यान्वयन पनि गरेको छ । खासगरी पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी अनुरोधलाई व्यवस्थित गर्ने तथा वित्तीय सूचना एकाई (एफआईयू)को क्षमता बढाउने काम गरेको छ’, एफएटीएफले जनाएको छ ।आगामी दिनमा यो सूचीबाट निस्कन नेपालले एफएटीएफसँगको सहकार्यलाई जारी राख्ने पनि उसले जनाएको छ । त्यसका लागि नेपालले विभिन्न सातवटा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल निर्धारित समय अगावै ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कने बताएका छन् ।’विगतमा निर्धारित समयमा निर्धारित काम सम्पन्न गर्न नसक्दा यो परिस्थिति निर्माण भएको हो । पेरिस बैठकबाट नेपालको एक्सन प्लान स्वीकृत भएको छ । एक्सन प्लान अनुसार प्रभावकारी रुपमा काम गरेर हामी निर्धारित समय अगावै ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कन्छौं,’ उनले भने ।
यस्ता छन् नेपालले गरेको सुधारको प्रतिबद्धता :
१. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा लगानीसम्बन्धी जोखिमहरुको बुझाइमा सुधार गर्ने
२. वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी, क्यासिनोहरू, बहुमूल्य धातु तथा रत्न व्यवसाय र रियल इस्टेट क्षेत्रमा जोखिम–आधारित नियमन सुधार गर्ने ।
३. वित्तीय समावेशीकरणलाई बाधा नपुर्याई, अवैध भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू (एमभीटीएस) / हुन्डी सञ्चालकहरूको पहिचान र कारबाही गर्ने ।
४. सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न सक्षम निकायहरूको क्षमता र समन्वय वृद्धि गर्ने।
५. सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन संख्यात्मक रूपमा वृद्धि गर्ने ।
६. जोखिम प्रोफाइलअनुरूप, अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति तथा उपकरणहरूको पहिचान गर्ने, पत्ता लगाउने, रोक्का गर्ने, जफत गर्ने, र आवश्यक परेमा जफत गर्ने उपायहरू लागू गर्ने ।
७. आतंकवादीमा लगानी (टीएफ) तथा व्यापक विनाशकारी हतियार प्रसारमा लगानी (पीएफ) नियन्त्रणका लागि लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध व्यवस्थामा प्राविधिक कमजोरीहरू समाधान गर्ने ।
नेपालसँगै यी मुलुक छन् ग्रे लिस्टमा
अल्जेरिया, अङ्गोला, बुल्गेरिया, बुर्किना फासो, क्यामरून, को트 डी’इभोयर, क्रोएसिया, कङ्गो लोकतान्त्रिक गणराज्य, हैटी, केन्या, लाओ पीडीआर, लेबनान, माली, मोनाको, मोजाम्बिक, नामिबिया, नेपाल, नाइजेरिया, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण सुडान, सिरिया, तान्जानिया, भेनेजुएला, भियतनाम, यमन ।
