Abhiyan Weekly

लोककल्याणकारी बिज्ञापनको कटौती गर्ने बालेन सरकारको निर्णय बिरूध सासद राईको आपति सरकारको आयु चुनावी अंकगणितले मात्र निर्धारण हुँदैन ? कांग्रेस विभाजित हुने नै भो त ? २०८२ भाद्र २३ र २४ को घटनाको निष्पक्ष छानविन होस् २०८२ भाद्र २३ र २४ का विषयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर बालेनको तालुमा आलु फलेकै हो त ? बालेन सरकारलाई झडका: सविधान संशोधन गर्ने दुवै सदनको दुई तिहाई मत चाहिन्छ : सर्बोच्च अदालत यस्तो छ आज विहिवारकालागि तोकिएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर आज विश्वकर्मा पूजा, वास्तु दिवस पनि मनाइँदै कस्तो रहला आज बिहिवारको मौसम: देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव, यी प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै यस्तो छ कार्यसूची सहसचिव पराजुली सहीत तिन जना सचिवमा बढुवा को को भए सचिव

लोककल्याणकारी बिज्ञापनको कटौती गर्ने बालेन सरकारको निर्णय बिरूध सासद राईको आपति

Abhiyan Weekly

वि.सं.२०८३ असोज १ बिहीवार १८:०७

247
shares

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईले छापा सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन गरिएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले कार्यविधिमार्फत घटाउने निर्णय गर्नु संसदको अधिकार र सार्वभौमिकताको अपमान भएको बताए ।सरकारले २०८३ भदौ ५ गते कार्यविधिमार्फत लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम घटाउने निर्णय गरेको थियो ।प्रमुख सचेतक राईले लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको हकका लागि सञ्चारमाध्यमले निर्वाह गरेको भूमिकालाई ध्यानमा राख्दै लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्नुको सट्टा समयअनुकूल वृद्धि गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

‘आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा विनियोजन भएको लोक कलयाणकारी विज्ञापनको रकमलाई भदौ ५ गते सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट जारी गरिएको कार्यविधि मार्फत घटाउने र नियन्त्रण गर्ने कार्य संसदको अधिकार र सार्वभौमिकताको अपमान हो । कहिले प्रधानमन्त्रीको फेसबुकबाट, कहिले मन्त्रीको निर्णयबाट संसदबाट पारित बजेट माथि छेडछाड गर्ने कार्य कति विधिसङ्गत छ ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकहरुको सूचनाको हकका लागि अतुलनीय भूमिका खेलिरहेका सञ्चारमाध्यमलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा सामाजिक सञ्जाललाई नै अन्तिम सत्य ठान्ने प्रवृत्तिलाई लोकतन्त्रको लागि सङ्घर्ष गरेका ऐतिहासिक नेपाली छापा तथा सञ्चार माध्यमहरुको इतिहास र महत्त्व थाहा छैन भने एकपटक इतिहास अध्ययन गर्न म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

उनले सरकारको सामाजिक सञ्जाललाई मात्र सूचनाको अन्तिम स्रोत मान्ने प्रवृत्तिप्रति प्रश्न उठाउँदै नेपाली छापा सञ्चारमाध्यमको ऐतिहासिक भूमिका र महत्त्वलाई बेवास्ता नगर्न आग्रह गरे ।

‘त्यसैले लोक कल्याणकारी विज्ञापनलाई कटौती गर्ने संशोधित कार्यविधि तत्काल खारेज गरियोस् । रकम घटाउने होइन समय अनुकूल वृद्धि गरियोस् । निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट निषेध गर्ने सरकारी निर्णय सम्मानित सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको सन्दर्भमा सरकार सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी र सम्मान ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाओस् भन्न चाहन्छु,’ उनले भने ।

प्रकाशित मिति / समय : वि.सं.२०८३ असोज १ बिहीवार १८:०७