दुर्गा प्रसाई र धवलशमशेरले खोल्दैछन नयाँ पार्टी
कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरू विरुद्धको मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसला बदर
वि.सं.२०८२ असार २४ मंगलवार १८:१५
1.42K
shares
shares
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरू विरुद्धको मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसला बदर गरेको छ ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिवको हैसियतमा काम गरेका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई विशेष अदालतको फैसला बदर गरेको हो ।फैसला बदर गर्दै उक्त मुद्दा पुनः सुरु अदालत (विशेष अदालत) मै पठाउने फैसला सर्वोच्चले गरेको छ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७१ सालमा गठन भएको कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूले १ अर्ब ३३ लाख रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरी राज्य कोषमा हानीनोक्सानी गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले उनीहरू हरेकलाई २ अर्ब ५ करोड २३ लाख बिगो अनि थप ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ तिराउनुपर्ने फैसला गरेको थियो ।आयोगका पदाधिकारीलाई नै ९ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला भएको थियो । आयोगका अध्यक्ष महतलाई थप एक महिना कैद सजाय तोकिएको थियो । उक्त फैसला चित्त नबुझाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्चमा गएको थियो ।अदालतले सुरुको फैसला बदर गर्ने फैसला गरेको हो ।
यस्तै कारागारमा रहेका लुम्बध्वज महत र चुडामणी शर्माले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको छ । थुनामै रहेका उमेश ढकालले दफा १३७ (६) बमोजिम सुविधा माग गरी दिएको निवेदनमा कानुनबमोजिम गर्न आदेश भएको छ ।
