सुकुम्बासीको नाम टिपाउनेको सङ्ख्या ५४७ पुग्यो
जेन–जीको प्रदर्शनमा भ्रष्ट्राचारीहरुको घुसपैठ, अहिलेकै संविधानबाट जेन–जीको माग सम्बोधन हुन सक्दैन
वि.सं.२०८२ भदौ २७ शुक्रवार १३:२८
598
shares
shares
काठमाडौ । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन पटक पटक हुँदै आएको भएपनि पछिल्लो समयमा संविधान सभाबाट निर्णण गरिएको संविधान करिब १० वर्ष मै धरापमा परेको छ । भाद्र २३ गते जेन–जी समूहले गरेको आन्दोलनले उग्र रुप लिएपछि कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकार ढलेको छ ।
जेन जी समूहको विरोध प्रदर्शनमा २३ गते जेन जी समूहका विद्यार्थीहरुको प्रहरी प्रशासनद्वारा चलाइएको गोलीले धेरै व्यक्तिहरुको निधन भएपछि जेन–जी समूहले भाद्र २३ गते १ बजे भन्दा अगाडि नै आफ्नो समूहलाई घर फिर्ता हुन विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो । विज्ञप्तिमा प्रदर्शनमा घुसपैठ भएको बताइएको थियो । सोही दिन बेलुका गृहमन्त्री रमेश लेखकले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिएका थिए ।
गृहमन्त्रीको राजिनामा पछि पनि विरोध प्रदर्शन नरोकिएपछि २४ गते मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत राजिनामा दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको राजिनामा पछि विरोध प्रदर्शन रोकिने आशा सरकारले गरेको भएपनि त्यही दिन मुलुकले ठुलो क्षति व्यहोर्नुपरेको थियो । जेन–जी समूहले आफ्नो विरोध प्रदर्शनमा रास्वपा, राप्रपा र दुर्गा प्रसाईका कार्यकर्ताहरुको घुसपैठ भएको आरोप लगाएको थियो । सोही दिन मुलुकका धेरै भौतिक संरचनाहरुमा आगजनी गरिएकोले गर्दा मुलुकको विकास कम्तिमा पनि ४० वर्षपछि धकेलिएको छ । सो दिन संसद भवन सर्बोच्च अदालत, विशेष अदालत, जिल्ला अदालत, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास, राष्ट्रपतिको सरकारी निवास लगायत विभिन्न संरचनाहरुमा आगो लगाएर ती संरचनाहरु ध्वस्त बनाइएका छन् ।
जेन–जी समूहले आफ्नो विरोध प्रदर्शनमा घुसपैठ भएको स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा जेलमा रहेको धेरै व्यक्तिहरु जेलबाट भागेका थिए भने सहकारी ठगी प्रकरामा जेलमा रहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई समेत जेलमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै रिहा गरिएपछि तिनै लामिछानेलाई देखाउँदै करिब १३ हजार कैदीबन्दीहरुले जेलबाट बाहिरिएका थिए ।
विरोध प्रदर्शनमा घुसपैठ भएको भन्दै जेन–जी समूहले विज्ञप्ति नै निकालेपछि विभिन्न मुद्दामा जेलमा रहेका र विभिन्न अपराधमा संलग्न भएर पुर्पक्षका लागि जेलमा रहेका व्यक्तिहरुले नै आ आफ्ना मान्छेलाई प्रदर्शनमा घुसपैठ गराएर विभिन्न संरचनामा आगजनी गरेका थिए । अदालतमा आगजनी भएपछि सबै प्रमाण नष्ट भएका र सर्बोच्च अदालतमा पनि विभिन्न व्यक्तिका मुद्दा रहेका र महत्वपूर्ण मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई सर्बोच्च अदालतबाटै हुने भएकाले गर्दा सर्बोच्च अदालतमा समेत आगजनी गरी मुद्दाको फाइलहरु ध्वस्त बनाइएकाले प्रष्ट हुन्छ भ्रष्टाचारीहरुले नै अदालत ध्वस्त बनाएका हुन् भनेर ।
जेन–जीको विद्रोहले ल्याएको परिवर्तनलाई संस्थाग गर्न पूर्व प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्यको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुन सक्ने सम्भावना रहेपनि त्यो सरकार कसरी गठन गर्ने भन्नेमा विवाद देखिन्छ मुलुकका ठुला भनिएका कांग्रेस र एमालेले विज्ञप्ति नै जारी गरेर संविधानको मर्म र भावना भन्दा बाहिर गएर सरकार गठन हुन नसक्ने उद्घोष जारी गरिसकेका छन् । सरकार निर्माणमा संसद भित्र वा बाहिरका दुवै विकल्पमा जान सकिने भएपनि त्यसलाई संसदबौ बैधता दिनुपर्ने हुन्छ तर जेन–जी र काठमाडौ महानग प्रमुख बालेन शासहले संसद विघटन ै पहिलो खुड्किलो भन्दै आएका हुनलो त्यो विवादको अन्त्य कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।
जेन–जी समूहले उठाएका कतिपय मागहरु संसदबाटै बाधा अड्काऊ फुकाएर बैधाता दिन सकिन्छ तर संसद नै विघटन गरेर सरकार गठन भएमा राष्ट्रपति संस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ त्यसै कारणले गर्दा राष्ट्रपति संस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने कार्यमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सहमत हुन सक्ने सम्भावना निकै कम रहेको छ । अहिले राष्ट्रपति र संसद कायमै रहेकाले गर्दा त्यसभित्रैबाट विकल्प खोज्नु उपर्युक्त हुनसक्छ । अहिले सेना परिचान गरिएको छ त्यो सुरक्षाका लागि गरिएको मात्र हो ।
पछिल्लो अवस्थामा संविधान भित्रैबाट विकल्प खोज्नु उपर्युक्त हुन सक्छ । अहिले सेना परिचानल गरिएको छ त्यो सुरक्षाका लागि गरिएको मात्र हो । पछिल्लो अवस्थामा संविधान भित्रैबाट विकल्प खोज्ने अवस्था देखिँदैन नयाँ बन्ने सरकार आन्दोलनको भावनाअनुसार बन्न सक्दैन संविधानभित्र रहेर सरकार बन्न सक्ने सम्भावना नभएकाले संविधान संशोधनको आवश्यकता रहेको छ त्यो पनि संसदभित्रैबाट ।
