सरकारले संसदमा पुगेको सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि दर्ता भएको विधेयक अघि नबढाएर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको निर्देशिकाका आधारा सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण गर्ने सूचा जारी गर्नु आफैँमा अलोकतान्त्रिक र अव्यवहारिक रहेको छ । विश्वभर फैलिएका सामाजिक सञ्जालहरु फेसबुक, भाइवर, युटुब जस्ता सामाजिक सञ्जालहरुले निर्देशिका होइन कानुनको आधारमा मात्र आफूहरु दर्ता हुने उद्घोष गरिसकेका थिए । सरकारले पटक पटक दर्ता हुन आग्रह गर्दा समेत उनीहरु दर्ता हुन नआएपछि सरकारले सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल निर्देशिकाका आधारमा बन्द गराएको थियो । कानुन बनाउन संसदले तदरुकता देखाउनुको सट्टा प्रतिबन्ध लगाउनुले सामाजिक सञ्जालको होइन सरकारकै विरोध भएको छ ।
सत्ता गठबन्धनमा नै रहेको नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले समेत सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् । कांग्रेसको महामन्त्री समेत रहेका थापाले आफ्नो सस्तो लोकप्रियताका लागि त्यस्तो विरोध गरेका हुन् । सत्ता गठबन्धनकै ठुलो दलले कानुन बनाउन सरकारले दवाव दिनु पर्नेमा उल्टो सरकारको काम कारबाहीको विरोध गर्न सस्तो लोकप्रियता बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । सूचनाको अधिकारलाई सरकारले सकँुचित गर्न खोजेको सांसद थापाको आरोप रहेको छ । नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री समेत रही सकेका गोकुल बास्कोटाले व्यँग्य गर्दै भनेका छन् । सूचनामा विर्को लगाएर र नेपाललाई उत्तर कोरिया बनाउने खोजियो भनेर । सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले केही सर्तहरु समेत राखेको छ । कानुन विपरित भएका सामाग्री प्रकाशन÷प्रशारण भएको २४ घण्टाभित्र हटाउने, सम्प्रेषण गर्न नहुने विषयबस्तु सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको देखिए सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाई वा सम्वद्ध निकायले हटाउन निर्देशन दिएर २४ घण्टाभित्र हटाउने नेपालको सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव विरुद्ध हुने वा सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव भड्काउने सामाग्री प्रकाशन वा प्रशारणमा रोक लगाउने तर्क अघि सरेको छ ।
सरकारले २०८०मा सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका जारी गरेयता प्लटफर्महरुलाई सूचीकृत हुन अनुरोध गर्दै पाँच पटक सम्म सूचना प्रकाशित गरिसेकेको छ । पछिल्लो पटक भाद्र १२ गते ७ दिनको म्याद सूचना प्रकाशित गरेको थियो । यसै अवधिमा मेटा÷फेसबुक, म्यासेन्जर, ह्वाटएप, इस्ट्राग्रामको प्यारेन्ट कम्पनी, अल्फाबेट (युटुब) एम्स, ट्विटर, लगायत जस्ता ठुला प्लाटफर्म सूचीकरण प्रक्रियामै आएनन् । प्लाटफर्म बन्द गराउने प्रक्रिया अघि बढेपछि केही कम्पनीहरुले सरकारसँग सम्पर्क गरेका छन् । यसरी विश्वका ठुलो प्लेटफर्महरुले किन र कुन नियम कानुनलाई स्वीकार गर्न सकेनन् भनेर सरकारले त्यस्ता कम्पनीहरुलाई सोध्नुपर्नेमा उल्टो प्लाटफर्म नै बन्द गराउनु उचित हुन सक्दैन थियो । तर सरकारले निर्देशिकाकै भरमा प्लाटफर्म बन्द गराउनु कानुनी शासनको ध्वज्जी उडाउनु नै हो । संसदमा अलपत्र परेको विधेयक तत्काल पारित गरी सो विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार सामाजिक सञ्जाललाई सञ्चालन हुन दिनु पर्दछ ।
सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध होइन, नियन्त्रण होइन नियमन गरिनु उपर्युक्त हुनेछ । सामाजिक सञ्जालप्रति नेपाली जनताको विश्वास बढ्दै गएको र आफूले भोगेका समस्याहरुका बारेमा सबैलाई जानकारी गराउने माध्यम समेत भएकाले सञ्जाललाई नियन्त्रण होइन नियमन गर्नु आवश्यक छ । जनताले आफूले भोगेको समस्याहरु समेत सामाजिक सञ्जालबाटै बाहिर ल्याउने गरेका र सामाजिक सञ्जाल चलाएर पैसा समेत कमाउन थालेका हुनाले यसलाई नियन्त्रण गरिनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल नेपालमा सूचीकृत नभएपनि उनीहरुले केही मात्रामा कर भने सरकारलाई बुझाई रहेका हुनाले उनीहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउनु उपर्युक्त निर्णय हुन सक्दैन ।
पछिल्लो समयमा यिनै सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर नेपालमा ठुलो मात्रामा विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढेको छ । विदेशमा पुगेका नेपालीहरुले समेत यिनै सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर नेपालमा रकम पठाउन थालेका छन् । धेरै नेपालीहरुले अहिले यिनै सामाजिक सञ्जाल लगायत रोजीरोटी खाईरहेको बेला सरकारले एउटा निर्देशिका जारी गरेर सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाउनु भनेको जनतालाई सडकमा आउ भन्नु नै हो । त्यसैले निर्देशिकाले होइन कानुन नै बनाएर सामाजिक सञ्जाललाई सजह रुपमा सञ्चालन हुन दिने बाटोमा सरकार जानु उपर्युक्त हुनेछ । सर्बोच्च अदालतले समेत कानुन बनाएर सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर भन्ने आदेश सरकारलाई दिएकोमा त्यसका विरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा रिट निवेदन पुगिसकेको छ । सरकारले सर्बोच्च अदालतको आदेशको पालना गरेको भन्ने सन्देश दिएपनि त्यसमा सत्यता छैन सर्बोच्चले त कानुन बनाएमात्र नियमत गरेर भनेको छ । यसरी जनतालाई झुक्याएर सरकारको आलोचना कम गराउन खोज्नु अर्को मुर्खता हुन सक्छ । यही सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेकै कारण कांग्रेस–एमालेको संयुक्त केपी ओलीको सरकार ढलेको छ । अब आउने सरकारले ओली सरकारको जस्तो सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउने निर्णय नगरोस् भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।