सुकुम्बासीको नाम टिपाउनेको सङ्ख्या ५४७ पुग्यो
सामाजिक सञ्जाल बन्दले सरकार नै ढल्यो
वि.सं.२०८२ भदौ २७ शुक्रवार १३:३९
715
shares
shares
काठमाडौ । सरकारले कानुन नै निर्माण नगरी सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएको विषयले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको कानुनी शासन हो । सत्तामा रहेकाहरुले बोलेको भरमा कानुन होइन । संसदले कानुन बनाएर मात्र सरकारले त्यस्तो कानुनको अधिनमा रहेर अघि बढ्नुपर्नेमा निर्देशिका बनाएर लागु गर्दैमा त्यस्तो निर्देशिकालाई कानुन मान्न सकिँदैन । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० को सहरा लिएर सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, एक्स लगायत युटुब जस्ता विश्वव्यापी प्लाटफर्महरुलाई नेपालमा सूचीकृत हुन बाध्य पार्ने र त्यसमा सरकार असफल भएपछि बन्द गर्ने निर्णय सरकारको नियन्त्रणकारी चरित्र बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
कानुनी शासनमा कानुनको भरमा मात्र राज्य सञ्चालन हुन सक्छ । सरकारले सर्बोच्च अदालतको आदेशमा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएको बताएको छ । सर्बोच्च अदालतले कानुन बनाएर नियमन गर भनेको छ । सञ्जाल नै बन्द गर भनेर आदेश दिएका छैन । सामाजिक सन्जाल प्लेटफर्म बन्द गरेपछि सरकारले अदालतको आदेशनुसार बन्द गरेका भनेतापनि यस भन्दा अगाडि सर्बोच्चले सरकारको नाममा विभिन्न आदेशहरु जारी गरेको छ । त्यस्ता आदेशहरु कति कार्यान्वयन भए त रु सरकारको र राजनीतिक दलहरुको चर्को विरोध सामाजिक सञ्जालमा हुन थालेको हुनाले निर्देशिकालाई हतियार देखाएर जबरजस्ती रुपमा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म बन्द गरिनु कुनै सर्तमा पनि उचित मान्न सकिँदैन ।
सामाजिक सञ्जाल समबन्धी विधेयक संसदमा नै अलपत्र छोडेर निर्देशिका ल्याइनुको औचित्य सरकारले जनतालाई बुझाउनु सक्नुर्पछ । सरकारले बन्द गराएका प्लाटफर्महरु अर्को तरिकाले सञ्चालन भई रहेका छन् । सरकारले २६ वटा प्लाटफर्मलाई बन्द गराएको भएपनि अन्य विधिद्वारा त्यस्ता प्लाटफर्महरु सञ्चालन भईरहेको छन् । बन्द भएका भनिएका सामाजिक सञ्जालहरु मध्येका केहीले सरकारलाई कर तिरिहेका छन् । नेपालमा सूचीकृत नै नभएका त्यस्ता प्लाटफर्महरुबाट सरकारले कसरी कर भने लिइरहेका छन् त रु यस्तो जवाफ सरकारले जनतालाई किन दिनु नपर्ने ?
दर्तै नभएका प्लाटफर्महरुबाट कर तिर्न सक्ने तर उनीहरुलाई सूचीकृत हुने विधेयक बनाउन संसद र सरकारप्रति जनताको आक्रोश बढ्दै एकाले गर्दा आफ्नो असक्षमताको भारी जनतामाथि पोख्न पाइँदैन सरकार ।
