आज काठमाडौका यी चार स्थानमा डोजर चलिरहेछ
संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नेकपा एमाले संस्थागत रूपमा सर्वोच्च अदालत नजाने, पार्टी निकटका कसैले रिट दर्ता गरेमा त्यसलाई समर्थन भने
वि.सं.२०८२ असोज २८ मंगलवार १७:४४
559
shares
shares
काठमाडौं । संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नेकपा एमाले संस्थागत रूपमा सर्वोच्च अदालत नजाने भएको छ । पार्टी निकटका कसैले रिट दर्ता गरेमा त्यसलाई समर्थन भने गर्ने एमालेले जनाएको छ ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पद त्याग्न बाध्य भएका थिए । भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् ।यो प्रक्रिया असंवैधानिक भएको एमालेको भनाइ छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले २७ असोजमा फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘केन्द्रीय सचिवालयको ५८औं बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै पुनर्स्थापनाका पक्षमा सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ ।’
असोज २६ गते भक्तपुरको गुण्डुमा एमाले सचिवालय बैठक बसेको थियो । सो बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले संसद् पुनर्स्थापनाका लागि अदालत जाने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘अहिलेका कुनै पनि गतिविधि चुनाव उन्मुख छैनन् । यो विघटन नै असंवैधानिक भएकाले त्यो पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ, अदालत खुलोस्, अनि हामी जान्छौं ।’जेनजी आन्दोलनपछि आज रिट निवेदन दर्ता सुरु सर्वोच्च अदालतमा धमाधम रिट पेश भइरहेको छ । मंगलबार दिउँसोसम्म पेस भएका आधा दर्जन बढी रिट निवेदनमा मुख्यत: दुईवटा माग देखिन्छन्- पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर हुनुपर्ने र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको आदेश हुनुपर्ने ।
तर नेकपा एमालेले भने आफैं संसद् पुनर्स्थापनाको मागसहित सर्वोच्च अदालत नजाने भएको छ । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले भने भने, ‘एमाले आफैं संस्थागत रुपमा अदालत जाँदैन । तर पार्टीका अरू कसैले रिट लिएर जान्छ भने त्यसमा हाम्रो समर्थन रहन्छ ।’
