अदालतको आदेश विपरित सरकारले नियामावली संशोधनबाट खारेज गर्यो ट्रेड युनियन
सर्वोच्च अदालतको भूमी आयोग र जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश
वि.सं.२०८२ कात्तिक १२ बुधवार १९:०२
988
shares
shares
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भूमी आयोग र त्यसका जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै बिहीबार छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाएको हो । बिहीबार दुवै पक्षको छलफलपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने टुंगो लाग्नेछ ।
सरकारले भूमी आयोग र सबै जिल्लाका समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । भूमि समस्या समाधानका लागि आयोग गठन भएपनि दलहरूको राजनीतिक भर्तिकेन्द्र बनेका कारण आयोगहरू बदनाम भएका छन् ।
