Abhiyan Weekly

सरकारी लगानी भएका सबै बैंकका अध्यक्षले पदबाट राजीनामा दिए सर्वोच्चका न्यायाधीश शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस प्रधान न्यायाधीश सिफारिससम्बन्धी निर्णयका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक जारी कीर्तिपुरमा दिउँसै युवकको हत्या आरोपमा तीन पक्राउ सरकारले सूचना जारी गरेपछि नेकपा एमालेले नयाँ कार्यालय खोज्न थाल्यो भारतले लिपुलेकबारे आफ्नो अडान दोहोर्‍यायो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र केही अस्पतालमा निमित्त जिम्मेवारी तोकियो रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथ आगामी असार ३ गते जावलाखेल लगिने कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री कार्की विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता ३४ बर्ष पछि स्वास्थ क्षेत्रमा ९७७ नयाँ दरबन्दी थपिदै सुनको भाउ प्रतितोला २ लाख ९८ हजार ६ सय रुपैयाँ अध्यादेशले शासन चलाउने भए संसदको आवश्यकता किन ?

हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

Abhiyan Weekly

वि.सं.२०८२ कात्तिक २१ शुक्रवार १८:४४

923
shares

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेकाे छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।२०८१ चैत ११ गते ४ वर्षे कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते नै पदबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो ।

सरकारले शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयबाट आफू अन्यायमा परेको भन्दै शाक्य अदालत गएका हुन् ।यसअघि पनि २०७७ साल माघ २६ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीको संयुक्त सरकारले २०७८ साउन २५ गते पदबाट हटाएको थियो ।

त्यस निर्णयविरुद्ध समेत सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका शाक्यको मुद्दामा ३२ पटक पेशी सरेपछि अदालतले कुनै फैसला दिएको थिएन ।फैसला नै नपाई उनको ४ वर्षे कार्यकाल सकिएको भएपनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको जोडबलमा यस अघि कुलमानको कार्यकाल सकिने बेला उनलाई हटाएर शाक्यलाइ नियुक्त गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति / समय : वि.सं.२०८२ कात्तिक २१ शुक्रवार १८:४४