भोगाधिकारमा लिइएका जग्गा र त्यसमाथि निर्माण गरिएका संरचना तत्काल खाली गर्न निर्देशन
प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना माग गर्दै कांग्रेसका ६५ र अन्य दलका तीन सहित ६८ सांसदले गरेको हस्ताक्षर सर्वोच्चमा दर्ता
वि.सं.२०८२ पुस ८ मंगलवार १७:००
1.38K
shares
shares
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना माग गर्दै कांग्रेसका ६५ र अन्य दलका तीनसहित ६८ सांसदले गरेको हस्ताक्षर सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ ।
हस्ताक्षरसहितको पूरक रिट मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा वारेसमार्फत दर्ता गरिएको हो । सांसदहरूले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई हस्ताक्षरसहितको वारेस दिएका थिए ।खातीले ६८ सांसदहरूको हस्ताक्षर सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको जानकारी दिए । ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि भन्दै ६८ सांसदको हस्ताक्षर आज सर्वोच्चमा दर्ता भएको छ,’ खाती भने, ‘भोलि संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।’
खातीले कांग्रेसका ८ सांसदले मंसिर २३ गते रिट दर्ता गरेका थिए । आज त्यसमा थप ६० सांसद हस्ताक्षर दर्ता गरिएको खातीले बताए ।प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि कांग्रेसबाहेक अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र एक स्वतन्त्र सांसदले पनि हस्ताक्षर गरेका हुन् ।उनीहरूले सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलमा पुगेर हस्ताक्षर गरेका हुन् । हस्ताक्षर गर्नेमा जनता समाजवादी पार्टीकी हसिना खान, जनमत पार्टीकी गोमा लाभ सापकोटा र स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डल छन् ।
एमालेका ७५ सांसदहरूले यसअघि नै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग्दै सर्वोच्चमा हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन् ।कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ तथा सांसदहरू दीपक खड्का, जावेदा खातुन जागा, सिता राना, आशा बिक, शान्ति बिक, नागिना यादवले रिट दायर गरिसकेका छन् । एमालेले मंसिर १० गते र कांग्रेसका सांसदहरूले मंसिर २३ गते रिट दर्ता गरेका थिए ।अहिलेको हस्ताक्षर बुझाइएपछि पुनर्स्थापनाको काम गर्ने बहुमत सांसद पुग्छन् ।२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ सांसदको आवश्यक पर्छ । अहिले हस्ताक्षर बुझाउने २ दलका सांसदको सङ्ख्या जोड्दा १४३ हुन्छ ।
एमालेले संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय गरेर पार्टीका ७५ सांसदको हस्ताक्षरसहित संस्थागत रूपमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । कांग्रेसको भने संस्थागत होइन ।बहुमत सांसदले माग गरेपछि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न सहज हुने कांग्रेस–एमालेको बुझाइ छ । उनीहरूले सर्वोच्चलाई फैसला गर्न सहज होस् भनेर बहुमत सांसदको हस्ताक्षर नै बुझाउन लागेको बताएका छन् ।रिटमा गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्रीमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएकाले खारेज गरेर संसद्भित्रैबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन परमादेशको माग गरिएको छ ।
