गत भाद्र २३ गते भएको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शन र भाद्र २४ गते भएको विध्वंशसात्मक कार्यपछि त्यही जेनजीहरुको बलमा गठित नागरिक सरकार भनिएको सर्बोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाधिश समेत रहिसकेकी सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले अदालतमा विचाराधिन रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दामा जान्नेलाई छान्ने भनिएको रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, जीवी राई सहित ५० जनतालाई उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेपछि उक्त निर्णयको व्यापक विरोध भएको छ । उक्त निर्णयका विरुद्धमा सर्बोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरिसकेको छ ।
कार्की सरकारकी कानुनी सल्लाहकार (महान्यायाधिवक्ता) सविता भण्डारीले पुस ३० गते बुधबार लामिछाने विरुद्धका विभिन्न अदालतमा विचाराधिन रहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दाको अभियोगपत्र संशोधनका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएकी थिइन । उक्त निर्णय विवादमा परेपछि महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले माघ २ गते पहिला आफूले गरेको निर्णयलाई संशोधन गरी चारवटा सहकारी ठगी प्रकरणका सबै प्रतिवादीको अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी छन् । उनले दुई दिन अघि आफूँले गरेको निर्णय संशोधन गर्नुको कारण भने सर्बोच्च अदालतको नजिर रहेको थियो । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले यस अघि पनि उनी आफैँ संलग्न रहेको र उनैको नातेदारहरुले सञ्चालन गरेको एक संस्थाको अवैधानिक कार्यलाई मुद्दा चलाउनु नपर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । प्रहरीले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने राय सहित पठाएकोमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपश्चात् त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो भने त्यस विषयले गर्दा उनको राजिनामा समेत मागिएको भएपनि उनलाई हटाउनु प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की तयार भइनन् ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार अभियोगपत्र संशोधन गर्ने व्यवस्थाको गतल प्रयोग गरेको प्रष्ट रुपमै देखिन्छ । सर्बोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिश र पूर्व महान्यायाधिवक्ता, फौजदारी कानूनका जानकारले समेत भण्डारीले फौजदारी कार्यविधि सहितको दफा ३६ अनुसार अभियोगपत्र संशोधन गर्ने व्यवस्थाको गलत प्रयोग गरेको बताइरहेका छन् । सहितको दफा ३६ ले अदालतमा दायर भईसकेको अभियोग संशोधन गर्ने नभई थप नयाँ प्रमाण भेटिए थप दाबी वा थप व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउने हो । वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले र फौजदारी कानुन विज्ञहरुले समेत मुद्दा संशोधन गर्न नपाइने यस्तो गर्नु फौजदारी कार्यविधि संहिताको ३६ को गलत प्रयोग हुने दाबी गरिरहेका भएपनि त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्की र न्याय कानुन तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री भने मौन रहनुले जेनजीहरुको आन्दोलनको बलमा टेकेर असम्वैधानिक तवरले गठन भएको असम्वैधानिक सरकारले सम्वैधानिक दायराभित्र रहेका कार्य गर्दछ भन्नु नै गलत रहेका एक फौजदारी कानुनका ज्ञाताले बताएका छन् ।
अदालतमा दायरा भएको मुद्दामा संशोधन गर्ने होइन प्रमाण हेर्दा अरुपनि दोषी रहेछन् भनेर थप सजाय माग्नुपर्ने अवस्थामा अभियोगपत्रमा संशोधन गर्ने मात्र हो । रवि लामिछानेको सहकारी ठगीको मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध थियो कि थिइन भनेर अदालतले फैसला सुनाउँदा सम्बोधन गर्ने विषय हो । कुनै मुद्दामा अभियोगपत्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि पनि अन्य प्रमाण आउन सक्ने वा पत्ता लाग्न सक्ने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा अभियोगपत्र संशोधन गरी थप प्रमाण राख्नु पर्ने हो तर महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले थप प्रमाण राख्नुको बदला नाम हटाउने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्नु सोझै पदको दुरुपयोग हो त्यही कारणले गर्दा कि भण्डारी आफैँले राजिनामा दिनुपर्दछ यदि होइन भने प्रधानमन्त्री कार्कीले नै उनलाई हटाउनु पर्दछ । जेनजीहरुले गरेको विरोध प्रदर्शनको नारा भ्रष्टाचार र सुशासनको थियो । त्यही जेनजीहरुको बलमा टेकेर प्रधानमन्त्री बनेकी कार्की सरकारकी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ताले नै सुशासनको खिल्ली उडाएर केही व्यक्तिहरुलाई षड्यन्त्रपूर्वक बचाउने खेलमा लागेकी हुनाले उनले तत्काल पदबाट राजिनामा दिनुपर्दछ ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले रवि लामिछाने सहित ५० जना भन्दा बढीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधबाट उन्मुक्ति दिने निर्णय मुलुककै लागि दुर्भाग्य सावित हुन सक्छ । विभिन्न संघ संस्था र नेपालका सहयोगीदाताहरुले नेपालमा सुशासन नभएको भन्दै नेपाललाई कालो सूचीमा राखिरहेका बेला सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा संलग्न भएका भनि अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेकै अवस्थामा उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिइनुले नेपालकै बेइज्जती हुन सक्छ । रवि सहितका व्यक्तिहरु दोषी हुन् कि होइनन् भन्ने निाणर््य भण्डारीले होइन, अदालतले मात्र गर्न सक्छ त्यही कारणले गर्दा भण्डारीले अदालतको काम आफैँले गरेकी हुनाले उनले राजिनामा दिनुपर्ने हाम्रो भनाई रहेको छ ।