काठमाडौ । गत भाद्र २३ गते जेनजीहरुले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । त्यही विरोध प्रदर्शनमा घुसपैठ गरेका व्यक्तिहरुले भाद्र २४ गते विध्वसात्मक कार्य गरे । त्यही विरोध प्रदर्शनकै कारणले तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि भाद्र २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको उल्लंघन गर्दै सर्बोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाधिश समेत रहिसकेकी सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरि उनैको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक घण्टा नवित्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेकी थिइन् त्यही सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै फागुन २१ गते संसदको निर्वाचन गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने म्याण्डेट दिएका थिए ।
राष्ट्रपतिले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको म्याण्डेट अनुसार फागुन २१ गते संसदको निर्वाचन भईहाल्छ भन्ने आधार देखिएको छैन । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । राजनीतिक दलहरुले सामनुपातिक र प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारहरुको मनोनयन दर्ता गरिसकेका छन् भने आयोगले प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह समेत प्रदान गरिसकेको छ । निर्वाचनको लागि ६८ वटा राजनीतिक दलहरुले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाका अघिल्लो दुई निर्वाचनको तुलनामा यसपटक बढी उम्मेदवारी परेको छ ।
२०७९ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा २ हजार ४११ र २०७४ को निर्वाचनमा १ हजार ९९४ को उम्मेदवारी परेकोमा राजनीतिक दलका तर्फबाट २ हजार २९७ र स्वतन्त्र रुपमा १ हजार १ सय ८७ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । आफ्नो नाम फिर्ता लिने र दाबी विरोधपछि उम्मेदवारको संख्या केही कमी आउन सक्छ । कुल उम्मेदवार मध्ये पुरुष ३ हजार ८८ महिला ३९५ र एक अन्य समूहबाट महिला रहेकी छन् भने लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको समावेशी समाजवादी पार्टीले भने आफ्नो तर्फबाट ६ जनालाई प्रतिपस्र्धामा पठाएको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार २५ देखि ३५ वर्ष उमेरका ५८३, ३६ देखि ५० सम्म उम्मेदवार समूहका १ हजार ६१०, ५१ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका १ हजार ९० र ६५ वर्ष भन्दा माथिका २०१ उम्मेदवार रहेका छन् । यस पटक उम्मेदवार दिँदा कुनै गठबन्धन गरेको छैन । कांग्रेस, एमालेले १ सय ६५ क्षेत्रमा नै उम्मेदवार दिएका छन् भने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले १६४, क्षेत्रमा रास्वपाले १ सय ६३ र राप्रपाले समेत १ सय ६३ क्षेत्रमा, नेमकिपाले १२१, श्रम संस्कृतिले १०९, उज्याले नेपालले १०८, आम जनता पार्टीले १०२, जसपा नेपालले ९५, प्रगतिशिल लोकतान्त्रिकले ९२ र जनमत पार्टीले ६१ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।
राजनीतिक दलहरुले आफैँले उठाउँदै आएको सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई वेवास्ता गर्दै उम्मेदवार उठाएका छन् । जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनपछि गठन भएको सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले गराउन लागेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि दलहरुले ठगीमा मुद्दा खेपिरहेको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएका छन् । अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिलाई चुनावबाट रोक्ने कुनै कानुन नभएको हुनाले त्यसको लाभ मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिहरुले उठाउँदै आएका छन् । केही समय पहिला कानुन संशोधनका लागि निर्वाचन आयोगले मस्यौदा बनाएर गृह मन्त्रालयमा बुझाएको भएपनि त्यसलाई सरकारले अघि नबढाएको हुनाले मुद्दा लागेको र मुद्दा खेपिरहेको व्यक्तिहरुकै पक्षमा सरकार रहेको जस्तो देखिन्छ ।
अहिले हुन लागेको निर्वाचनमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका र भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिहरु उम्मेदवार बनेका छन् । उनीहरुले चुनाव जितेपनि स्वतः सांसद पद निलम्बन भएर संसद छिर्नै नपाउने अवस्थाका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएर जनतालाई मुर्ख बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले रौतहट १ बाट माधव कुमार नेपललाई उम्मेदवार बनाएको छ । नेपालले पतञ्जली जग्गा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका छन् पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा उनी विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा गत जेष्ठ २२ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीसहित ९३ जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको नेपाल विरुद्धको मुद्दामा १८ करोड ५८ लाख ५० हजार विगो कामय गरि विगो बमोजिमको जरिवाना र कैदको माग गरिएकोमा विशेष अदालतले गत असार ११ मा ३५ लाख धरौटीमा रिहा गरेको थियो । यो मुद्दा अहिलेपनि विचाराधिन अवस्थामै रहेको छ । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको सार्वजनिक ओहदाका व्यक्ति स्वतः निलम्बन हुने भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा उल्लेख छ । नेपाल निर्वाचित भएपनि संसद छिर्न पाउँदैनन् ।
कांग्रेसबाट मनाङमा उम्मेदवार बनाइएका टेक बहादुर गुरुङ भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट दोषी भएका व्यक्ति हुन् । उनी कांग्रेसका नवनिर्वाचित गगन कुमार थापाको प्यानलका भएको हुनाले थापाले उनैलाई टिकट दिएर उम्मेदवार बनाएका छन् । उनको मुद्दा समेत अहिले सर्बोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ भने चितवन २ मा उम्मेदवार बनेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा खेपिरहेका व्यक्ति हुन् । उनी विरुद्ध विभिन्न अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।
गोरखा नेटवर्क मिडियाको आवरणमा भएको सहकारी ठगी प्रकरणमा काठमाडौ, चितवन, पर्सा, रुपन्देही र कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागेमा सार्वजनिक ओहदाको पद स्वत निलम्बन हुन्छ त्यही बाटो खुलाउनको लागि लामिछानेले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएर त्यो आफूमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपरोधको मुद्दा फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीमार्फत महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीलाई दवाव दिएर फिर्ता लिने निर्णय भण्डारीले गरेकी भएपनि त्यसको व्यापक विरोध भई सर्बोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ । यसरी निर्वाचन जितेपनि संसद छिर्न नपाउने व्यक्तिहरुलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार खडा गर्नु भनेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनतालाई अपमान गर्नु र आफूहरुलाई कानुनभन्दा माथि राख्न खोज्नु नै हो ।