बालेन सरकारले संसदको सर्वोच्चतालाई अवमूल्यन गर्यो : नेपाली काँग्रेस
सरकार र जेनजी बीच भएको सम्झौता पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश
वि.सं.२०८२ माघ १३ मंगलवार १९:०४
689
shares
shares
सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौता विरूद्धको रिट पूर्ण इजलासमा पठाउने भएको छ।
मंगलबार न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्ने आदेश दिएको हो।पुस ४ गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले विपक्षको नाममा कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेश छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको थियो। पुस ११ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको इजलासले दुई वटा रिटलाई एकसाथ राखेर पेस गर्न भनिएको थियो।
त्यसपछि पटकपटक हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको उक्त रिट मंगलबार सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा राख्ने आदेश गरेको हो।गत मंसिर २४ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौतामा संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा पुस ३ मा रिट दायर भएको थियो।अधिवक्ताहरू प्रेमराज सिलवाल, सुदिप भण्डारी, रोहित ओझा, सरोज कटेल तथा कानुनका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल, प्रविण पौडेल र स्मृति अधिकारी लगायतले उक्त सम्झौता संविधान विपरीत भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।
अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन र दूरगामी असर पार्ने राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको उक्त रिटमा जिकिर छ। आन्दोलनको नाममा संविधानको सीमा मिचेर अस्थिरतातर्फ मुलुकलाई धकेलेको पनि रिटमा भनिएको छ।त्यसैगरी, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक निकायको क्षेत्राधिकारसँग बाझ्ने गरी कुनै नयाँ आयोग गठन गर्ने प्रावधान संविधानको मर्म विपरीत र अधिकार क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने खालको भएको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ। रिटमा उक्त १० बुँदे सम्झौता तथा त्यसका आधारमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई असंवैधानिक ठहर गरी बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश माग गरिएको छ।
सम्झौताका प्रावधानहरू कार्यान्वयन भएमा राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भएकाले अन्तिम फैसला नआएसम्म यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग समेत गरिएको छ।
