बालेन सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति नेपाली काँग्रेसको आपति
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले १३ हजार ऋणीको चलअचल सम्पत्ति रोक्का राख्यो
वि.सं.२०८२ फागुन ६ बुधवार १८:४५
1.6K
shares
shares
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले १३ हजार ऋणीको चलअचल सम्पत्ति रोक्का राखेको छ ।
कार्यालयले उक्त सम्पत्ति जफत गरी बचतकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम असुलीका लागि रोक्का राखेको हो ।कार्यालयका अनुसार नेपाल सरकारबाट घोषणा गरिएका अधिकांश सहकारी संस्थाको पूँजी अपर्याप्त र असुली नहुने कर्जा उच्च छ । त्यसले गर्दा पनि बचतकर्ताको बचत रकम चाहेर पनि पूर्णफिर्ता गर्न नसकिने कार्यालयले जनाएको छ ।हाल रोक्का राखिएका चलअचल सम्पत्ति जफत मार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न रकम नपुग्ने कार्यालयले जनाएको छ ।
समिति गठनदेखि हालसम्म २३ सहकारी संस्था जिम्मेवारीमा आएकोमा तीन सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी गरी राफसाफ भएको छ । बाँकी २० सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी कार्य गर्दै आएको छ ।समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्यसम्पादन गर्ने सिलसिलामा ७४ हजार ३ सय ७ जनाबाट ४४ अर्ब ४८ करोड ९० लाख ५ हजार ६ सय २६ रुपैयाँ रकम बचत मागदाबी पेस हुन आएकोमा ४ अर्ब १२ करोड ६६ लाख ५ हजार ६ सय ५४ रुपैयाँ बचत फिर्ता र मिलान कार्य सम्पन्न भएको कार्यालयले जनाएको छ ।समितिले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको ऋण असुली प्रक्रिया अन्तर्गत १३ हजार ऋणी सदस्यको बैंक खाता, सेयर तथा अचल सम्पत्ति रोक्का गरेको छ ।
अचल सम्पत्ति मूल्यांकन गरी मौद्रिक कारोबार मार्फत प्राप्ति प्रक्रिया जटिल र प्रक्रियामुखी हुँदा ऋण असुली कार्य प्रभावकारी बनाउन चुनौतीपूर्ण रहेको कार्यालयले जनाएको छ । जसका कारण मागदाबी पुगेका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्दै हिसाबकिताब राफसाफ फरफारक गर्न अझै समय लाग्ने कार्यालयको अनुमान छ ।समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा कार्यबोझ, कार्यप्रकृति र प्रणालीका आधारमा सहकारी सम्बन्धी विषय हेर्न दक्ष, अनुभवी र उत्प्रेरित कर्मचारी पर्याप्त नभएको कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।कर्मचारीको छिटोछिटो सरुवा हुनु, कार्यानुभव र कार्यप्रगतिको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सूचना तथा जानकारी हस्तान्तरण नहुनु जस्ता समस्याले बाँकी रहेका सहकारीको राफसाफ गर्न सहज नभएको उनी बताउँछन् ।
स्वार्थको द्वन्द्व, गलत सूचना प्रवाह, अफवाह फैलाइनु र पीडितलाई कार्य प्रक्रियाबारे आश्वस्त पार्न नसक्दा समस्या झनै जटिल बनेको उनको बुझाइ छ ।उनका अनुसार सरोकारवालाको पर्याप्त सहयोग र समन्वय हुन नसक्दा समितिका साथै समग्र शासन प्रणालीको सुशासन र विश्वास नै कमजोर हुन सक्ने देखिन्छ ।पीडितले समयमै न्याय नपाउँदा स्वार्थ समूहले गलत सूचना प्रवाह गरी आन्दोलन, विरोध लगायत माध्यमबाट समितिलाई कार्यसम्पादन गर्न आगामी दिनमा पनि अप्ठ्यारो पार्न सक्ने उनको भनाइ छ । साथै, सहकारी संस्थाहरूको कारोबार, अभिलेखल गायत विवरण जाँच गर्दा सबै ऋणीको विवरण, प्रमाण पुग्ने कागजात नभएको/लुकाइएको, हिसाब मिलान नभएको, ऋणीले ऋण तिरेको दाबी गरे तापनि सहकारी प्रणालीमा अद्यावधिक नभएको जस्ता समस्याले झनै जटिल बनाउने गरेको उनले सुनाए ।
संस्थामा रकम हिनामिना र गलत कर्जा प्रवाह भएको देखिएकाले त्यस्ता संस्थाका पीडितलाई बचत फिर्ता गर्न कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलताले ढिलाइ हुने उनले बताए ।समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूले कारोबार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली आफ्नै प्रयोग गरी कारोबार गरेको देखिन्छ । जथाभावी सूचना प्रणाली प्रयोगका कारण पीडक सहकारी सञ्चालकले विवरण सजिलै लुकाउन र हेरफेर गर्न सक्ने भएकाले कारोबार विवरण यकिन गर्न निकै कठिन रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।यसले पनि पीडितलाई बचत फिर्ता गर्न प्रक्रियागत अडचन बढाएको कार्यालयले दाबी छ ।
