सुनको भाउ प्रतितोला ३ लाख १ हजार रुपैयाँ
सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव दिँदा वार्षिक २० करोड व्ययभार थपिने
वि.सं.२०८३ वैशाख २ बुधवार १६:१९
767
shares
shares
काठमाडौं । संघीय संसदका सदस्यहरूले फेरि स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने भएपछि संसद सञ्चालन खर्च बढ्ने भएको छ ।
संघीय संसद सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले सांसदहरूका लागि सुविधा स्वरूप एक-एक स्वकीय सचिव दिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि खर्च वृद्धि हुने भएको हो । पूर्ववर्ती सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले त्यस्तो सुविधा खारेज गरेको थियो ।
असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसद तथा अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो । तर, फेरि उक्त सुविधा पाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढ्दा संसद सञ्चालनको आर्थिक भार बढ्ने भएको हो ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियका अध्यक्षका लागि मात्रै स्वकीय सचिवको सुविधा हुनेमा अब प्रत्येक सांसदले पाउने भएपछि महिनावारी जम्मा ३३८ जनाका लागि अलग्गै तलब दिनुपर्ने भएको हो । उनीहरूले शाखा अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव पाउँछन् ।त्यसमध्ये प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियका अध्यक्षले तीन-तीनजनाका दरले स्वकीय सचिव पाउने व्यवस्था छ । विभिन्न संसदीय समितिका सभापतिहरूले उपसचिवस्तरको स्वकीय सचिव पाउने छन् । त्यस्ता स्वकीय सचिव सम्बन्धित पदाधिकारीले तोकेबमोजिम हुन्छ । अर्थात्, बहालवाला कर्मचारीमध्येबाट स्वकीय सचिव हुँदैनन् ।
त्यसरी ३३८ जनालाई शाखा अधिकृतको विद्यमान तलबमान अनुसार महिनाबारी ४३ हजार ६८९ रुपैयाँ तलब र २००० रुपैयाँ महंगी भत्ता दिनुपर्छ । एकजनाको भागमा मासिक ४५ हजार ६८९ रूपैयाँ पर्छ ।त्यसअनुसार सबै स्वकीय सचिव शाखा अधिकृतस्तरका भएको अवस्थामा मासिक न्यूनतम १ करोड ५४ लाख ४२ हजार ८८२ खर्चभार बढ्छ । दशैँ पेश्कीसमेत जोड्दा वार्षिक रुपमा न्यूनतम २० करोड ७ लाख ५७ हजार ४६६ खर्च बढ्छ ।
यो हिसाब शाखा अधिकृतस्तरको मात्रै हो । समितिका सभापतिहरुले उपसचिवस्तरको स्वकीय सचिव पाउँदा उनीहरुको हकमा केही तलब बढी छ । संसद सचिवालयका सचिव डा.रोजनाथ पाण्डेका अनुसार यदि निर्णय भएर आएमा त्यस्ता स्वकीय सचिवहरूले तलब र महंगी भत्तामात्रै पाउँछन् । पोशाकलगायतको सुविधा छैन ।
सांसदहरुले आ-आफ्नो स्वकीय सचिवका रूपमा व्यक्ति तोकेर संसद सचिवालयमा पत्र दिएपछि तोकिएका व्यक्तिको बैंक खातामा महिनावारी तलब जाने उनले बताए ।‘अहिलेसम्म त्यो सुविधा छैन, तर स्वीकृत भएर आएमा लागू हुन्छ’, उनले भने ।
