संसदमा झण्डै दुई तिहाई तर शासन अध्यादेशबाटै
सरकारलाई विधेयक बनाउन सहज
वि.सं.२०८३ वैशाख १७ बिहीवार ११:४५
507
shares
shares
काठमाडौ । गत फागुन २१ गते सम्पन्न भएको संघीय संसदको सदस्य पदको निर्वाचनमा मुलुकका ठुला भनिएका राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको छातामुनि एक भएका माओवादी लगायतका पार्टीका नेताहरुले लज्जास्पद हार भोग्न बाध्य भए । उनीहरुको विकल्पमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनताको मत सोहोर्न सफल भयो ।
काठमाडौ महानगरका तत्कालिन मेयर बालेन साह मेयर पदबाट राजिनामा दिएर रास्वपामा प्रवेश गर्दे रास्वपाको वरिष्ठ नेता बन्न पुगे भने उनलाई रास्वपाले भावि प्रधानमन्त्रीको रुपमा उम्मेदवार बनाएको थियो । निर्वाचनको बेला साह मेची देखि महाकाली सम्म पुगे । चुनावको नेतृत्व साहले नै गरेका हुनाले उनलाई जनताले पत्याएका हुन् । रास्वपाले निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएको छ, त्यो रास्वपाले होइन बालेन साहलाई दिएको मत हो ।
बालेन साहको नेतृत्वमा रास्वपाको चुनावी अभियानले देशका ठुला पार्टीहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र मधेशवादी पार्टीहरुलाई धराशयी बनायो । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले विशेष विशेष महाधिवेशनबाट आफू सभापति चुनिएकोले मुलुकभरकै जुन निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार बने पनि निर्वाचित हुने उद्घोष गर्दै काठमाडौ छाडेर सर्लाही पुगेका थिए तर उनलाई रास्वपाका अमरेश सिंहले नराम्रोसँग पराजित गरे ।
सबै दलका प्राय नाम चलेका नेताहरु निर्वाचनमा पराजित भएपछि पुराना दलहरुलाई संकट बढ्दै गएको छ भने उनीहरुको उपस्थिति संसदमा कमजोर रहेको र रास्वपाका झण्डै दुई तिहाई मत रहेकाले रास्वपा एक्लै महत्वपूर्ण निर्णय संसदबाटै गराउन सक्ने अवस्था देखिन्छ ।
संसदबाट विधेयकहरु पारित गराउन रास्वपाको सरकारलाई कुनै समस्या देखिँदैन । संसद र संसदीय समितिहरुमा समेत उसैको बहुमत रहने भएकाले उसले भनेजस्तै निर्णयहरु पारित हुन सक्छन् । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएका विधेयकहरुमा राष्ट्रियसभाले परिमार्जन गरेको खण्डमा पनि त्यसलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय प्रतिनिधिसभाले नै गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले प्रतिनिधि सभाले गरेको निर्णयलाई नै पुन प्रतिनिधिसभाले अन्तिम रुप दिन सक्ने भएकाले सामान्य कानुन बनाउन रास्वपाको नेतृत्वको सरकारलाई कुनै अवरोध हुने अवस्था देखिँदैन । त्यसले पनि प्रतिनिधिसभाका सभामुख समेत रास्वपाबाटै निर्वाचित भएका हुनाले रास्वपाको सरकारले एकलौटी विधेयकहरु आफ्नो स्वार्थ अनुसार पारित गराउने खतरा समेत देखिएको छ ।
