संसदमा झण्डै दुई तिहाई तर शासन अध्यादेशबाटै
सुकुम्बासी समस्या सँधैका लागि बन्द गर सरकार
वि.सं.२०८३ वैशाख १७ बिहीवार ११:४८
455
shares
shares
काठमाडौ । बालेन साह प्रधानमन्त्री बनेको एक महिना नपुग्दै विश्वविद्यालयमा रहेका दलीय संघ संगठनहरु हटाउन र अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न उपकुलपतिलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री साहले वैशाख ७ गते ११ वटा विश्व विद्यालय र ७ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरुसँग छलफल गरेका थिए ।
छलफलका क्रममा उनले ३ विषयमा चासो देखाएका थिए, पहिलो विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन सहित प्राध्यापक र कर्मचारी संगठन हटाउने, दोस्रोमा अतिक्रमित जग्गा जमिन फिर्ता ल्याउने र तेस्रोमा शैक्षिक क्यालेण्डर कडाईपूर्वक लागू गर्ने । दलीय विद्यार्थी संगठनहरुको सट्टा गैरदलीय रुपमा विश्व विद्यालयका उपकुलपतिहरुले आ आफ्नो विश्व विद्यालयमा रहेका समस्याहरु सुनाएका थिए । त्यसबेला पनि प्रधानमन्त्री साहले दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने विषयमा चासो देखाएका थिए । अब विश्व विद्यालय र क्याम्पसहरुमा गैरदलीय, गैरराजनीतिक स्ववियू रहनेमा प्रधानमन्त्री साहले प्रष्ट पारेका थिए ।
अतिक्रमित जग्गा जमिन फिर्ता ल्याउने कार्यलाई तिव्रता दिन प्रधानमन्त्री साहले निर्देशन दिएका थिए भने मुलुकभर रहेका सुकुम्बासीहरुलाई हटाउनुपर्नेमा साहको जोड रहेको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री साहको निर्देशनमा काठमाडौको थापाथली, गौरीगाउँ, मनोहरालगायतका बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी बस्तीहरु हटाइएको छ । प्रधानमन्त्री साह काठमाडौ महानगरको मेयर रहेको बेला काठमाडौका सुकुम्बासीलाई हटाउन लागि परेका थिए तर त्यसबेला उनले हटाउन नसकेका हुनाले अहिले प्रहरी प्रशासन लगाएर सुकुम्बासी वस्ती हटाएका छन् ।
त्रिभुवन विश्व विद्यालयको झण्डै २ हजार रोपनी भन्दा बढी जग्गा अतिक्रमित भएको छ । विभिन्न संघ संस्था र व्यक्तिहरुले जग्गा अतिक्रमण गरेर निजी निवास बनाएका छन् । तर उनीहरुलाई हटाउने प्रयास पहिला पनि नभएको होइन । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै छानविन समिति नै बनाएर छानविन गरेको थियो । तर, त्यसबेला राजनीतिक दलहरुबीचमा सहमति नहुँदा त्रिविविको जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारले सकेको थिएन अहिले रास्वपाको नेतृत्वको एकल सरकार रहेको हुनाले सरकारले चाहेको खण्डमा जसरी सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न खोजिरहेछ त्यसैगरी त्रिविविको अतिक्रमति जग्गा फिर्ता ल्याउन सक्छ भन्ने विश्वास जनताा बढेको छ । सुकुम्बासीहरुलाई छानविन गरी सुकुम्बासी रहेका मुलुकभरमै सुकुम्बासीलाई एक पटक जग्गा दिएर उनीहरुलाई सुकुम्बासीबाट मुक्त गराउने दायित्व सरकारकै हो ।
