संसदमा झण्डै दुई तिहाई तर शासन अध्यादेशबाटै
सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने निर्णय तत्काल सच्चाउन बालेन सरकार
वि.सं.२०८३ वैशाख १७ बिहीवार ११:५४
520
shares
shares
काठमाडौ । निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यम विशेष गरी साप्ताहिक र छापा माध्यमहरुले दशकौँ देखि लोकतन्त्रको लागि पहरेदारी गरिरहेका छन् । तर बालेन नेतृत्वको सरकारले तिनको अस्तित्व संकटमा पार्नु भनेको लोकतान्त्रिक पद्दतिलाई नै कमजोर बनाउनु हो । सरकारले यस्तो आफ्नो आत्मघाती कदमलाई सच्चाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको बालेन सरकारले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यालाई नदिई सरकारी सञ्चार क्षेत्रलाई मात्र दिने जुन निर्णय गरेको छ, यसले निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यममाथि गम्भीर प्रहार मात्र गरेका छैन निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यममा कार्यरत हजारौँ सञ्चारकर्मी र कर्मचारीहरुको रोजिरोटी समेत खोस्ने प्रयास गरि रहेको छ ।
नेपालमा भएका विभिन्न आन्दोलन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नागरिक सचेतनाको काम निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमले नै गरेका थिए । सरकारी सञ्चार माध्यमले त सरकारको गुनगान मात्र गाउने र भक्तिभाव देखाउने बाहेक अन्य केही गरेको थिएनन् । तर, गुणगान गाउन लगाउने र आफ्नो विरोध गर्ने निजी क्षेत्रको सञ्चार माध्यमलाई बन्द गराउन बाध्य पार्ने उदेश्यले निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय गरेर लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको धज्जी उडाएको छ । यस्तो कदम केबल आर्थिक मात्र नभई स्वतन्त्र प्रेसको धाँटी निमोट्न एकाधिकार चाँहि उपज त होइन भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।
२००७, २०४६, २०६२÷६३ सबै राजनीतिक परिवर्तनमा प्रत्येक ऐतिहासिक मोडहरुमा निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमहरुले नै जनमत निर्माण गरेको इतिहास साँक्षी रहेको छ । जेलनेल खाएर भएपनि निजी क्षेत्रको सञ्चार माध्यमहरुले प्रेस स्वतन्त्रताका लागि पहरेदार गरेका हुन् । आजको लोकतान्त्रिक जगको निर्माण निजी क्षेत्रको सात दशक लामो लगानी र बलिदान रहेको तथ्यलाई बालेन सरकारले नजर अन्दाज गर्नु विडम्वनापूर्ण रहेको छ ।
विज्ञापन कुनै दया माया र दान होइन यो भनेको सूचनाको हक र बजारका हिंसा लोकतन्त्रमा राज्यका सूचनाहरु समानुपातिक ढँगले नागरिकसम्म पु¥याउने निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यम नै सरकारी भन्दा प्रभावकारी हुन्छन् त्यसैले सरकारले हालै गरेको निर्णय तत्काल फिर्ता गरी सरकारी विज्ञापन निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई दिने निर्णय गरोस् ।
