संसदलाई छलेर ल्याइएका अध्यादेश स्वीकृत नगर्न बिपक्षी ४ दलको राष्ट्रपतिलाई आग्रह
समावेसी नभएको भन्दै कणाॅली सरकार बिरूद्ध उच्च अदालतमा रिट
वि.सं.२०७८ माघ २५ मंगलवार १६:१६
546
shares
shares
सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को गठन तथा पुन: गठन गर्दा समावेशी नभएको भन्दै कर्णाली सरकारविरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् गठन तथा विस्तार गर्दा महिला र दलित समावेश नगराएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र प्रदेश कार्यालय सुर्खेतमा प्रमुख लेखा अधिकृत पदमा कार्यरत टिका विष्टले रिट दायर गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री शाहीले आइतबार सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बिसी र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिमबहादुर शाही, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीमा गणेशबहादुर सिंह, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा कार्चेन लामा र भौतिक, पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रीमा पदमबहादुर रोकायालाई नियुक्त गरेका थिए ।
यस्तै यसअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा विन्दमान विष्ट र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा चन्द्रबहादुर शाहीलाई नियुक्त गरिसकेका थिए । आठ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा मुख्यमन्त्री शाहीले समावेशितालाई ख्याल नगरेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको छ । पछिल्लो पटक पाँच जना मन्त्री थप्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले गरेको निर्णय बदर गर्न, नियुक्त भएका मन्त्रीहरूलाई कामकाज गर्न नदिन, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व हुनेगरी पुनः मन्त्रिपरिषदको गठन तथा विस्तार गर्न विपक्षीको नाममा उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ ।
