अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई नगद पुरस्कार सहित सम्मान गर्ने सरकारको निर्णय
सहमति नभएसम्म आन्दोलन र वार्ता सगै लैजाने मिटर ब्याजि पिडितको अडान
वि.सं.२०८३ असार ३२ बिहीवार ०९:१७
130
shares
shares
काठमाडौं । सरकार र मिटरब्याज पीडित टोलीबीच तेस्रो चरणको वार्ता सम्पन्न भएको छ। बुधबार साँझ भएको वार्तामा कुनै निष्कर्ष निस्कन नसकेपछि लिखित सम्झौता नभएसम्म वार्ता र आन्दोलन दुवैलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने पीडितहरूले स्पष्ट पारेका छन्।
वार्ताका क्रममा सरकारी पक्षले आन्दोलन स्थगित गरेर काठमाडौं जान पीडित टोलीसमक्ष सर्त राखेको छ। सरकारले पीडितका सबै मागहरू स्वीकार गर्न तयार रहेको तर केही प्राविधिक भाषा सच्याउन आवश्यक रहेकाले कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। साथै, अन्तिम सम्झौता काठमाडौंमै गर्ने सरकारी प्रस्ताव रहेको वार्तामा सहभागी एक पीडितले जानकारी दिए।
तर, पीडित पक्षले भने सरकारको उक्त सर्तलाई अस्वीकार गरेको छ। मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहले भने, “हामीले आन्दोलन स्थगित नगरी सम्झौता नभएसम्म वार्ता र संघर्षलाई सँगसँगै लैजाने अडान राखेका छौँ। आगामी कदमबारे हामी सचिवालयको बैठक बसेर थप निर्णय गर्नेछौँ, तर हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ।”
लिखित सम्झौतामा हस्ताक्षर नभएसम्म घर नफर्कने दृढता पीडितहरूको छ। जनकपुरबाट पैदल यात्रा सुरु गरी स्थलमार्ग हुँदै काठमाडौंतर्फ बढिरहेका पीडितहरूलाई भेट्न यसअघि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ बारा पुगेका थिए। गृहमन्त्रीकै उपस्थितिमा दुई चरणको वार्ता भए पनि हालसम्म कुनै ठोस सहमति जुट्न सकेको छैन।
हस्ताक्षर भएकै मितिदेखि सम्झौता लागू हुने भएकाले पहिले हस्ताक्षर हुनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै आन्दोलन स्थगित गर्ने अडान पीडितहरूको छ। यसअघि गृहमन्त्री गुरुङले सहमति जनाएको पत्रलाई जस्ताको तस्तै हस्ताक्षर गरी आधिकारिक मान्यता दिनुपर्ने माग उनीहरूले अघि सारेका छन्।
मुख्य सुधारहरू:
वाक्य गठनलाई अझ बढी प्रवाहपूर्ण (Flowing) बनाइएको छ।
समाचारको शीर्षकलाई थप आकर्षक र सन्देशमूलक राखिएको छ।
दोहोरिएका शब्दहरूलाई हटाएर भाषामा स्पष्टता ल्याइएको छ।
