रसुवा स्थित भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण निधन हुनेको संख्या ७२ जना
केन्द्रले निर्णय नै नगरेको भन्दै राप्रपा बागमती प्रदेश कमिटी बिपक्षमा उभियो
वि.सं.२०८३ भदौ ९ मंगलवार १५:३९
637
shares
shares
हेटौँडा । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुगेको छ । सत्ता र शक्ति संघर्षका कारण राप्रपा केन्द्रको निर्णय विरुद्धमा प्रदेश समिति उभिएको हो ।
पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले बागमती प्रदेशका तीन जना सांसदलाई पदमुक्त गर्न प्रदेश सभा सचिवालयमा पठाएको पत्रको विरुद्धमा बागमती प्रदेश कार्यसमिति नै उभिएको हो ।राप्रपा बागमती प्रदेश कार्यसमितिका अध्यक्ष विक्रम थापाले बागमती प्रदेश सभाका सभामुखलाई औपचारिक पत्र लेख्दै केन्द्रबाट पठाइएको उक्त निर्णय विधानविपरीत र एकपक्षीय भएको भन्दै त्यसलाई मान्यता नदिन आग्रह गरेका छन् । उक्त पत्र पश्चात राप्रपाको केन्द्रीय नेतृत्व र प्रदेश समितिबीच सिधा टक्करको स्थिति सिर्जना भएको छ ।
प्रदेश अध्यक्ष थापाले सभामुखलाई बुझाएको पत्रमा केन्द्रको दाबीलाई खण्डन गरिएको छ । पत्रमा २०८३ भदौ ४ गतेपछि राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको कुनै पनि बैठक नबसेको जिकिर गरिएको छ भने बैठक नै नबसी गरिएको भनिएको निर्णयलाई सरासर असत्य रहेको उनले बताए ।पार्टी विधानको धारा ३० (ड) को अनुसार अनुशासनको कारबाही गर्ने सर्वाधिकार केवल केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र रहेको र अन्य कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिलाई यस्तो क्षेत्राधिकार नभएको उनको दावी छ । केन्द्रले पठाएको पत्रमा आधिकारिक बैठकको मितिसमेत उल्लेख नभएकाले त्यसको कानुनी आधार नभएको तर्क प्रदेश समितिले अघि सारेको छ ।
सांसदहरुमाथि लगाइएको ह्विप उल्लंघनको आरोपलाई समेत प्रदेश समितिले अस्वीकार गरेको छ । संसदीय दलको अभिलेखमा कुनै पनि सांसदले ह्विप उल्लंघन गरेको कुरा पुष्टि नहुने र केन्द्रले पूर्वाग्रहपूर्ण र विधानविपरीतको कार्य गरेको अध्यक्ष थापाले बताए ।पार्टीको आन्तरिक विवाद विधान र विधिअनुसार नै समाधान गरिनुपर्ने उनले बताए । केन्द्रबाट एकपक्षीय रुपमा पठाइएको कुनै पनि निर्णयलाई कानुनी मान्यता नदिन सभामुखसमक्ष प्रदेश समितिले माग गरेको छ ।
