काठमाडौ । २०८२ भाद्र २३ गते भएको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शन र त्यस प्रदर्शनमा भएको दमनको विरुद्धमा भाद्र २४ गते मुलुकभरमै विध्वसात्मक कार्य भयो । त्यही कारणले गर्दा तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानन्त्रीबाट राजिनामा दिन बाध्य भए । प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिइसकेको भएपनि विध्वसात्मक विध्वसात्मक कार्यहरु भए ।
सो दिन सिंहदरबार, सर्बोच्च अदालत, राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास, कांग्रेस, एमाले लगायतका दलका शिर्ष नेताहरुका निजी निवास केही व्यावसायिक भवन, भाटभटेनीलगायत धेरै सरकारी भवनहरुमा आगजनी भयो । यसरी नेपालको इतिहासमै एकै दिन झण्डै एकै समयमा यतिधेरै सरकारी भवन र व्यावसायिक भवन अनि राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुका निजी निवासमा आगजनी हुनु सामान्य विषय होइन । अघिल्लो दिनको विरोध प्रदर्शनमा भएको दमन र गोली प्रहार भएको विषयलाई लिएर एकै दिनमा यति ठुलो विध्वसात्मक कार्य हुन सक्दैन ।
२०८२ भाद्र २७ गते सर्बोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीलाई संविधान विपरित प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरियो । कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न नेपाली सेना, तत्कालिन काठमाडौ महानगरका मेयर बालेन साह र भाद्र २३ गतेको विरोध प्रदर्शनमा पानी बाँड्न आएको बताउने हालका गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहितका व्यक्तिहरुको सिफारिसमा कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो ।
कार्की नेतृत्वको सरकारले भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाको छानविन गर्न गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा छानविन समिति बनाएको भएपनि गौरीबहादुर कार्की पहिला देखि नै तत्कालिन ओली नेतृत्वको सरकारका विरुद्ध विभिन्न खालका स्टाटस लेख्दै आएका थिए । तिनै विवादास्पद व्यक्तिलाई नै छानविन समितिको नेतृत्व दिनु कार्की सरकारको गम्भीर गल्ती रहेको थियो । गौरी बहादुर कार्कीका स्टाटसहरु तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्ध हुने गरेकाले उनले भाद्र २४ गतेको घटनाको अनुसन्धान र छानविन नै नगरि सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई अधुरो प्रतिवेदन बुझाएका थिए । सो प्रतिवेदनमा भाद्र २४ गतेको घटनाको छानविन र अनुसन्धान हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको भएपनि आजसम्म त्यो प्रतिवेदन नत सार्वजनिक गरिएको छ नत छानविन समिति नै बनाइएको छ ।
भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने प्रयास अहिलेसम्म रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकारले समेत गरेको छैन । त्यसको एउटै कारण हुन सक्छ, भाद्र २३ र २४ गतेको घटनामा रास्वपाका धेरै नेता र कार्यकर्ताहरु संलग्न रहेका र उनीहरुलाई छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्ने भएकाले छानविन र अनुसन्धान गर्न बालेन सरकार तयार देखिँदैन ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी काण्डमा अदालतको आदेशअनुसार पुर्पक्षका लागि थुनामा थिए तर उनलाई भाद्र २३ गते रास्वपा नेता सहितका कार्यकर्ताहरुले जेलमुक्त गराएका थिए । भाद्र २४ गतेको विध्वसात्मक कार्य हुँदासम सिंहदरबारभित्रै रहेको सेनाको गणमा रहेका सैनिकहरु चुपचाप बसे भने सिंहदरबारमा आगो लगाईसकेपछि काठमाडौ महानगरमा भएका दमकलहरुलाई समेत आगो निभाउने कार्यमा प्रयोग गरिएन त्यस बेला बालेन साह नै मेयर रहेका र उनको आदेश विना दमकल प्रयोग हुन नसकेको उद्घोष महानगरले गरेको थियो ।
त्यही भाद्र २३ र २४ गतेको षड्यन्त्रपूर्वक कार्यलाई जनतासामू लान रास्वापा र बालेन साह सफल भए । त्यसै कारणले गर्दा रास्वपा गत फागुन २१ गते सम्पन्न भएको संघीय संसदको निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाईमत पाएको थियो । रास्वपामा बालेन साह लगायत सिंहदरबार लगायतमा आगजनी भएपछि ‘देखिस् ओली’ सिंहदरबारमा आगो लगाईदिऔँ भन्दै नाँचगान गर्नेहरु सबै रास्वपाकै भएको र अन्य केही व्यक्तिहरु समेत बालेनसँगै रास्वपामा प्रदेश गरेर संसदीय निर्वाचनमा गएका हुनाले रास्वपाले झण्डै दुई तिहाई मत पाएको हो ।
बालेन साहको प्रतिशोधपूर्ण राजनीति र सरकार सञ्चालनले गर्दा पछिल्लो समयमा रास्वपाको विरोधमा जनता सडकमा उत्रिएका छन् भने बालेन साह नेतृत्वको सरकारप्रति जनताले विरोध जनाईरहेका छन् । बालेन सरकारले पुराना भनिएका राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसहितका दलका नेताहरुलाई प्रतिशोधपूर्ण कार्य गरिरहेको भएपनि बालेन सरकारको निसानामा भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष बढी परेका छन् । पुराना र नयाँ भनिने दलहरुका नेताहरुको सोँच नै गलत रहेको छ । जनताले राजनीतिक दलहरुको हैसियत ठुलो सानो बनाईदिने हुन् । जसरी २०६० सालमा माओवादी सबैभन्दा ठुलो दल बनेको थियो तर त्यसपछि भएका प्रायः सबै निर्वाचनमा उ तेस्रो, चौथो दलमा खुम्चिन पुगेको थियो ।
अहिले रास्वपा सबैभन्दा ठुलो दलपनि उसको सोँच विचार भने प्रतिशोधको राजनीतिमा मात्र सिमित भएको र उसैको नेतृत्वको बालेन सरकारले जनतालाई डेलिभरी दिन नसकेको, सुकुम्बासीहरुमाथि अमानवीय व्यवहार गरेको लगायतका अन्य धेरै विषयहरु सडकमै छताछुल्ल भएकाले रास्वपाको हैसियत दिनानुदिन खस्किँदै गएको छ ।
एउटा निर्वाचनमा कुनै दललाई ठुलो पार्टी बनाईदिएर सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी जनताले दिए भन्दैमा त्यो सँधैका लागि हुन सक्दैन भन्ने इतिहास नेपालमै जिवितै रहेको छ भने बहुमत हुँदाहुँदा आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढलेको इतिहास पनि नेपालमै रहेकाले गर्दा र षड्यन्त्रपूर्ण तवरबाट भाद्र २३ र २४ गतेको घटना घटाइएको हुनाले त्यो विषय जनताले बुझ्ने वित्तिकै रास्वपाको हालत र बालेन साहको हालत कस्तो होला ?
भाद्र २३ गतेको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनमा पानी बाँड्न आएको बताउन सुधन गुरुङले भाद्र २३ गतेको विरोध प्रदर्शन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौमा गुरुङसहित पुरुषोत्तम यादवले निवेदन दिएका र सोही निवेदन आधारमा प्रदर्शन गर्न अनुमति दिएकाले त्यसको जिम्मेवारी सुधन गुरुङले लिुनपर्ने कि नपर्ने ? अहिले तिनै गुरुङ गृहमन्त्री रहेका हुनाले उनीमाथि कारबाही नभएपनि भविष्यमा भने उनी कानुनी दायरामा आउनैपर्दछ । अहिले यादव समेत रास्वपाकै केन्द्रीय सदस्य रहेका छन् त्यसैले प्रष्ट हुन्छ भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाको षड्यन्त्रपूर्वक ढँगले गराइएको थियो भनेर । सुधन गुरुङले आफैँलाई निर्वाचित गराउने जनतालाई भोट फिर्ता लैजान समेत भन्न भ्याएका छन् ।