पूर्वप्रधान न्यायाधिस राणालाई मध्यरातमा पक्राउ गरिएको घटनाप्रति सर्चोच्च अदालतले जनायो गम्भीर आपति
वि.सं.२०८३ असोज १३ मंगलवार ०९:१४
shares

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई निवासबाट मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी कार्यालय पुर्याइएको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले सोमबार बोलाएको आकस्मिक पूर्ण बैठकले जबरालाई असोज १० गते राति घरमा सुतिरहेको अवस्थामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। बैठकपछि सर्वोच्चका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा घटनाबारे अदालतको धारणा सार्वजनिक गरिएको छ।
प्रहरीले ‘सुरक्षा थ्रेट’ रहेको भन्दै जबरालाई महाराजगञ्जस्थित निवासबाट काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुमा लगेको थियो। उनलाई करिब १० घण्टा प्रहरी कार्यालयमा राखिएपछि परिवारको जिम्मा लगाइएको सर्वोच्चले जनाएको छ।सर्वोच्चले प्रत्येक नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणका लागि कानुनले तोकेको उचित प्रक्रिया अनिवार्य हुने उल्लेख गरेको छ। कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी हुने कारबाहीमा स्वेच्छाचारिता बढ्ने भन्दै त्यस्ता गतिविधि लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि स्वीकार्य नहुने अदालतको निष्कर्ष छ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारभूत मूल्य भएको स्मरण गराउँदै सर्वोच्चले पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश तथा बहालवाला न्यायाधीश र न्यायिक कर्मचारीहरू स्वतन्त्र न्यायपालिकाका अभिन्न अंग रहेको स्पष्ट पारेको छ। न्यायिक जनशक्तिप्रति राज्यका निकायबाट हुने व्यवहार संवेदनशील र जिम्मेवार हुनुपर्ने पनि बैठकले जनाएको छ।
सर्वोच्चले पूर्व पदाधिकारीसँग सम्बन्धित विषयलाई न्याय सम्पादनको क्रममा भएका वा हुने कामकारबाहीसँग जोडेर अनावश्यक रूपमा चित्रण वा प्रचार नगर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ। साथै न्यायपालिकाका कामकारबाहीमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभाव पर्न नदिने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र गरिमा कायम राख्न सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने जनाएको छ।






































