बालेन सरकार आफूले खनेको खाल्डोमा आफैँ पनि सक्ने ?
हुकुमी शैलीमा सरकार सञ्चालन हुनु लोकतान्त्रिक चरित्र हुन सक्दैन
वि.सं.२०८३ कात्तिक २७ शुक्रवार १६:०१
65
shares
shares
काठमाडौं । रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकार गठन भएको सात महिना भित्रैमा अनेक प्रकारका घटनाहरु भएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेनले स्टाटसमार्फत सरकारका काम कारबाहीका बारेमा जानकारी गराउने कार्य गरेका छन् भने उनको सो कार्यको विरोध समेत हुँदै आएको छ ।
सरकारले कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएर उनीहरुले गरेका निर्णयहरुमा हेरफेर गर्न लगाउने हठात प्रहरी महानिरीक्षक परिवर्तन गर्ने तथा न्यायाधिशहरुलाई महाभियोग लगाउने चर्चाले निजामती, प्रहरी संगठन, न्यायालयमा समेत अन्योल छाएको छ । सरकारले कुन बेला को माथि प्रहार गर्दछ भन्ने त्रासमा कर्मचारीहरु रहेका छन् ।
सरकारका काम कारबाहीमा हल्कापन, लहडपन देखिएको छ । विधि विधान मिचेर सरकारी उच्च तहका कर्मचारीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर उनीहरुले गरेका निर्णयहरुमा हेरफेर गर्न उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पु¥याउने गरिएकोले गर्दा बोलन सरकार विधि विधानलाई उल्लंघन, लहडका भरमा सरकार सञ्चालन गरिरहेको जस्तो देखिएको छ ।
जनताबाट झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएर सरकारमा पुगेको रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकारले विधि, विधान, लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियालाई समेत उल्लंघन गर्दै आएको छ । जनताबाट अपार अभिमत पाएको सरकारसँग जनताको यस्तो अपेक्षा थिएन ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा भैरहेको कतिपय कार्यहरुले सिंगो कर्मचारीतन्त्रमा प्रतिकुल असर परेको देखिन्छ । कर्मचारीलाई अन्यौल र डरमा राख्दा सरकारलाई नै समस्या पर्न सक्छ । कर्मचारीहरुले बद्मासी गरेका छन् भने उनीहरुलाई कानुनी कारबाही गर्नु, सरकारको कर्तव्य हो त्यस्तो अवैध कार्य गर्ने कर्मचारीहरुलाई कारबाही गर्नुको बदला नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पु¥याएर उनीहरुले पहिला गरेका निर्णयहरु उल्टाउन लगाउनु अर्को गम्भीर अपराध हो ।
सर्बोच्च अदालतका न्यायाधिशहरुलाई महाभियोग लगाउने धम्की दिएर रास्वपा र सरकारले न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने कार्य समेत गरेको छ । सरकारका काम कारबाहीका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्ने र ती मुद्दाहरुमा न्यायाधिशले सरकारको पक्षमा निर्णय दिइनन् भनेर महाभियोग लगाउने धम्की दिएका हुन् । सरकारको पक्षमा निर्णय नभएमा महाभियोग लाग्न सक्छ भनेर न्यायाधिशहरुलाई तर्साउन खोजिएको छ । लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा न्यायालय जति बलियो हुन्छ त्यति नै बलियो लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक व्यवस्था बलियो हुन्छ भन्ने हेक्का रास्वपा र बालेन सरकारलाई होस् । संसदमा रहेका विपक्षी दलहरुलाई साथमा लिएर लोकतान्त्रिक चरित्रअनुसार सरकार सञ्चालन गर्नुको बदला हुकुमी शैलीमा सरकार सञ्चालन हुनु लोकतान्त्रिक चरित्र हुन सक्दैन ।
