काठमाडौँ। नेपालमा तीव्र गतिमा भइरहेको अव्यवस्थित सहरीकरण, मापदण्ड विपरीतका संरचना निर्माण र भूकम्पीय जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले नयाँ नीति अघि सारेको छ। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालद्वारा सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरिएको ‘भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ ले भवन निर्माणको योजनादेखि लिएर त्यसको आयु सकिएर भत्काउने बेलासम्मको समग्र जीवनचक्रलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याएको छ।

प्रस्तावित विधेयकले परम्परागत वास्तुकलाको संरक्षण, विपन्न परिवारलाई घर बनाउन अनुदान, ’स्मार्ट घर’ निर्माणलाई प्रोत्साहन, अनिवार्य बीमा र ५० वर्ष पुराना भवनहरूको अनिवार्य सुरक्षा परीक्षण गर्नुपर्ने जस्ता नयाँ व्यवस्थाहरू समेटेको छ। तर, जथाभाबी घर बनाउनेलाई भारी जरिबाना र सेवा सुविधा कटौती गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सहरी सौन्दर्य, विपद् व्यवस्थापन र नागरिकको सुरक्षित आवासको हकलाई सुनिश्चित गर्न ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नयाँ विधेयकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष यसमा राखिएको दण्ड र जरिबानाको कठोर व्यवस्था हो । अब भवन संहिता र स्वीकृत नक्सा विपरीत घर बनाएमा सामान्य जरिबाना तिरेर वा भनसुनका आधारमा उन्मुक्ति पाइने अवस्था रहने छैन ।

अत्याधुनिक र ठुला व्यावसायिक वा ठुला आवासीय भवनहरू नक्सा पास नगरी बनाएमा पाँच लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अन्य सामान्य घरको हकमा पनि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना लाग्नेछ । यसैगरी, सुरुमा एउटा नक्सा पास गरेर पछि निर्माण गर्दा आफूखुसी हेरफेर गरेमा दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना तिर्नुपर्नेछ । जरिबाना रकम तिरेर मात्र उन्मुक्ति पाउने छैनन् । नियम मिचेर बनाएका भवन भत्काउन वा मर्मत गर्न स्थानीय तहले निर्देशन दिँदा अटेरी गरेमा त्यस्तो घर वा सम्पत्ति कसैलाई किनबेच गर्न, हक हस्तान्तरण गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो बन्धक राख्न नपाउने गरी रोक्का राखिनेछ । त्यतिले पनि नपुगेर त्यस्ता घरमा खानेपानी, बिजुली र टेलिफोनको सुविधा जडान गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइनेछ । यदि जडान भइसकेको रहेछ भने पनि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाएर तत्काल लाइन काटिने कठोर कानुनी व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

सहरका साँघुरा गल्लीहरूमा रहेका पुराना, जीर्ण र कुनै पनि बेला ढल्न सक्ने जोखिमपूर्ण घरहरूको व्यवस्थापनका लागि विधेयकले पहिलो पटक ‘भवनको आयु र सुरक्षा परीक्षण’ को बाध्यकारी अवधारणा ल्याएको छ । यसअनुसार निर्माण सम्पन्न भएको पचास वर्ष पूरा भएका सबै संरचनाहरूको योग्य इन्जिनियरको नेतृत्वमा अनिवार्य रूपमा विस्तृत संरचनात्मक, भूकम्पीय, अग्नि तथा उपयोग सुरक्षा मूल्याङ्कन अर्थात् घरको ’हेल्थ चेकअप’ गराउनुपर्नेछ ।यसरी गरिएको माुल्याङ्कनमा घर असुरक्षित देखिएमा अनिवार्य रूपमा मर्मत वा प्रबलीकरण (रेट्रोफिटिङ) गर्नुपर्नेछ । यदि प्रबलीकरण गरेर पनि सुरक्षित नहुने देखिएमा वा मानव बसोबासका लागि अत्यन्तै जोखिमपूर्ण ठहरिएमा स्थानीय तहले त्यस्ता पचास वर्ष नाघेका भवनलाई अनिवार्य भत्काउने आदेश दिनेछ ।

घरधनी आफैले नभत्काएमा स्थानीय तह आफैँले डोजर चलाएर भत्काउनेछ र भत्काउँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च घरधनीबाटै ‘सरकारी बाँकी सरह’ असुलउपर गर्नेछ । यद्यपि, पुरातात्त्विक, ऐतिहासिक वा सांस्कृतिक महत्त्वका भवनहरूलाई भने यो नियम लागू नभई विशेष संरक्षणको मापदण्डभित्र राखिनेछ । विधेयकमा दण्ड तथा जरिबानाको मात्र व्यवस्था छैन, नागरिकको मौलिक हकका रूपमा रहेको ‘आवासको हक’ सुनिश्चित गर्न आकर्षक प्रोत्साहन र कल्याणकारी प्याकेजहरू पनि समावेश गरिएका छन् । अति विपन्न परिवारले आफ्नो पहिलो सुरक्षित घर निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले ५० हजार र प्रदेश सरकारले २५ हजार गरी एकमुष्ट ७५ हजार रुपैयाँ नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै, विपद् प्रभावित तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्ने परिवार वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई सुरक्षित आवास निर्माण गर्न निःशुल्क निर्माण सामग्री उपलब्ध गराइनेछ । यस्ता विपन्न वर्गको घरको नक्सा डिजाइन र प्राविधिक सल्लाह स्थानीय तहले निःशुल्क रूपमा गरिदिनुपर्नेछ । यसैगरी, सहरी सौन्दर्य बढाउन र नागरिकको जीवनस्तरलाई गुणस्तरीय बनाउन विधेयकले ‘स्मार्ट घर’ को नयाँ अवधारणा अघि सारेको छ । मानक डिजाइनमा आधारित, सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधी, वातावरणमैत्री र आधुनिक प्रविधियुक्त ‘स्मार्ट घर’ बनाउने नागरिकलाई सरकारले विशेष सहुलियत दिनेछ ।

यस्ता घर निर्माण गर्नेलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा अर्थात् सस्तो ब्याजदरको ऋण, विशेष बीमा सुविधा, अनुदान र कर छुट उपलब्ध गराउन सङ्घीय , प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले आवश्यक समन्वय गर्नेछन् । अहिलेसम्म घर भत्किएमा वा मापदण्ड विपरीत बनेमा घरधनी मात्र फस्ने र कानुनी कारबाहीमा पर्ने अवस्था थियो । तर, अब भवनको डिजाइन गर्ने इन्जिनियर, नक्सा पास गर्ने प्राविधिक र निर्माण व्यवसायी पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्नेछ । मापदण्ड विपरीत डिजाइन गर्ने, गल्ती गर्ने वा व्यावसायिक आचारसंहिताको उल्लङ्घन गर्ने इन्जिनियर र सुपरिवेक्षकको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) नै खारेज गर्न सम्बन्धित काउन्सिलमा लेखी पठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै, अब तोकिएको वर्गको भवनको डिजाइन र सुपरिवेक्षण गर्ने प्राविधिकले काम सुरु गर्नुअघि ‘व्यावसायिक दायित्व बीमा’ र निर्माण गर्ने कम्पनी वा घरधनीले ‘निर्माण जोखिम बीमा’ अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्नेछ । निर्माणको क्रममा दुर्घटना भएमा वा गम्भीर संरचनात्मक त्रुटि देखिएमा तत्काल सुरक्षा उपाय अपनाउनुपर्ने र बिमाबाट क्षतिपूर्ति भराउने कानुनी आधार यसले तयार पारेको छ । साबिकको ऐनमा रहेको भवनको वर्गीकरणलाई निकै विस्तार गर्दै अब नेपालभर बन्ने भवनहरूलाई सात वटा वर्गमा विभाजन गरिएको छ। विकसित मुलुकको मापदण्डमा बन्ने अत्याधुनिक भवनलाई ‘क’ वर्ग, एक हजार वर्ग फिट भन्दा बढी र तीन तलाभन्दा माथिका ठुला भवनलाई ‘ख’ वर्ग तथा सोभन्दा साना सामान्य भवनलाई ‘ग’ वर्गमा राखिएको छ ।

यसैगरी काँचो इँटा, माटो, बाँस वा खर प्रयोग गरी बनाइने दुई तलासम्मका साना घरलाई ‘घ’ वर्ग, परम्परागत वा रैथाने वास्तुकलामा आधारित भवनलाई ‘ङ’ वर्ग, स्मार्ट घरलाई ‘च’ वर्ग र गाईबस्तु पाल्न बनाइने गोठलाई ‘छ’ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । विदेशी सिमेन्ट र रडको सट्टा स्थानीय तथा रैथाने निर्माण सामग्री जस्तै ढुङ्गा, माटो, काठ, बाँस आदिको प्रयोगलाई बढावा दिन सरकारले विशेष नीति ल्याएको छ । परम्परागत वास्तुकलामा घर बनाउन चाहनेलाई भवन संहितामा विशेष लचकता अपनाएर वैकल्पिक अनुपालन विधिबाट नक्सा पास गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सहरमा घर बनाउँदा वा भत्काउँदा सडकमा जथाभाबी निर्माण सामग्री र फोहोर थुपार्ने परिपाटीले सहरी सौन्दर्य र आवागमनमा ठुलो असर पुगेको छ । यसलाई रोक्न विधेयकले निश्चित आकारका भवन निर्माण वा भत्काउने कार्य सुरु गर्नुअघि नै स्थानीय तहमा ‘फोहोर व्यवस्थापन योजना’ पेस गरेर पास गराउनुपर्ने अनिवार्य सर्त राखेको छ । निर्माणजन्य फोहोरको सुरक्षित ढुवानी, पुनः प्रयोग र अन्तिम व्यवस्थापन नगरेमा कानुनबमोजिम कारबाही हुनेछ । यसका साथै, नेपालभर निर्माण हुने सबै सरकारी तथा निजी भवनहरूको तथ्याङ्क सुरक्षित राख्न मन्त्रालयमा ‘राष्ट्रिय भवन अभिलेख प्रणाली’ स्थापना गरिनेछ । यो ऐन प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र सबै स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणाली (इ–परमिट) मार्फत मात्र नक्सा पास, निर्माण अनुमति र उपयोग अनुमति दिनुपर्नेछ ।

यस्तै सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ‘भवन सुरक्षा सहायता कोष’ स्थापना गर्ने परिकल्पना विधेयकले गरेको छ । यस कोषको रकम उच्च जोखिममा रहेका सार्वजनिक भवनको सुरक्षा सुधार गर्न, अति विपन्न परिवारको घर प्रबलीकरण गर्न र विपद्पछिको भवन सुरक्षा परीक्षणमा खर्च गरिनेछ। कुनै पनि भूकम्प, आगलागी वा बाढी जस्ता विपद्बाट प्रभावित भएका भवनहरूको प्राविधिक सुरक्षा परीक्षण नगरी पुनः प्रयोग गर्न पाइने छैन । परीक्षणबाट सुरक्षित प्रमाणित भएपछि मात्र त्यस्ता भवनहरूमा बसोबास वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइनेछ।