पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्णसहित १६ जनालाई कैद सजाय
स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा विरुद्ध रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
वि.सं.२०७८ फागुन १० मंगलवार १७:४५
689
shares
shares
स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
महोत्तरीको भँगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीवकुमार साहले दायर गरेको रिटमा पहिलो पेसी मंगलबारलाई तोकिएको थियो । जनप्रतिनिधिको अवधि ५ वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत ५ वर्ष नपुग्दै निर्वाचनको मिति तोकिएको भन्दै उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै साह अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सुरुमा उनको रिट दरपीठ गरिदिएको थियो । दरपीठविरुद्ध निवेदन लिएर पुगेका साहले इजलास बाट रिट दर्ता गर्न आदेश पाएका थिए ।
उक्त रिट माथि मंगलबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । यद्यपि उक्त रिट माथि सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । सरकारले ३० वैशाखमा एकसाथ ७५३ वटै स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गरे पनि ०७४ मा दोस्रो र तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्ष नपुग्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।
