पछिल्लो समयमा राजनीतिमा अविश्वासका पर्खालहरु खडा हुन थालेका छन् । जनतामा आशा भन्दा निराशा बढेको छ । असन्तुष्टि चुलिँदै गएका छन् । जनतामा बढेको निराशा अविश्वास र निराशालाई पन्छाएर मुलुक सञ्चालन गर्न दुई तिहाई नजिकको सरकारलाई कठिनाई परेको जस्तो देखिएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म नपुग्दै सरकारप्रति जुन तवरमा अविश्वास बढेको छ, त्यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छैन ।

मुलुकमा शान्ति सु्व्यवस्था कायम हुन सकेको छैन । मुलुकमा दुई तिहाई नजिकको सरकार हुँदा जनतामा निराशा बढ््नु भनेको शुभ संकेत होइन । सरकारका गलत क्रियाकलपाले गर्दा जनताले आक्रोश पोख्न थालेका छन् । त्यसैको परिणाम हो पुडासैनी आत्महत्या प्रकरण, गुठी विधेयकको विरोधमा स्वतस्फूर्त तरिकाले जनता सडकमा उत्रिनु र सरकार विरुद्ध आक्रोश सडकमै पोखिनु । सरकारले जनताको हितमा काम गर्न सकेको भए त्यसरी सडकमा आक्रोश पोखिन सक्ने सम्भावना नै थिएन । तर सरकारले भने सडकमा पोखिएको आक्रोशलाई हेरेर आफ्नो कार्यशैली सुधार गर्ने प्रयाससम्म नगरेको हुनाले चितवनमा पोखिएको आक्रोश भन्दा ठुलो आक्रोश फेरि पोखिन सक्छ ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनलाई दलहरुले व्यवस्थापन गर्न नसकेका र २०६२÷०६३ पछिको राजनीतिक अवस्थामा आएको परिवर्तनले गर्दा जनतामा आक्रोश मत्थर हुनु पर्दथ्यो तर त्यसो हुन सकेन । राजनीतिमा अविश्वासका खाडलहरु राजनीतिक दलहरुले खनेका हुन् । त्यसबेला दलहरुले जनतालाई दिएका आश्वासनहरु पूरा गरेको भए जनतामा एक प्रकारको आशा जाग्न सक्थ्यो । तर त्यसो हुन सकेन । महत्वपूर्ण कुरामा जनताको मत लिएर निर्णयहरु गरेका भए अहिले देखिएका समस्याहरु आउने नै थिएनन् । तर जनतालाई सोध्दै नसोधी मध्यरातमा नेपाललाई गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षता लादिएको हुनाले नै अहिले समस्या देखिएको सत्य वास्तविकतालाई दलहरुले पचाउन सकेका छैनन् । जबसम्म यी विषयहरुमा जनताको मत लिइँदैन तवसम्म मुलुकमा शान्ति सुरक्षा लगायत विकासले गति लिन सक्दैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनता नै निर्णयक र सर्वोसर्वा हुने भएकाले जनताको राय सल्लाह लिन दलहरुले हिचकिच्याउनु हुँदैन ।

राजनीतिक दलहरुप्रति जनताको विश्वास नै महत्वपूर्ण हुन्छ । जनताले राजनीतिक दलहरुलाई स्वीकार गर्न नसकेको अवस्थामा जस्तोसुकै व्यवस्था ल्याएपछि त्यो टिकाऊ हुन सक्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । त्यसले राष्ट्र, राष्ट्रिय अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता बाहेकका अन्य विषयहरुमा जनमत संग्रहको माध्यमद्वारा निर्णय लिनु उचित विकल्प हुन सक्छ । सरकारका गलत क्रियाकलापको विरोध गर्दा व्यवस्थाकै विरोध गरे भनेर कुर्लिनुको कुनै औचित्य देखिँदैन । जनताले चाहेको खण्डमा सरकार मात्र होइन संविधान नै परिवर्तन गर्न सकछन् भन्ने प्रमाणित त हाम्रै देशमा रहेको छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन देखि अहिलेसम्म अर्थात २०७६ सम्म आइपुग्दा मुलुकमा विकृतिका चाङ लागेका छन् । यसैले नेपाल विकृतिहरुको अखडा बन्दै गएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवा सुविधाहरु समेत जनताले सहज रुपमा पाउन सकेका छैनन् । हुने खाने, सत्तामा बसेका र उच्च तहका राजनीतिक दलका नेताहरु र उच्च पदमा बसेका कर्मचारीहरु नै विदेशमा गएर उपचार गराउने प्रवृत्ति बढेको हुनाले गरिब जनताले नेपालमै सेवा सुविधा पाउन नसकेको हुन् । निर्णयक तहमा बस्ने व्यक्तिहरुको ध्यान गरिब जनताको पक्षमा नदेखिनु लोकतन्त्रकै उपहासमात्र होइन संविधानकै उल्लंघन समेत हो । संविधानले ग्यारेन्टी गरेको स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका अन्य आधारभुत कुराहरु जनताले सहज रुपमा पाउन सक्नुपर्दछ । त्यो संविधानले नै ग्यारेन्टी छ तर अहिले ती सबै कुराहरु कागजमै सिमित भएपछि जनतामा वितृष्णा फैलिएको हो भन्ने हेक्का सत्ताधारी दल र सरकारलाई हुनुपर्ने होइन र ?

राजनीतिक दल र सरकारको असफलतालाई ढाकछोप गर्न कै लागि दलहरु र सरकारले पूर्वराजालाई देखाएर सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन् । केही समय पहिला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो सरकारी निवासमै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका दलहरुको सर्वदलीय बैठक बोलाएर भनेका थिए गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षतामाथि संकट आयो, त्यही कारण प्रमुख विपक्षी दल सहितका राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरु एकै ठाउँमा उभिनु प¥यो भनेर यो भन्दा लज्जाजनक अन्य के हुन सक्छ ? दुई तिहाई नजिकको सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षतामाथि संकट आयो भनेर आफ्नो असफलता लुकाउन खोज्नु भन्दा जनताको विश्वास जित्ने काम गर्न प्रधानमन्त्रीलाई कसले रोकेको छ ? मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको छ, बेथिति बढेको छ । सत्ताधारी दलकै नेताहरु सकरारप्रति आक्रोशित भएका छन् ।

सरकारका क्रियाकलापको विरोध उनीहरुबाटै हुँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा पूर्वराजा लगायत अन्यलाई देखाएर संकट आयोग भन्दै आफ्नो असफलता लुकाउनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । आफ्नै दलभित्रको समस्या समेत समाधान गर्न नसक्ने अनि अरुलाई दोष लगाएर पन्छिने प्रवृत्ति रहेसम्म न त मुलुकले विकासको फड्को मार्न सक्छ न त जनताको विश्वास नै आर्जन र्ग सकिन्छ भन्ने हेक्का सत्ताधारी दल र सरकारलाई हुनुपर्ने होइन र ? सत्ताधारी दलभित्रै रहेका गुट उपगुट र नेताहरुको व्यवहारले गर्दा नै संकट आउन सक्छ अन्य कुनै कारणले संकट आउन सक्ने सम्भावना देखिँदैन । तर आफ्नो असक्षमता र नालायकीपन लुकाउनका लागि संकट आयो भन्दै जनतालाई ढाट्नुको कुनै औचित्य छैन । त्यसले हामी भन्दछौ अहिले न त पूर्वराजाबाट संकट न त अन्यबाटै यदि संकट छ भने सत्ताधारी दल र सरकारका काम गराईबाटै भन्ने हामीले ठानेका छौं ।