पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नयाँ नियमावली जारी, कार्यकारी निर्देशकको पद नै खारेज
हाइप्रोफाइलको बास जेलमा
वि.सं.२०७६ कात्तिक २१ बिहीवार १७:००
494
shares
shares
काठमाडौ । प्रतिनिधिसभाका पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा जबरजस्ती करणी उद्योगको मुद्दामा जेल चलान भएका छन् । महरालाई रोशनी शाहीले आफूमाथि जबरजस्ती करणी गर्न खोजेको आरोप लगाएपछि महरा असोज १९ गते सभामुखको सरकारी निवासबाटै पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेपनि स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको भन्दै उनी नर्भिक अस्पताल थापाथली बस्दै आएकोमा काठमाडौ जिल्ला अदालतले १८ गते महरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएका कारण उनी जेल चलाउन भएका हुन् । महरालाई हाल डिल्लीबजार खोरमा राखिएको छ । नेपालको इतिहासमै हाई प्रोफाइलका व्यक्ति करणी मुद्दामा जेल परेको सायद यहि पहिलो मुद्दा होला ।
काठमाडौ जिल्ला अदालतका एक नम्वर न्यायाधिश सुदर्शन राज पाण्डेको इजलासमा महराका पक्ष र विपक्षमा वकिलहरुले दुई दिन बहस गरेका थिए । सोमबार दुवै पक्षका वकिलहरुको बहसपछि न्यायाधिश पाण्डेले महरालाई मुद्दाको अन्तिम टुँगो नलागेसम्म थुनामा राख्ने आदेश दिएको हुनाले महरा जेल चलान भएका हुन् । दुवै पक्षका वकिलहरुको बहस सकिएपछि तत्काल प्राप्त सबुत प्रमाणका आधारमा महरालाई थुनामा राख्नुपर्ने निष्कर्षमा इजलास पुगेको थियो ।
महराका कानुन व्यवसायीहरुले भने कसुर प्ुष्टि हुने आधार नदेखिएको भन्दै साधारण तारिखमा छोड्न माग गरेका थिए तर इजलासले पिडितको किटानी जाहेरी, पिडित उपचार गराउन जाँदा महराले कुटपिट गरेको भन्ने मेडिकल हिस्ट्री घटनापछि पिडितले प्रहरीको १०० नम्वरमा गरेको फोनलाई आधार बनाएको छ । यस्तै रानीपोखरी प्रहरी प्रभागबाट नयाँ बानेश्वर प्रहरी बृत्तलाई दिएको निर्देशन बानेश्वर प्रहरीका डिएसपीले पिडितको कोठामा गरेको मुचुल्का, कांग्रेस नेतृ उमा रेग्मीलाई मोबाइलबाट सुनाएको घटना विवरणले घटना पुष्टि हुने इजलासले ठहर गरेको छ ।
सभामुख जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिले आफ्नै कार्यालयकी सामान्य कर्मचारीलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप लाग्नु र शुरुवाती अदालतले घटनाको पुष्टि हुने ठहर गर्दै तत्कालिन सभामुख महरालाई जेल पठाउनुले गर्दा न्याय हराएको छैन कि भने आशा जनतामा जगाएको छ । अपराधमा संलग्न भएका जुनसुकै तहमा रहेका व्यक्ति भएपनि उनीहरु समेतलाई सामान्य नागरिक सरहको व्यवहार गरी कानुनी राज्यको अवधारणा विकसित गरिनु आवश्यक छ । कानुन सबैको लागि बराबरी भने सिद्धान्तलाई पालना गराउने दायित्व, सरकार कै हो । न्यायलयले त न्याय दिन मात्र होस् अदालतलको आदेशलाई सरकारले कार्यान्वय गर्नु उसको दायित्व र कर्तव्य समेत हो ।
