काठमाडौ । निकै लामो छलफल र बहस पछि सत्ता गठवन्धनले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्जसँग भएको सम्झौतालाई ससदवाट अनुमोदन गराएपछि अब मुलुक विस्तारै स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिन पुगेको छ । सत्ता गठवन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले संघीय ससद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचन एकै पटक गराउनु पर्ने माग गरेका भएपनि सरकारले आउदो वैशाख ३० गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा पश्चात निर्वाचन आयोगले समेत निर्वाचन प्रकृयालाई अघि बढाएको हुनाले अब स्थानीय तहको निर्वाचन हुने पक्का पक्की जस्तै भएको छ ।

सत्ताधारी दलहरु र प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले सहितका दलहरु विस्तारै निर्वाचन केन्द्रीत हुन थालेका छन् । सत्ताको नेतृत्व कर्ता दल नेपाली काग्रेसले ७७ वटै जिल्लामा पार्टीका प्रतिनिधिहरु खटाएको छ भने अर्को सत्ताधारी दल माओवादी केन्द्रले समेत पार्टीका प्रतिनिधिहरुलाई जिल्लामा पठाउने तयारी गरीरहेको छ । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले भने अन्य पार्टीहरुवाट ठूलो संख्यामा आफ्नो पार्टीका विभिन्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई प्रवेश गराउदै चुनावी महल वनाई रहेको छ । नेकपा एमालेले त सरकारलाई स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन दवाव नै दिएको थियो । त्यही कारण शेरवहादुर देउवा सरकार स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न वाध्य भएकाले गर्दा चुनावको मिति तय भएको थियो । प्रमुख राजनितिक दलहरु वाहेकका अन्य दलहरुले समेत निर्वाचन प्रकृयालाई अघि वढाउदै लगेका र विभिन्न राजनितिक दलहरुले निर्वाचनमा जान निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता समेत गरीसकेका हुनाले अब निर्वाचन हुनेमा कुनै शंका उपशंका गरीरहनुपर्ने अवस्था रहेन ।

देउवा नेतृत्वमा रहेको सत्ता गठवन्धनले अहिले कायम रहेको गठवन्धनलाई कायम राख्दै स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय ससदको निर्वाचनमा पनि गठवन्धन वनाएरै निर्वाचनमा जानु पर्ने वताईरहेका भएपनि नेपाली काग्रेसले भने अहिले सम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले पनि गठवन्धन गरेरै सबै तहको निर्वाचनमा जानुपर्ने वताईरहेका छन् तर काग्रेसका नेताहरुले भने केही निश्चित ठाउँमा गठवन्धन भएपनि मुलुकभरमै गठवन्धन हुन नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका हुनाले माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई भने संकट देखिएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीको त सबै जिल्लाहरुमा समिति समेत बनेका छैनन् भन्ने गाउँ, टोलमा उस्का कुनै कमिटीहरु नै निर्णय नभएका हुनाले नै उस्ले काग्रेससँग गठवन्धन गरेरै निर्वाचनमा जानु पर्ने अडान लिदै आएको भएपनि अहिले कै अवस्थामा नेपाली काग्रेसले त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन ।
मुलुककै पुरानो पार्टी नेपाली काग्रेस भएको र कम्युनिष्ठ पार्टीहरु विभाजित रहेको अवस्थामा काग्रेसले सबै तहका निर्वाचनमा उल्लेखनिय परिमाण ल्याउन सक्छ । कम्युनिष्ठ पार्टीहरु एक भएर निर्वाचनमा गएको खण्डमा सबै भन्दा ठूलो घाटा काग्रेसलाई हुनेछ भने प्रमाणित २०७४ मा भएको निर्वाचनले नै गरीसकेको छ । अहिले कम्युनिष्ठ पार्टीहरु भीत्र तालमेल सम्म हुन नसक्नेको अवस्था देखिएको छ ।

नेकपा एमालेवाट विभाजित भई गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रवीच तालमेल हुन सक्ने सम्भावना रहेपनि उनीहरु दुवै पार्टी भन्दा नेकपा एमाले नै प्राय सबै तहमा वलियो अवस्थामा रहेकोले गर्दा नै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले काग्रेसको साथ खोजेका हुन । अर्को अर्थमा भन्दा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी काग्रेसको पुच्छर समाएर वैतणी तर्न खोजीरहेका छन् । हालै ससदवाट अनुमोदन गरीएको एमसीसी सम्झौताका कारण पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले हार व्योहोर्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ । त्यही कारणहरुले उनीहरु अहिलेको गठवन्धनलाई जुनसुकै सर्तमा पनि कायम राखेर सबै तहका निर्वाचनमा जान चाहिरहेका छन् ।
माओवादी केन्द्र भीत्र समेत एमसीसी सम्झौतापछि पार्टीमा एकमत हुन सकेको छैन भन्ने माओवादी केन्द्रले पार्टी पदाधिकारीहरु समेत तोक्न सकेको छैन । पार्टी भीत्रको विवादले गर्दा माओवादी केन्द्रलाई समेत संकट देखिएको छ ।

नेकपा एमालेले अन्य पार्टीहरुवाट ठूलो सख्यामा नेता तथा कार्यकर्ताहरु आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराईरहेकोले गर्दा पार्टी विभाजनको खासै असर नेकपा एमालेलाई पर्ने देखिदैन माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले गठवन्धन गरेर निर्वाचनमा गएपनि उनीहरुले एमालेलाई खासै असर पु¥याउन नसक्ने भएकाले गर्दा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले काग्रेसको साथ खोजेका हुन् । काग्रेस आफै बलियो अवस्थामा रहेकोले गर्दा उसले कसैको साहारा लिई रहनु पर्ने अवस्था देखिएकको छैन । यदि अहिलेको सत्ता गठवन्धनलाई निर्वाचनमा लगिएको खण्डमा सबै भन्दा ठूलो घाटा काग्रेसलाई नै हुने पक्का पक्की रहेकोले गर्दा काग्रेसले एक्लै निर्वाचनमा जानु नै उपयुक्त हुनेछ ।