चलचित्र लालीबजारको प्रदर्शन बैशाख २२ गतेसम्म रोक्न अदालतको आदेश
संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ती विरुद्धको मुद्दा आज सुनुवाई हुदै
वि.सं.२०७८ चैत ४ शुक्रवार ०८:०९
455
shares
shares
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आफ्नै एकल इजलासको अन्तरिम आदेशका कारण अवरुद्ध ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा अघि बढाउने प्रक्रिया थालेको छ ।
अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा १७ भदौ २०७८ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशका कारण संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्धमा परेका मुद्दा अघि बढ्न सकेका छैनन् । ‘त्यही रिट निवेदन शुक्रबार (आज) पेशीमा चढ्दैछ,’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनमा एमिकस क्यूरी (अदालतका सहयोगी) पठाइदिन आग्रह गर्दै पत्र लेखिसकेको छ ।’ त्यो मुद्दामा दुवै बारबाट २/२ जनाका दरले एमिकस क्यूरी पठाउनु भनी आदेश भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले १७ भदौ २०७८ मा रेग्मीको रिट निवेदन माथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेश माथि चौतर्फी प्रश्न उठेको थियो । एकल इजलासमा रहेको त्यो निवेदन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको प्रशासनिक टिप्पणी बाट संवैधानिक इजलासमा पेश भएको हो । शुक्रबार त्यही निवेदनको पालो परेको हो ।
एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेश कायम रहेकाले सर्वोच्च अदालतले बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, समृत खरेल लगायतले दर्ता गरेका ११ वटा निवेदनमाथिको सुनुवाइको पालो आएको छैन । शुक्रबारको संवैधानिक इजलासले त्यो एकल इजलासको आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भनी टुंग्याउने छ । १७ भदौमा प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक इजलास सञ्चालन हुने जोखिम रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन मुद्दाको सुनुवाइ नै रोक्नु भनी आदेश जारी गरेको थियो ।
अधिवक्ता रेग्मी लगायतले दर्ता गरेको निवेदन टुंगो लगाएमा संवैधानिक इजलासले शुक्रबार नै ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्धको निवेदनको पनि सुनुवाइ गर्न सक्छ । त्यसो भएमा १ पुस २०७७ देखि २८ भदौ २०७८ सम्म दर्ता भएका ११ निवेदनहरुको पालो आउनेछ, जुन संवैधानिक नियुक्ति सँग सम्बन्धित छन् । एकपटक पनि सुनुवाइ नभएका ती निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ पछि संवैधानिक इजलासले ती मुद्दामा कारण देखाउ आदेश देखि अन्तरिम आदेश सम्म जारी गर्नसक्छ ।
