सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकार पछिल्लो समयमा विवादको घेरामा तानिँदै गएको छ । सरकार पटक पटक विवादको घेरामा तानिएपछि उसको लोकप्रियतामा समेत क्रमश ह्रास आएको छ । सत्ताधारी दलकै कारण लामो समयदेखि संघीय संसद अनिर्णयको बन्दी बनेको छ भने सरकारले संसदमा पेश गरेका कतिपय विधेकहरुका बारेमा समेत सरकार विवादमा फसेको छ । त्यसै क्रममा हालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट बैंकर संघलाई एउटा पत्र पठाइएको छ सो पत्रमा मनोजराज पाण्डे नामक व्यक्तिले सञ्चालन गरेको कथा नेपाललाई २७ वटा वाणिज्य बैँकहरुले प्रतिबैंक ४ लाखका दरले पैसा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । अहिले सो पत्र बैंकर संघको कार्यालयमा पुगेको र बैकर संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले सबै २७ वटै बैंकलाई रकम उपलब्ध गराईदिन परिपत्र गरिसकेका छन् । त्यस विषयमा केही पत्रपत्रिकाहरुले समाचार प्रकाशित समेत गरिसकेका र बैंकहरुलाई त्यसरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै पैसा देउ भनेर पत्र पठाउनु गैरकानुनी भएको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली र जनतासँग सम्वाद गर्ने भनेर निज पाण्डेले केही समयसम्म एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए सो कार्यक्र सञ्चालकले प्रधानमन्त्रीको आदेश भन्दै विभिन्न निकायहरुसँग रकम असुल उपर गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नै सो कार्यक्रम बन्द गर्न आदेश दिएपछि उक्त कार्यक्रम बन्द भएको थियो । निज पाण्डेले देखापढी भन्ने अनलाइन समेत सञ्चालन गरिरहेका छन् भने अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाटै पैसा देऊ भनेर चिठी लेखाउन सफल भएका छन् । बैकहरुमा जनताको पैसा हुन्छ तर जनताको पैसा कसैलाई देउ भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आदेश दिन सक्दैन । जनताले बैंकमा राखेको पैसा एउटा व्यक्तिलाई देउ भनेर प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बैंकर संघलाई आदेश दिनु भनेको सिधै गैरकानुनी हो त्यो पत्र साँच्चिकै प्रधानमन्त्रीको आदेश अनुसार लेखिएको हो कि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुको आदेशमा लेखिएको हो अब त्यसको छानविन गरी पत्र पठाउने र पत्र लेखाउन दबाब दिने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्दछ ।
बैंकमा राखिएको पैसा जनताको भएको र जनताको पैसा वा सम्पत्तिमाथि कसैले खेलवाड गर्न सक्दैन । एउटा व्यक्तिलाई पोस्न किन बैकहरुले ४ लाखको दरले पैसा दिने ? मुलुकमा अहिले २७ वटा वाणिज्य बैंकहरु रहेका र २७ वटा वाणिज्य बैंकले ४ लाखको दरले पैसा निज पाण्डेलाई उपलब्ध गराएको खण्डमा उनीले १ करोड ८ लाख रुपैँया पाउने छन् विना काम यति ठुलो रकम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट उपलब्ध गराउन पत्र लेखिनुको औचित्य के ? एउटा व्यक्तिलाई पोस्नको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको दुरुपयोग गर्नु भनेको ठगीकाण्ड नै हो । त्यस विषयमा भोली के हुन्छ के त्यस्ता कार्यालयहरुले रकम भुक्तानी दिन्छन् त भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ । निज पाण्डे प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालका नाताका व्यक्ति हुन् । प्रधानमन्त्री विरामी रहेको फाइदा उठाएर उनैको निर्देशनमा पत्र पठाइएको हुन सक्ने आशंका समेत गरिएको छ । प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्र्तगत गर्ने अन्य विभिन्न कार्यालयहरुमा समेत कथा नामक संस्थालाई काम दिन पत्रहरु पठाइएका छन् भन्ने समाचारहरु समेत प्रकाशित भइरहेका हुनाले अब त्यस विषयमा स्वयम् प्रधानमन्त्रीले चासो राखेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने आवश्यकता भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुको काम भनेको प्रधानमन्त्रीले सल्लाह मागेको खण्डमा सल्लाह दिनुमात्र हो । दैनिक काम काजमा हस्तक्षेप गर्नु उनीहरुको काम हैन । सल्लाहकारहरुलाई संविधानले चिन्दैन, उनीहरु आफूलाई नियुक्त गर्ने व्यक्तिप्रति जवाफदेही हुनुपर्नेमा सरकारी काम कारबाहीमा हस्तक्षेप गरी व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न लागेका हुनाले त्यस्ता सल्लाहकारहरुलाई तत्काल हटाएर उनीहरुमाथि कानुनी कारबाही गयिनु आवश्यक छ । कथा नामक संस्थाले के गर्ने हो, त्यो संस्था खोलिएको दुई चार महिनासम्म भएको छैन त्यसैले केही समय अगाडि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको भातृ संगठन प्रेस संगठनका सह अध्यक्ष गणेश बस्नेतले एक विज्ञप्ति नै जारी गरी निज मनोजराज पाण्डेले कसैसँग पैसा मागेको खण्डमा आफूसँग सम्पर्क गर्न र निजलाई पक्राउ गरेर प्रहरीको जिम्मा लगाईदिन अनुरोध गरेका थिए । अहिले तिनै पाण्डेलाई रकम उपलब्ध गराईदिनु भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कै कार्यालयबाट बैंकर संघका नाममा पत्र पठाइनुले के प्रमाणित गर्दछ ?
जनताले सुरक्षाका लागि राखेको पैसा बँैकहरुले एउटा व्यक्तिलाई मोटो रकम उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था रहँदैन । सामाजिक दायित्वको नाममा बैंकहरुले एउटा व्यक्तिलाई पोस्न सक्ने अवस्था नहुने भएको र त्यसरी रकम उपलब्ध गराइएको खण्डमा त्यस्ता बैंकरहरुमाथि समेत कारबाही हुनुपर्दछ । बैंकर संघले आफ्नो साधारण सभामा त्यस विषयमा कुरा उठाएर पैसा दिने निर्णय समेत गरी सकेको अवस्थामा भोली अर्को पत्र त्यसरी नै आएमा के उनीहरु त्यसरी पैसा दिन तयार होलान् ? सत्ताको दुरुपयोग गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले त्यस्तो पत्र पठाउनु नै गैरकानुनी भएकोले त्यस विषयमा स्वयम् प्रधानमन्त्रीले चासो राखेर सत्य तथ्य के हो ? कस्को आदेशमा पत्र पठाइएको हो भनेर जनतालाई जानकारी दिइनुपर्दछ । प्रधानमन्त्रीकै आदेशमा त्यो पत्र पठाइएको हो भने पनि त्यो गैरकानुनी कार्य हो । बैंकमा रहेको पैसा एउटा व्यक्तिलाई देऊ भनेर प्रधानमन्त्रीले जनताको पैसामाथि धावा बोल्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन । त्यसैले स्वयम् प्रधानमन्त्रीले त्यस विषयमा प्रष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता हामीले देखेका छौँ । त्यसैले हामी भन्दछौँ सत्य तथ्य बाहिर आउनैपर्दछ त्यसको जिम्मा प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्दछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।
