सुकुम्बासीको नाम टिपाउनेको सङ्ख्या ५४७ पुग्यो
दाहाललाई काशी जान सुझाव
वि.सं.२०७६ पुस २४ बिहीवार १६:३८
507
shares
shares
काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्र सभामुख कसलाई बनाउने भन्नेमा पूर्व नेकपा एमाले र पूर्व माओवादीभित्रको द्वन्द्वले गर्दा प्रतिनिधिसभा नै बन्धक बनेको छ । बैठक बोलाउने र सूचना टाँस गरेर बैठक स्थगित भएको सूचना दिने गरिएको छ । पुष ४ गते शुरु भएको प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनलाई सत्ताधारी दलले नै बन्धक बनाएको छ ।
सत्ताधारी दलका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच पटक पटक भएका बैठकमा समेत सभामुखका बारेमा सहमति हुन नसकेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ ।
पूर्व माओवादी पक्षका नेताहरुका अनुसार पार्टी एकीकरण हुँदा ओली र दाहाल दुवै आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति भएपनि अध्यक्ष दाहालले कार्यकारी अध्यक्ष पाएपछि प्रधानमन्त्री ओली पाँच वर्षकै लागि प्रधानमन्त्री हुने सहमति भएको र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष पनि पूर्व एमाले पक्षकै हुन नहुने अडानमा माओवादी पक्ष रहेको छ ।
पूर्व माओवादी पक्षका नेताहरुले अध्यक्ष दाहाललाई सभामुखको अडान नछाड्न र पहिला माओवादी पक्षबाटै सभामख रहेकाले अहिले पनि सभामुख पुर्व माओवादीले पाउनुपर्ने उनीहरुले तर्क रहेको छ । यदि सभामुख पनि पूव एमाले पक्षलाई नै दिन हो भने अध्यक्ष दाहालल राजकाज छाडेर काशी जान पुर्व माओवादीका नेताहरुले दाहाललाई सल्लाह दिएका छन् ।
पूर्व एमाले पक्षका नेताहरु सहित प्रधानमन्त्री ओलीले भने पार्टी एकीकरण भईसकेको र अब पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी भन्ने कोही नभई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भएकाले सक्षम, योग्य, व्यक्ति नै सभामुख हुनुपर्ने अडान लिँदै आएका छन् । त्यसमा पनि उपसभामुख शिवमाया तुम्हाङ्फेका पक्षमा अघोषित रुपमा राष्ट्रपति समेत लागेकी हुनाले सत्ताधारी दललाई सभामुख छान्न फलामको च्यूरा चपाउनु सरह भएको छ । सत्ताधारी दलकै कारण संसद बन्धक बनाइनु भनेको मुलुककै लागि दुर्भाग्यको विषय हो । मुलुकमा उत्पन्न भएका समस्याहरुको समाधान गर्ने थलो नै बन्धक बनाइनुले गर्दा सत्ताधारी दल नै असक्षम रहेको प्रमाणित हुँदै गएको छ ।
