सुकुम्बासीको नाम टिपाउनेको सङ्ख्या ५४७ पुग्यो
संसदलाई बन्धक बनाइनु लज्जाबोध
वि.सं.२०७६ माघ २ बिहीवार १७:०२
429
shares
shares
काठमाडौ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले एकमात्र बैधानिक थलो भनेको सांसद नै हो । जनताका प्रतिनिधिहरुले त्यही थलोमा पुगेर जनताका समस्याहरुका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने गर्दछन् । तर सत्ताधार िदलका दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमलबीचको द्वन्द्वले गर्दा संसद बन्धक बन्दै गएको छ । पुष ४ गते सुरु भएको संसदको हिउँदे अधिवेशन पटक पटक सूचना टाँस ग रेर स्थगित गर्ने गरिएकोले गर्दा संसद बन्धक बनेको हो ।
तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरा संसद सचिवालयकी कर्मचारीलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको घटनामा सभामुखबाट राजिनामा दिन बाध्य भएका थिए । हाल उनी अदालतको आदेश अनुसार थुनामा रहेका छन् । त्यही कारण सभामुख पद खाली भएको र अहिले त्यही पद पूर्व नेकपा एमलोले पाउने कि पूर्व माआवादीले पाउने भन्नेमा सत्ताधारी दलभित्र सहमति हुन सकेको छैन । सरकारको नेतृत्व केपी ओली गरेका हुनाले सभामुख आफूले भनेको व्यक्ति नै भएमा ससद चलाउन सहज हुने अडानमा ओली रहेका छन् भन पुष्पकमल दाहाल भने पहिलाका सभामुख महरा पूर्व माओवादी केन्द्रका भएकाले फेरी पनि सभामुख पूर्व माओवादीले नै त्यसमा पनि आफूले भनेको व्यक्ति हुनुपर्ने अडानमा रहेकाकले संसदलाई बन्धक बनाइएको हो ।
तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण भएपनि अहिले विवाद देखिएको हो । यदि दुवै पार्टी मिलेर एक भएका हुन् भने किन अहिले पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी भनेर आ आफ्नो अडान लिनुपर्दथ्यो त ? त्यसैले भन्न सकिनछ पार्टी अध्यक्षहरु नै एक हुन सकेका छैनन् । भने अन्य नेता तथा कार्यकर्ताहरु एक भए भन्नु हास्यास्पद हुनेछ । पार्टी एक भएपनि भित्रभित्रै एकले अर्कोलाई सिध्याउने खेलमा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी पक्ष लागेका हुनाले कतै सत्ताधारी दलभित्र संकट उत्पन्न हुनसक्ने हो कि भन्ने आशंका समेत उब्जिएको छ । संसदलाई विजेश सरकारले दिने हो ।
संसदको नेतृत्व सभामुखले गर्ने हो तर पटक पटक संसद स्थागित गरेर सरकारले हिउँदे अविधेशलाई वेवास्ता गरेको छ । हिउँदे अविधेशनलाई अधिवेशन भन्ने गरिएपनि सत्ताधारी दलभित्रको द्वन्द्वले गर्दा हिउँदे अधिवेशन पनि सार्थक नहुने पक्कापक्की भएको छ । संसदलाई सत्ताधारी दल भित्रको विवादका कारण लाचार छायाँ बनाइनु सस्.दकै लोकतन्त्रकै उपहास हो । संसदमा सत्ताधारी दलकै बहुमत रहेको बेला त्यही बहुमतको दम्भमा संसदलाई बन्धक बनाइनु लज्जाको विषय हो ।
