एउटै मञ्चमा आज पहिलो पटक बालेन, रवि र गगन
सभापतिले एकलौटी निर्णय गर्दै गए भ्रातृ संस्थामा समानान्तर समिति बनाउने : डा. शेखर कोइराला
वि.सं.२०७८ चैत १० बिहीवार १७:५५
572
shares
shares
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा डा. शेखर कोइराला पक्षले सभापतिले एकलौटी निर्णय गर्दै गए भ्रातृ संस्थामा समानान्तर समिति बनाउने चेतावनी दिएको छ ।
नेता कोइरालाले नेविसंघ, तरुण दल, महिला संघ लगायतका भ्रातृ संगठनका केही पूर्वनेता सहित सीमित केन्द्रीय सदस्यहरुलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए । नेता शेखरको सम्पर्क कार्यालय बालुवाटारमा भएको बैठकमा नेताहरुले सभापति शेरबहादुर देउवाले एकतर्फी गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
देउवाले बुधबार मात्र नेविसंघको अध्यक्षमा दुजाङ शेर्पा र तरुण दलको अध्यक्षमा विद्वान गुरुङलाई नियुक्त गरेका थिए । त्यसको भोलि पल्ट बसेको शेखर समूहको बैठकले सभापति देउवाले १४ औं महाधिवेशनमा मत नदिनेलाई बाइपास गर्न खोजेको निष्कर्ष निकालेको छ । रामचन्द्र पौडेल र प्रकाशमान सिंहलाई अर्को समूहको नाम दिएर सभापतिले एकलौटी गरेको उनीहरुको दाबी छ । ‘उहाँहरु (पौडेल र सिंह) लाई डमीका रुपमा अर्को समूहका भएको देखाएर निर्णय प्रक्रियामा एकलौटी गर्न लागिएको छ,’ सहभागी एक नेताले भने, ‘नेविसंघ, तरुण दल, महिला संघ सबै मिलेर प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’
सभापतिले एकतर्फी निर्णय गर्दै गए समानान्तर कमिटी गठन गर्नुपर्ने धेरैको राय रहेको अर्का एक सहभागीले बताए । ‘पार्टी विजयी गराउन सबै प्रयास गर्ने तर पार्टी भित्रको निरंकुशता नस्वीकार्ने कुरा भएको छ,’ ती नेताले भने, ‘सभापतिले किनारा लगाउँदै एकपक्षीय निर्णय गर्दै गर्दा समानान्तर समिति पर्न आवश्यक पर्नसक्छ । त्यसका लागि मानसिकता बनाइराख्नुस् भनेर सुझाव दिएका छौं ।’
बैठकमा उपसभापतिमा पराजित चन्द्र भण्डारी, केन्द्रीय सदस्यहरु प्रतिमा गौतम, गोविन्द पोखरेल सहभागी थिए । नेविसंघका पूर्व अध्यक्ष गुरुराज घिमिरे, केशव सिंह, तरुण दलका पूर्वमहासचिव तथा कर्णाली प्रदेशमा सभापतिमा पराजित भूपेन्द्रजंग शाही, तरुण दलका पूर्वअध्यक्ष विनोद कायस्थ, नेविसंघका पूर्व नेता मनोजमणि आचार्य, दिनेश राई, मोती भण्डारी, कमला थापा, रिता खनाल, कुसुम थापा लगायतका नेताहरु बैठकमा सहभागी थिए ।
नेता गुरुराज घिमिरेले पनि सभापतिको स्वेच्छाचारिता बढेको आफूहरुको निष्कर्ष भएको बताए । चुनाव तालेमल बारे पनि केन्द्रले निर्णय गर्न नहुने भन्दै उनले भने, ‘चार तहको संसदीय समिति बन्नुपर्छ, उम्मेदवार छान्ने अधिकार उनीहरुलाई नै दिनुपर्छ ।’
