हाम्रो उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले विश्वका धेरै मुलुकहरुलाई प्रभावित पारेको छ । भाग्यवस त्यो कोरोना भाइरस आजसम्म नेपालमा भेटिएको छैन । अहिले पनि उक्त कोरोना भाइरसबाट बच्न हामीलाई सावधानी र सर्तकता आवश्यकता रहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई समेत उच्च जोखिममा राखेको हुनाले त्यसलाई ध्यानमा राखेर नेपाल सरकारले आफ्ना जनतालाई सावधानीका सूचनाहरु जारी गरिरहेको छ । तर सरकारी सूचनाहरुलाई बेवास्ता गर्दै केही काला व्यापारी र उद्योगपतिहरुले बजारमा पाइने सामानहरुको कृत्रिम अभाव उत्पन्न गराउन थालेका छन् । मुलुकमा आएको संकटलाई सबैले मिलेर समाधान गर्नुको बदला जनतालाई अप्ठ्यारो परेको बेला त्यही संकटको फाइदा उठाउँदै पैसा कमाउन खोज्ने कालाव्यापारीहरुले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न थालेका हुन् । पछिल्लो समयमा बजारमा आवश्यक सामानहरु पाइन छाडेका छन् भने सरकार भने मूकदर्शक भएर बसेको छ । संकट परेको बेला कृत्रिम अभाव देखाउने काला व्यापारीहरुको कार्टेलिङ्ग निकै फस्टाउने गर्दछ । व्यापारको खोल ओडेका काला व्यापारीहरु यस्ता संकटका दिन कुर्दै बस्ने गरेका छन् । यस्तो संकटपूर्ण अवस्थाको फाइदा उठाउने काला व्यापारीहरुले पछिल्लो समयमा उपभोक्ताहरुलाई निकै सास्ती दिने गरेका छन् । २०७२ सालमा गएको विनासकारी भूकम्पको बेलामा समेत व्यापारीहरुले उपभोक्ताहरुलाई यस्तै सास्ती दिएका थिए । अहिले पनि कोरोना भाइरसको नाममा त्यस्तै सास्ती दिन थालेका छन् ।

जबजब मुलुकमा संकट उत्पन्न हुन्छ तबतब उपभोक्ताहरु काला व्यापारी र उद्योगपतिहरुको मारमा पर्ने गरको छन् । भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी (२०७२) का बेलामा समेत उनीहरुले खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल, डिजेल जस्ता बस्तुमा कार्टेलिङ्ग गरेर उपभोक्ताहरुलाई सास्ती दिएका थिए । त्यसबेला उपभोक्ताले चर्को मूल्य चुकाउनु परेको थियो । अभावका बेला कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी र कार्टेलिङ्ग गरेर सिमित समूहले उपभोक्तालाई निकै दोहन गरेका थिए । अहिले फेरी त्यस्तै अवस्था सिर्जना गरिएको छ । पछिल्लो समयमा नेपालभित्र कुनै संकट देखिएको थिएन । तर अचानक चीनबाट कोरोना भाइरस फैलिएपछि त्यसको मारमा नेपालसमेत परेको छ । आजसम्म नेपालमा कोरोना भाइरस नदेखिए पनि सावधानी र सर्तकर्ताका लागि चाहिने आवश्यकीय सामानहरुमा उपभोक्ताहरु लुटिन थालेका छन् । कालोबजारी गर्ने व्यापारीहरुले रु. ३० मा पहिला पाइने माक्सलाई १ सय ५० सम्ममा विक्रि वितरण गरिरहेका छन् भने ८० रुपैँया पर्ने माक्सलाई ४ सय सम्ममा विक्रि वितरण गरिरहेका छन् । तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम नतिर्ने उपभोक्ताहरुलाई उनीहरुले सामान नभएको बताउँदै आएका भएपनि बढी मूल्य तिर्न बाध्य भएका उपभोक्ताहरुलाई सामान विक्रि वितरण गरिरहेका छन् । उपभोक्ताहरुले समेत सामान नपाइने डरले गर्दा जतिसक्दो बढी सामान खरिद गरेर घरमा लैजाने गरेका हुनाले बजारमा कृत्रिम अभाव भएको सत्य वास्तविकता हो । त्यस्तो बेला सरकारले उपभोक्तलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्दथ्यो तर आजसम्म सरकारले विश्वास दिलाउन सकिरहेको छैन । कारण विगतमा सरकारले गर्ने गरेका र भन्ने गरेका कारणलाई जनताले विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । यसको अर्थ हो सरकारको भनाईलाई जनताले विश्वास गर्न सकेनन् ।

कोरोना भाइरसको प्रकोपपछि देशभरका बजारहरुबाट अत्याश्वयक औषधी सेनिटाइजर माक्स खाना पकाउने ग्यास, चामल, दाल, तेललगायतका आवश्यक बस्तुहरु सर्वसाधारण जनताले महिनाको लागि चाहिने भन्दा झण्डै ४ गुणा बढी खरिद गरी घर घरमा भण्डारण गरेका छन् । ग्यासजस्तो संवेदनशील पदार्थ घरमा धेरै सिलिण्डर राख्नु आफैँमा खतरा भएपनि त्यो खतरा मोल्न उपभोक्ताहरु किन तयार भए भनेर सरकारले सोच्न सकिरहेको छैन । एउटै घरमा चार पाँच महिनाका लागि पुग्ने सामानको भण्डार गर्ने प्रक्रियाले गर्दा चलायमान बजारपनि प्रभाव पर्ने निश्चित छ । यसले गर्दा दैनिक किनेर खाने विद्यार्थी मजदुर निम्नवर्गका जनतालाई ठुलो मार पर्ने देखिन्छ । यस्ता वर्गहरुसँग सिमित बजेट भएकाले यिनीहरुले स्टकमा आवश्यकीय सामानहरु राख्न सक्दैनन् । त्यसैले गर्दा यस्ता वर्ग मारमा पर्ने निश्चित हुन्छ । समय समयमा ५÷७ रुपैँया पर्ने सामानको यस्तो बेलामा १०० पुग्न सक्ने भएकाले निम्न वर्गका उपभोक्ताहरु माक्र्स किन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यस्ता समस्यालाई दिर्घकालिन रुपमा समाधान गर्न सरकारले कम्तिमा उपत्यकाबासीलाई तीन महिनासम्म आवश्यक पर्ने सामानको व्यवस्था मिलाउने गरि योजना बनाउनु आवश्यक छ । उपत्यकामा बसोबास गर्ने सर्वसाधारण जनताको तथ्याँक लिएर त्यही तथ्याँकका आधारमा आवश्यक बस्तुको उपभोग दर र मागको बैज्ञानिक मापदण्ड बनाएर लागु गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।

उपभोक्ताको दरका आधारमा सरकारी कम्पनी, निजी क्षेत्र र व्यापारिसँग के कति परिणाम कुनकुन बस्तुको कति स्टक रहेको छ, त्यसको खोजविन गरि कति महिनासम्मलाई त्यस्तो स्टक वा मौज्दातले धान्न सक्छ भन्ने एकिन गरी त्यही अनुसारको व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । आपूर्ति व्यवस्थालाई कडाईका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइनु सरकारको दायित्व र कर्तव्य समेत हो । कुनै उपभोक्ताले आफूलाई आवश्यक पर्ने भन्दा बढी सामान खरिद गरेर घरमा भण्डारण गरेको पाइएमा त्यस्तो बस्तु संकटकालको समयमा जफत गर्न सक्ने कानुनको आवश्यकता महसुस भएको छ । एउटा ३÷४ जनाको परिवारलाई महिनामा एक सिलिण्डर ग्यास भए पुग्ने भएपनि त्यस्ता परिवारले ५÷७ वटा ग्यास सिलिण्डर घरमा राखेको पाइन्छ, आवश्यकता भन्दा बढी बस्तुको भण्डारण गर्नुपनि एक प्रकारको अपराध नै हो । मुलुकमा संकटकाल उत्पन्न भएको बेला उपभोक्ताहरुलाई अझ संकटमा पार्ने र उपभोक्ताहरुबाट संकट निम्त्याउने प्रवृत्तिले गर्दा निम्न आय भएका उपभोक्ताहरु मारमा पर्ने भएकाले यस्तो बेलामा सरकारले आफ्ना उपस्थिति दरो रुपमा देखाउन सक्नुपर्दछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।