सरकारले अभिभावकीय भूमिका समेत खेल्न सकेन
वि.सं.२०७६ फागुन २९ बिहीवार १६:४९
shares

काठमाडौ । यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी ओली अस्पतालको बेडमा रहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको हुनाले उनी अझै कहिले दैनिक कार्यमा फर्किन्छन् भन्नेमा ग्यारेन्टी छैन । ठीक यसैबेला मुलुक कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संकटमा फसेको छ । अहिले सम्म कुनै नेपालीलाई कोरोना भाइरस नभएको भन्दै सरकार ठुला ठुला डंक पिटिरहेको भएपनि जनता भने त्रसित भएका छन् । सरुवा रोग नियन्त्रण गर्ने टेकु अस्पतालमा दैनिक सयौं व्यक्तिहरु जाँच र उपचार गराउनेहरुको भीड लागेको छ । प्रधानमन्त्री विरामी भएका कारण मन्त्रिपरिषद्को बैठकसम्म बस्न सकेको छैन । सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट आवश्यक निर्णय गर्न नसक्दा कतिपय आवश्यक निर्णयहरु समेत हुन सकेका छैनन् ।
सरकारका मन्त्रीहरु भने पछिल्लो समयमा गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । हालै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले अब कसैलाई कोरोना भाइरस लागेको खण्डमा सरकारले क्वारेन्टाइनमा राखेर उपचार गर्न नसक्ने भएकाले त्यस्ता व्यक्तिहरु आफ्नै खर्चमा सेल्फ क्वारान्टाइनमा बस्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका हुनाले सामाजिक सञ्जालमा उनको व्यापक आलोचना भएको छ । विभिन्न सामाजिक सञ्जालले सरकारले आफ्ना नागरिकलाई सेवा सुविधा दिन सक्दैन भने सरकारलाई जनताले कर किन तिर्ने भन्ने प्रश्न समेत उठाएका छन् । सरकार भनेको जनताको अभिभावक हो । त्यो विश्वव्यापी सिद्धान्त नै हो । सरकारले आफ्ना जनतालाई आवश्यक पर्ने सेवा सुविधा प्रदान गर्न सक्नुपर्दछ । त्यो सरकारको दायित्व र कर्तव्य नै हो । तर किन स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रीले त्यस्तो गैरजिम्मेवारीपूर्णको अभिव्यक्ति दिए ? त्यो रहस्यको विषय बनेको छ ।
अर्कोतर्फ कोरोना भाइरसकै डरका कारण जनताले आफूँलाई आवश्यक पर्ने दैनिकी सामानभन्दा बढी सामान खरिद गरेका हुनाले बजारमा काला व्यापारीहरुले कालो बजारी गरिरहेका छन् । त्यसै क्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले खाद्यान्नको अभाव हुन नदिने अभिव्यक्ति दिएका भएपनि मन्त्रीकै बोलीको कारण मन्त्री भट्टको अभिव्यक्तिलाई जनता पत्याउन तयार देखिएका छैनन् । मन्त्री भट्टले केही दिन पहिला अहिले पनि ग्यास आपूर्ति भइरहेको र करिब ३ महिनालाई पुग्ने ग्यास स्टकमा रहेको बताएका थिए । मन्त्री भट्टको त्यो अभिव्यक्ति सरासर गलत रहेको छ । ग्याँस आपूर्तिमा २÷३ दिनमात्र अवरोध आएपनि बजारमा ग्यासको हाहाकार हुने गरेको यसअघिका घटनाले प्रमाणित गरेको छ । नेपालमा २ महिनालाई पुग्ने ग्यासको स्टक राख्नसक्ने क्षमता सरकारसँग छैन । बढीमा एक दुई हप्तालाई मात्र ग्यास स्टक हुन सक्छ । ग्यास उद्योगीहरुले नै त्यस्तो बताइरहँदा मन्त्री भट्टले किन त्यस्तो उडन्ते अभिव्यक्ति दिए, अब त्यसको खोजविन हुनु आवश्यक छ । सरकारको गलत अभिव्यक्ति र सरकारका मन्त्रीहरुकै गैरजिम्मेवारी पूर्ण अभिव्यक्तिका कारण जनताले सरकारलाई विश्वस गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले अब अस्पतालको बेैबाट भएपनि स्वयम् प्रधानमन्त्रीले जनतालाई सम्बोधन गरेर आश्वास्त पार्न सक्नुपर्दछ ।
२०७२ सालमा गएको भूकम्पको मार खेपेको जनताले त्यसबेला निकै संकटपूर्ण जीवन विताउनु परेको थियो । त्यसबेला भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यसबेला नेपाली जनताले अहिलेकै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विश्वास गरेर सरकारका हरेक निर्णयहरुलाई स्वीकार गर्दै सरकारलाई सहयोग र समर्थन गरेका थिए । तर त्यसबेलाको जस्तो अवस्था अहिले नभएको र भारतबाट ग्यास लगायत अन्य पेट्रोलियम पदार्थ सहित खाद्यान्नका सामाग्रीहरु सहज रुपमा आयात भइरहेको भएपनि किन जनताले ओली सरकारलाई पत्याउन सकिरहेको छैन ? अहिलेको जटिल प्रश्न भनेको त्यही हो । उद्योगी व्यापारीहरुले समेत बजारमा कालोबजारी गरिरहेका र सरकारले उनीहरुलाई नियन्त्रण गरी कानुनी कारबाही गर्न सकेको छैन । त्यसैले अब सरकारले, सरकारी निकायलगायत उद्योगी, व्यवसायी र ठुला व्यापारीहरुसँग कुनकुन सामान कति स्टक छ, त्यसले कति महिना धान्न सक्छ भनेर ती सबै बस्तुको लागत संकलन गरी जनताले बुझने गरी श्वेतपत्र गरी गरिनु आवश्यक छ ।
हालै साल्ट टेड्रिङ्ग लिमिटेडले आफूसँग भएको नुन, चिनी लगायत अन्य सबै सामानको स्टको घोषण गरेको भएपनि अब सरकारी निकाय र उद्योगी, व्यावसायीहरुले कुनै घोषणा नगरेको हुनाले जनता आश्वास्त हुन सकिरहेका छैनन् त्यसैले उनीहरु आवश्यकता भन्दा बढी सामान खरिद गरिरहेका छन् । औषधी उद्योगी र व्यवसायीहरुले ३÷४ महिनालाई पुग्ने औषधी स्टक रहेको बताएपनि बजारमा औषधीको अभाव भएको छ । दैनिक खानुपर्ने औषधी पाइन छाडेको छ, त्यसै कारणले गर्दा जनताले सरकारलाई पत्याउन छोडेका छन् । सरकारले अभिभावकको भूमिका निभाउन नसकेको आरोप समेत सरकारमाथि लाग्न थालेको हुनाले सरकार चनाखो भएर आफ्ना सबै संयन्त्र प्रयोग गरी कालोबजारीलाई नियन्त्रण गरी जनतालाई सहज रुपमा सेवा सुविधा प्रदान गर्ने क्रममा अघि बढ्न आवश्यक छ । त्यसका लागि सत्ताधारी दलले आफ्ना पार्टीको कार्यकर्ताहरुलाई समेत प्रयोग गर्न सक्नुपर्दछ । सत्ताधारी दलका अध्यक्षद्वयमध्यका एक विरामी अर्को नबोल्ने नगरेका हुनाले जनताले उनीहरुलाई विश्वास गर्न नसकिरहेका हुन् ।




































