सर्बोच्च अदालतले काठमाडौ उपत्यकालगायत अन्य सहरहरुबाट आफ्नो थाकथलोमा जान चाहने नागरिकलाई अविलम्ब सुरक्षित रुपमा घर फर्काउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्बोच्चले विभिन्न निर्देशानात्मक आदेश जारी गर्दै विभिन्न राजमार्गमा कठिन अवस्थामा हिँडिरहेका नागरिकलाई तत्काल उद्दार गरी गन्तव्यमा पु¥याउन सरकारका नाममा गत शुक्रबार र विहिबार भिन्नभिन्नै इजलासबाट आदेश जारी गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा लगायतले दायर गरेको निवेदन माथि सर्बोच्चले त्यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले गर्दा विश्वभरमै आतंक मच्चिएपछि सरकारले गत चैत्र ११ गते देखि मुलुकभरमै लकडाउनको व्यवस्था गरेको छ । मुलुकमा लकडाउन लागु गरिएपछि दैनिक रोजगारी गरी जीवन विताउने मजदुरहरुको जिवन कष्टकर हुँदै गएको र उनीहरु काम गर्ने उद्योग कलकारखानाहरु समेत बन्द भएका हुनाले त्यस्ता मजदुरहरु आ आफ्नो थाकथलोमा जान चाहिरहेका छन् । उपत्यकालगायत मुलुकका अन्य सहरहरुमा बस्दै आएका मजदुरहरु लकडाउनको समयसीमा बढ्दै गएपछि भोकभोकै बस्न बाध्य भएकाले उनीहरु जसरी भएपनि आ आफ्नो घरमा जान चाहिरहेका भएपनि सवारी साधान बन्द भएकाले उनीहरु हिड्दै घर जान बाध्य भएका छन् । उपत्यकाबाट अहिलेपनि ठुलो संख्यामा मजदुरहरु आ आफ्नो घर गइरहेका हुनाले उनीहरुको जीवन कष्टकर बन्दै गएको र खाना र बस्नका लागि कुनै व्यवस्था सरकारले गर्न नसकेको भएपनि बाटोमा उनीहरुमाथि अभद्र व्यवहार समेत हुँदै आएको छ । छोटो समय दिएर मुलुकलाई लकडाउनमा राखिएको हुनाले उपत्यकाबाट आ आफ्नो घर फर्किन चाहने व्यक्तिहरु समेत जान नपाएका हुनाले अहिले उनीहरु लकडाउनकै समयमया हिडेरै घर जान बाध्य भएका छन् । मुलुक संघीयतामा गएपछि मुलुकमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका गरी तीन तहका सरकार रहेका छन् । यी तीनै तहका सरकारबीच राम्रो समन्वय नहुँदा जनता लकडाउनका समयमा कष्टकर जीवन विताउन बाध्य भएका छन् ।
काम गरिरहेका ठाउँमा ठेकेदारहरुले वेवास्ता गरेको र स्थानीय तहले वितरण गरेको राहतमा समेत पहुँच नभएपछि भोकै बस्न नसकेर आ आफ्नो घर हिँडेका मजदुर बाटैमा अलपत्र परेका छन् । त्यसैक्रममा गत शुक्रबार बसेको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकले हिँडेर पनि यात्रा गर्न नदिने निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठकलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्देशन दिँदै लकडाउनलाई अझै कडा पार्न निर्देशन दिएका छन् । उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा रहेका मन्त्रीहरु र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर प्रधानमन्त्रीले लकडाउन अझ कडा पार्न निर्देशन दिएका हुन् । सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले लकडाउन भनेको लकडाउन नै हो त्यसैले अत्यावश्यक काम बाहेक कसैलाई पनि बाटोमा निस्किन नदिनु भन्नेमात्र निर्देशन दिएका छन् । एकातिर सर्बोच्च अदालतले अलपत्र परेका सबैलाई घर जाने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ भने अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीले लकडाउनलाई अझ कडा पार्न आदेश दिएका हुनाले अहिले बाटोमा अलपत्र परेका व्यक्तिहरुप्रति सरकार जिम्मेवार नभएको जस्तो देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिँदै भनेका छन् जो जहाँ पुगेका छन् त्यही उनीहरुलाई खानाको व्यवस्था मिलाइदिनु भन्दै त्यही बस्न लगाउने व्यवस्था गर्न भनेका हुनाले मजदुर र उनीहरुसँगै रहेका बालबच्चाका कन्तविजोग हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।
लकडाउन कायम रहेको र कहिले लकडाउन हट्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी नभएकोले गर्दा उपत्यकामा रहेका मजदुरसहित अन्य व्यक्तिहरु समेत आफ्नै थाकथलो घर घरमा जान चाहिरहेका छन् । उपत्यकाबाट आफ्नो घर फर्किन चाहने व्यक्तिहरुलाई उनीहरुको घरसम्म पु¥याईदिने दायित्व सरकारको हो । सजिलो अवस्थामा आ आफ्नो घरमा जान जनताले सरकारलाई गुहार मागेको थिएनन्, छैनन् । तर अप्ठ्यारो अवस्था पर्दा उनीहरुले सरकारसँग गुहार माग्नु उचित हो । लकडाउनले गर्दा स्कुल कलेजहरु बन्द भएका छन् । उद्योगधन्दाहरु बन्द रहेका छन् । स्कुल कलेजहरुसँग धेरै गाडीहरु रहेका हुनाले र नेपाल प्रहरी नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीहरुसँग समेत ठुला ठुला गाडी रहेका हुनाले त्यस्ता गाडीहरु प्रयोग गरेर सरकारले सुरक्षित रुपमा उपत्यका बाहिर जान चाहने व्यक्तिहरुलाई उनीहरुको गन्तव्यमा पु¥याई राहत दिन सक्ने हो भने हिडेर जानुपर्ने अवस्था समेत आउने थिएन । आफूलाई जनताको सरकार भन्ने ओली सरकारले पछिल्लो समयमा जनताको अभिभावक भएको भूमिका सम्म निभाउन नसकेको हुनाले त्यसको चौतर्फी विरोध भएको छ । सरकार भनेको जनताको अभिभावक हो । आफ्ना जनतालाई अप्ठ्यारो पर्दा जनतालाई सहयोग गर्नु सरकारको कर्तव्य र दायित्व भएपनि ओली सरकारले अहिले त्यो दायित्व निभाउन सकेको देखिएको छैन । अदालतले जनतालाई राहत देऊ घर जान देऊ भनेर भन्नुपर्ने अवस्था सरकारले नै सिर्जना गरेका हुनाले यस्तो सरकारलाई कसरी लोकतान्त्रिक सरकार भन्न सकिन्छ ?
ओली सरकारका मन्त्रीहरु समेत केहीलाई छोडेर अहिले उनीहरु नै लकडाउनमा बसेका छन् । मुलुकको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेका गृहमन्त्री गुमनाम रहेका छन्, मजदुरका नेता भनाउँदाहरु समेत गुमनाम रहेका छन् । चुनावका बेला गाडी रिजर्भ गरेर भोट माग्न जाने नेताहरु मुसो दुलोभित्र पसेजस्तो गरि दुलोभित्र पसेका छन् । यी सबै कारणहरुले गर्दा प्रष्ट हुन्छ जनता अहिले अभिभावविहिन भएको हामीले ठानेका छौँ ।
