काठमाडौ । उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले गर्दा विश्वका धेरै मुलुक आक्रान्त भएका छन् । उक्त भाइरसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । त्यसैले उक्त भाइरसलाई नियन्त्रण र रोकथाम गर्न भनेर सरकारले मुलुकभरमै गत चैत्र ११ गतेदेखि लकडाउन गरेको थियो । मुलुकलाई लकडाउन घोषणा गर्दा जम्मा दुई जना मात्र कोरोना भाइरसका विरामीहरु थिए । कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्रमा व्यापक असर परेको भन्दै गत श्रावण ६ गते मध्यरातदेखि लकडाउन हटाइएपछि कोरोना भाइरसले उग्र रुप लिएको छ । सरकारले लकडाउनका बेला जति काम गर्न सक्नुपर्दथ्यो त्यति काम गरेन लकडाउन लागु गरिएको भनेर सरकार समेत लकडाउनमै बसेको हुनाले अहिले मुलुकमा कोरोना भाइरसले उग्ररुप लिएको छ ।
पछिल्लो समयमा काठमाडौ उपत्यका लगायत घनाबस्ती भएका सबै क्षेत्रमा कोरोना भाइरसले उग्ररुप लिएको छ । पहुँचवालाहरुका घरघरमै पुगेर पीसीआर परीक्षण गरिएको छ भने आफूहरुलाई कोरोना भाइरस भएको भन्दै परीक्षण गराउन माग गर्दै अस्पताल पुगेका नागरिकहरुको समयमै परीक्षण हुन सकेको छैन । सरकारले सुरुमा कोरोना भाइरसको उपचार निःशुल्क गर्ने उद्घोष गरेको थियो । तर अहिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले निशुल्क उपचार गर्न नसक्ने भन्दै लाचारीपन देखाउनुभएको छ । जनताले कर तिरेका छन् । संविधानले नै स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा सरकारले पिडितहरुलाई निःशुल्क उपचार गराउन सकिँदैन भन्ने संविधानको उल्लघन हो । ठुला वडा र पहुँचवालाहरुको घर घरमा पुगेर परीक्षण गराउने सरकारले गरिब जनतालाई किन देखेन ? सरकारले आफैँले बनाएको निर्देशिका विपरित लक्षण समेत नदेखिएका व्यक्तिहरुको घर घर र कार्यालयमा पुगेर पीसीआर परीक्षण गराउनु जनताको अपमान हो । सरकारले लक्षण देखिएका र कन्ट्रयाक टे«सिङ गरिएका व्यक्तिहरुको मात्र पिसिआर परीक्षण गराउनुपर्नेमा ठुला वडा र पहुँचवालाहरुको घर घर र कार्यालयमा पुगेर कुनै लक्षण नदेखिएपनि उनीहरुको पिसिआर परीक्षण गराउनुको अर्थ पहुँचवाला र ठुलावडा मात्र नेपाली नागरिक हुन् त भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।
निजी अस्पतालहरुले पीसीआर गर्दा मनलाग्दी रकम असुलउपर गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकिदिएको शुल्कमा पीसीआर परिक्षण गराउन सकिँदैन भन्दै निजी अस्पतालहरुले बढी रकम असुल उपर गर्दा समेत स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्यमन्त्री भने कानमा तेल हालेर बसिरहेका छन् । सरकारी कर्मचारीहरु र नेताहरुको घर घरमा पुगेर पीसीआर परीक्षण गराउन स्वाव लिने कार्य तत्काल बन्द गरि त्यो सुविधा सर्वसाधारण जनतालाई दिनु आवश्यक छ । हुने खाने र ठुला वडाहरुले पैसा तिरेरै पनि परीक्षण गराउन सक्ने भएकाले सरकारले गरिब र निमुखा जनतालाई हेर्नुपर्ने दायित्व र कर्तव्य होइन र ?
