नेकपाले गठन गर्यो संविधान संशोधन मस्यौदा कार्यदल
अख्तियारका पूर्व प्रमुखसहित दुवै आयुक्त विभूषित
वि.सं.२०७७ असोज ८ बिहीवार १६:२३
481
shares
shares
काठमाडौ । ५ वर्ष पुरा भई ६ वर्ष लागेको उपलक्ष्यमा अर्थात संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न महानुभावहरुलाई मानपदवी अलंकार र पदकहरुद्वारा विभुषित गर्ने घोषणा संविधान दिवस असोज ३ गते गरिएको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष असोज ३ गते त्यस्ता मानपदवी अलंंकार र पदकहरु दिने गरेको छ । असोज ३ गते घोषणा गरिएका मानपदवी अलंकार र पदकहरु नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा बैशाख १ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा एक कार्यक्रम गरी राष्ट्रपतिबाट वितरण गर्ने गरेको छ ।
विगत वर्षहरु जस्तै यस वर्ष पनि विभिन्न व्यक्तिहरुले मानपदवी अलंकार र पदकहरु पाएपनि त्यो विवादमुक्त भने हुन सकेन । एउटै संस्थाका ३ जनालाई पदकहरु दिने सरकारको निर्णयको निकै आलोचना भएको छ । भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्न भनेर गठन गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि बेला बेलामा गम्भीर आरोपहरु लाग्ने गरेकोछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सत्ताधारी दलको विपक्षीहरुलाई तह लगाउने काममा प्रयोग भएको र ठुला ठुला भ्रष्टाचारीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्लिन चीट दिने थलोको रुपमा चिनिन थालेको छ भने हजार दुई हजार घुस खाएको आरोपमा सरकारी कर्मचारीहरुलाई मुद्दा चलाउने संस्थाका रुपमा चिनिँदै आएको छ ।
केही महिना अगाडि एक हजार घुस खाएको आरोपमा मालपोत कार्यालयका एक खरिदार रामचन्द्र सुवेदीलाई पक्राऊ गरी ४१ दिन अख्तियारको हिरासतमा राखियो । सुवेदीलाई विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइएपछि १० महिनामा उनले सफाई पाएका भएपनि घुस खाएको आरोप खप्न नसकि सुवेदीले आत्महत्या गरे । अहिले तिनै सुवेदीलाई हिरसातमा राख्न आदेश दिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त र दुई आयुक्तहरुलाई पदक प्रदान गरिएको छ । पूर्व प्रमुख आयुक्त नविन कुमार घिमिरेलाई सुप्रसिद्ध प्रवल जनसेवा श्री (प्रथम) आयुक्त गणेशराज जोशीलाई सुकिर्तिमय राष्ट्रदिप तृतीय र आयुक्त डा. सावित्री गुरुङलाई सुप्रवल जनसेवा श्री तृतीयबाट विभुषित गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
सत्ताधारी दल र सरकारको निर्देशनअनुसार मुद्धाहरु ठुला भ्रष्टाचारका फाइलहरु तामेलीमा राखिएका र ठुला ठुला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुको छानविन नै नगरी त्यत्तिकै फाइल राखिएको हुनाले तिनै जना आयुक्तहरुलाई बदलामा पदक द्वारा विभुषित गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । खरिदार र सुब्बासम्मका व्यक्तिलाई दुई चार हजार घुस खाएमा मुद्दा चलाउने आयोगले करोडौं अबौंमा मुद्दा चलाउन सक्ने कुरै भएन त्यसैले उनीहरु विभुषित हुने भए ।
