काठमाडौ । सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालयबैठक असोज ४ गतेदेखि सञ्चालन भएको छ । केही महिना अघि पार्टीका दुवै अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको सहमतिमा पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा एक कार्यदलबनेको थियो । सो कार्यदलले अध्यक्षद्वयलाई बुझाएको प्रतिवेदन माथि छलफल गर्ने सचिवालयको एजेण्डा भएपनि बैठकमा हालै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभामा मनोनित भएका पार्टीका उपाध्यक्ष समेत रहेका वामदेव गौतमलाई मन्त्री बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने मै केन्द्रित रहेको थियो ।
संविधानमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्ति त्यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल भरी मन्त्री बन्न अयोग्य हुनेछन् भन्ने प्रष्ट व्यवस्था संविधानको धारा ७८ को ४ ले गरेको भएपनि राष्ट्रियसभाको सदस्य भईसकेपछि मन्त्री बन्न मिल्ने भनाई नेकपाभित्र रहेको छ । सरकार र नेकपाले पटक पटक संविधानको उल्लंघन हुने कार्य गरिरहेको अवस्थामा फेरी संविधानका छिद्राहरुलाई टेकेर गौतमलाई मन्त्री बनाउँदा सत्ताधारी दल लागि परेको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जनताले नपत्याएर गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पराजित गरिदिएका थिए । अहिले नारायणकाजी श्रेष्ठ र गौतम दुवै राष्ट्रियसभाका सदस्य रहेका र उनीहरु सांसद भइसकेका हुनाले मन्त्री बन्न योग्य रहेको तर्क नेकपाकै नेताहरुले गरेका छन् ।
पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत गौतम र श्रेष्ठ सांसद भई सकेको हुनाले मन्त्री बन्न पाउने बाटो खुलेको बताएका थिए भने पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले आफू दुई ठाउँबाट संविधानभसभाको निर्वाचनमा पराजित भएपनि मनोनित भएर प्रधानमन्त्री बनेको प्रसङ्ग निकाल्दै सचिवालयको बैठकमा भनेका थिए पार्टीलाई आवश्यक प¥यो भने पार्टी हितका लागि मन्त्री बनाउन बाटो खुल्ला रहेको बताएका थिए । नेपालले भनेका थिए, बाहिरी देशमा पनि राष्ट्रियसभाकोसदस्य प्रधानमन्त्री बनेको उदाहरण दिएका थिए तर नेपालले त्यसबेला हाम्रो संविधानमा व्यवस्था भएको विषयलाई भने कोट्याउन चाहेनन् । संविधानमा प्रधानमन्त्री बन्नका लागि प्रतिनिधिसभाकै संसदमात्र बन्न सक्ने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेको छ भने केही देशमा राष्ट्रियसभाका सदस्य समेत प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने प्रावधान भएकाले उनीहरु प्रधानमन्त्री बनेका उदाहरणहरु रहेका छन् । जहाँसम्म चुनाव हारेका व्यक्ति माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बनेको प्रसङ्ग छ त्यसबेलाको अन्तरिम संविधानमा चुनाव हारेका व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थिएन त्यही कारण नेपाल प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।
संविधानसभाबाट दलहरुले नै बनाएको संविधानमा निर्वाचन हारेका व्यक्ति मन्त्रीसम्म बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएकोले त्यो कार्यकालभरी मन्त्री बन्न अयोग्य नै हुनेछन् भन्ने व्यवस्था गरिएको हो । पुष्पकमल दाहाल नेकपाको महाधिवेशनबाट एकल अध्यक्ष बन्न चाहिरहेका र गौतमलाई मन्त्री बनाएर आफ्नो अध्यक्षको पद सुरक्षित गर्न लागि परेको हुनाले संविधानसभाको उल्लंघन गर्दै गौतम र श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउन चाहिरहेका छन् ।
