काठमाडौं। भारतको सर्वोच्च अदालतले यौनकर्मीको कामलाई वैधानिकता दिएको छ। सर्वोच्चले सबै राज्य र केन्द्र शासित राज्यका प्रहरीलाई यौनकर्मीको काममा हस्तक्षेप नगर्न आदेश दिएको हो। बालिग भएका र सहमतिमा यौन व्यवसाय गर्ने महिला माथि अपराधिक कारबाही गर्न नहुने अदालतको ठहर छ।
यौनकर्मी माथि प्रहरी बाट हुने ज्यादतीलाई लिएर दायर भएको निवेदन माथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। यौन व्यवसाय गर्नेहरु पनि सम्मान र समान सुरक्षाको हकदार भएको अदालतको ठहर छ।
‘यस देशका हरेक नागरिकलाई संविधानको अनुच्छेद २१ अनुसार सम्मानजनक जीवन बाँच्ने अधिकार छ। यौनकर्मीलाई गिरफ्तार गरी दुःख दिने काम नगर्नू। आफ्नो इच्छामा यौनकर्मी बन्नु अवैध होइन, केवल वेश्यालय चलाउनु गैरकानुनी हो,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
