पाकिस्तान र इरानबीच क्षेत्रिय शान्ति र बलियो द्धिपक्षिय सम्बन्ध राख्ने प्रतिबद्धता
सर्बोच्चले उल्टायो आफनै निर्णय, अब पत्नी हत्यामा रन्जन कोईरालाले साढे ११ बर्ष जेल बस्नु पर्ने
वि.सं.२०७९ जेठ १२ बिहीवार १८:०८
663
shares
shares
काठमाडौं ।सर्वोच्च अदालतले पत्नी हत्याको अभियोग लागेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद मिनाहा गर्ने आफ्नै फैसला उल्ट्याएको छ । कामू प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु टंकबहादुर मोक्तान र डा. कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले यसअघि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला उल्ट्याएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए ।
पूर्ण इजलासको यो फैसलापछि कारागार बाट रिहा भएका कोइराला अब करिब साढे ११ वर्ष कैद बस्नुपर्नेछ । उनी अहिले सम्म साढे ८ वर्षमात्र कैद बसेका छन् । दुई वर्षअघि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासको कोइरालाको कैद मिनाहा गरेको थियो । यो फैसलापछि तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसीको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
श्रीमतीको हत्या गरी शव समेत नष्ट गर्ने काममा लागेका तत्कालिन डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई जन्मकैद हुने सजाय घटाएर सर्वोच्च अदालतले साढे आठ वर्ष मात्रै कैद बस्दा पनि हुने भन्दै फैसला सुनाएको थियो । त्यसलगत्तै उनी कैदमुक्त भएका थिए ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले श्रीमती हत्या गर्ने कोइरालाको काममा ‘आवेश’ देखिएको र उनको घरमा बालबच्चाको संरक्षणको मानवीय पक्ष पनि जोडिएको भन्दै कैद मिनाहाको राय सुनाएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसला सदर गरेपछि ‘राय लगाएको’ नमिलेको भन्दै जन्मकैदकै सजाय हुनुपर्ने फैसला गरेको प्रवक्ता पौड्यालले बताए । उनका अनुसार, सर्वोच्चको संयुक्त इजलासको फैसला उल्टिएर जिल्ला र तत्कालिन पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर भएको हो । त्यतिबेलाको कानून अनुसार जन्मकैदको सजाय हुदा २० वर्ष कैद बस्नुपर्ने थियो । सर्वोच्चले यसअघि साढे ८ वर्ष कैद बसेका कोइरालाको बाँकी साढे ११ वर्ष कैद मिनाहा गरेको थियो ।
जबरा र केसीको इजलासले गरेको कैद घटाउने फैसला माथि चौतर्फी प्रश्न उठेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनी निवेदन दिएको थियो । त्यसपछि ११ साउन २०७७ मा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले फैसला पुनरावलोकन हुने आदेश दिएको थियो । कसुर बारे इन्कार गरेर अदालतमा न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग नगरेको अवस्थामा तत्कालिन मुलुकी ऐनको १८८ नम्बर बमोजिम कैद घटाउने सुविधा दिन नमिल्ने उक्त आदेशमा उल्लेख थियो ।
