निलम्बित सांसद शर्मालाई जन्मकैदको सजाय पाएका उच्चले तोक्यो ५ वर्ष कैद
बलात्कृत महिलालाई तत्कालिन क्षतिपूर्ति र जीवन निर्वाहको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ : सांसद पौडेल
वि.सं.२०७९ जेठ १८ बुधवार १४:२३
637
shares
shares
काठमाडौं ।राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले बलात्कृत महिलाको सम्पूर्ण जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने बताएकी छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभामा बजेट माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले बलात्कृत महिलालाई तत्कालिन क्षतिपूर्ति र जीवन निर्वाहको दायित्व सरकारको हुनुपर्ने बताएकी हुन् ।
‘एकपल्ट बलात्कृत भएपछि महिलाको सम्पूर्ण जीवन बर्बाद हुन्छ, त्यस कारण बलात्कृत महिलाको सम्पूर्ण जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ’ उनले भनिन्, ‘उनीहरुको तत्कालिन क्षतिपूर्ति र जीवन निर्वाह गर्ने दात्यित्व सरकारको हुनुपर्छ ।’ उपाध्यक्ष पौडेलले महिला माथिको बलात्कार हिंसाको कारबाहीलाई छिटो टुंग्याउन पारिवारिक वा फास्ट ट्रयाक अदालत गठन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि बजेटमा रकम विनियोजन हुनुपर्ने पनि बताइन् । उनले उत्पीडित महिलाहरुलाई सहयोग र संरक्षणका लागि सरकारले महिला सहायता कोष निर्माण गर्नुपर्ने पनि धारणा राखिन् । संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्य बनाउने भने पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले त्यस खालको ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको सांसद पौडेलले बताइन् ।
‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कृषि र उद्योगको क्षेत्रमा यथास्थिति बाट माथि उठ्नुपर्छ । समाजवादी दिशामा ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ, तर त्यो देखिएन’ उनले भनिन् ।बजेटले कृषि उत्पादन बढाउने कुरामा जोड दिए पनि नेपालको जमिनमाथि अझै सामन्ती स्वामित्व रहेकाले त्यसलाई अन्त्य नगरी कृषि उत्पादन नबढ्ने पौडेलले बताइन् । ‘जमिन माथिको सामन्ती स्वामित्व अन्त्य नगरी, हद भदा बढी जग्गा विना मुआब्जा अधिग्रहण गरी गरिब र भूमिहीन किसानलाई वितरण नगरी भूमिको भूमिको संरचना परिवर्तन गर्न सकिदैन । भूमिको संरचना परिवर्तन नगरी कृषि उत्पादनको वृद्धि गर्न सकिँदैन’ पौडेलले भनिन् ।
उनले औद्योगिक विकासका लागि स्वदेशी उद्योगलाई विदेशी पुँजी र उत्पादन विरुद्ध संरक्षण गर्नुपर्ने र देशमा दलाल पुँजीमाथि नियन्त्रण गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । संघीयता र प्रादेशिक संरचनाका कारण मुलुकको ठूलो धनराशी खर्च भइरहेको भन्दै सांसद पौडेलले त्यसले देश विकास नै कुण्ठित बनाएको जिकिर गरिन् ।
‘संघीयता र प्रादेशिक संरचनामा खर्च हुने ठूलो धनराशी मुलुकमाथिको बोझ हो’ उनले भनिन्, ‘देशको विकास कुण्ठित हुने र स्थानीय निकायमा जाने बजेट कम हुँदै गएको छ । त्यसैले संघीय संरचना खारेज गर्नुपर्छ ।’
