काठमाडौ । पछिल्लो समयमा नेपालको राजनीतिमा नीति र सिद्धान्तले काम गर्न छोडेको छ । अहिले मुलुकमा जे भईरहेको छ त्यो राजीतिक दलहरुको अकर्मण्यताको परिणाम नै हो ।
पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका दलहरुको एक अर्काप्रतिको नीति र सिद्धान्त फरक फरक रहेको छ । गठबन्धन भनेको नीति, सिद्धान्त मिल्नेहरुसँग मात्र हुन्छ तर नेपालमा भने सत्ता हत्याउनकै लागि फरक फरक सिद्धान्त र नीति बोकेका दलहरुले गठबन्धन गरेका छन् ।
गठबन्धनमा रहेका दलहरु मध्येका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी सरकारमा सहभागि भएका छन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले पाँच दलीय गठबन्धनबाट अलग रहेको घोषणा गरेको भएपनि ऊ समेत गठबन्धनको बैठकमा सहभागि हुँदै आएको हुनाले उसले समेत जनतालाई धोका दिएको छ ।
सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएको उद्घोष गरेको जनमोर्चाले फेरी गठबन्धनमा रहेको जानकारी जनतालाई दिएको छैन, त्यही कारणले गर्दा जनमोर्चा पनि जनताको नजरमा धोकेबाज पार्टी नै हो ।
सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांगेस भित्र खासै समस्या नभएपनि अन्य दलहरु नेकपा एकीकृत, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीभित्र समस्या नै समस्या रहेका छन् । एकीकृत समाजवादी पार्टीभित्र त अझ झन् ठुला समस्या रहेका छन् ।
पार्टी नेतृत्वले सरकारमा सहभागि भएका आफ्नो दलका मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि पार्टी नेतृत्व विरोध गर्दै केही मन्त्रीहरु माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको शरणमा पुगेर पद बचाई दिन अनुनय विनय गरेका थिए भने केहीले प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाकहाँ पुगेर आफूहरुलाई नहटाउन आग्रह समेत गरेका थिए ।
एकीकृत समाजवादी पार्टीले बहालवाला मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ अनुहारहरुलाई मन्त्री बनाउने भन्दै प्रधानमन्त्री समक्ष नाम नै सिफारिस गरेका र उनीहरुलाई शपथको लागि तयारी अवस्थामा राखिएको भएपनि शपथ हुने दिन तत्काल मन्त्रिपरिषद् हेरफेर नहुने निर्णय सत्ता गठबन्धनले गरेको हुनाले नेकपा एकीकृतका बहालवाला मन्त्री र मन्त्रीमा नाम सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरु पार्टी नेतृत्वप्रति आक्रोशित भएका छन् ।
पार्टी अध्यक्ष माधव नेपालले आफैँ निर्णय गरेर आफ्नो पार्टीका मन्त्रीहरु हेरफेर गर्ने भन्दै नयाँ व्यक्तिहरुका नाम सिफारिस गरेका भएपनि अन्तिम समयमा उनी प्रधानमन्त्री सामू झुक्दै आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएका थिए । अहिले नेकपा एकीकृत भित्र एउटा विषयले महत्व पाएको छ । नेकपा एकीकृत पार्टीभित्र पार्टी अध्यक्ष नेपालले निर्णय गर्ने हुन् कि कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले भन्ने ?
प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्माण गरिदिएका हुनाले माधव नेपाल देउवाको कुरा काट्न सक्ने अवस्था देखिएका छैनन् । टाउको गनेर राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर देउवाले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्माण गर्न सहयोग गरेकाले गर्दा मात्र माधव नेपाल पार्टी अध्यक्ष बन्न पाएका हुन् भने माधव नेपालले नेकपा एमालेलाई विभाजन गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गरेका हुन् । त्यही कारणले गर्दा अहिले गठबन्धनमा रहन माधव नेपाललाई बाध्यता रहेको छ ।
पाँच दलीय गठबन्धन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा गएपनि एकीकृत समाजवादीले राम्रो परिणाम ल्याउन नसकेपछि एकीकृत समाजवादीमा गएका व्यक्तिहरु नेकपा एमालेमै फर्किन सक्ने अवस्था देखिएपछि पछिल्लो समयमा माधव नेपाललाई संकट बढेको छ । मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर पछि त्यो संकट अझ बढ्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रभित्र समेत आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरुलाई फेरबदल गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ भने जनता समाजवादी पार्टीभित्र समेत व्यापक असन्तुष्टि बढेको छ । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईबीच द्वन्द्व बढेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष यादवले एक्लौटी निर्णय गर्ने गरेको र टिकट वितरणमा समेत संस्थागत निर्णय नगरि एक्लौटी गरेको सत्ता गठबन्धनसँगको निर्णयमा पार्टिभित्र कुनै परामर्श नगरेको आरोप यादवमाथि लाग्दै आएको छ ।
पार्टीभित्रको असन्तुष्टिका बारेमा छलफल गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक माग गरेपनि अध्यक्षले वेवास्ता गरेको भन्दै केन्द्रीय समितिका सदस्यहरुले रोष प्रकट गर्न थालेका छन् । डा. बाबुराम भट्टराई पक्षले त अशोक राईलाई अध्यक्षमा मनोनित नगरेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
जसपाभित्र पनि आफ्नो पार्टीबाट मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएका व्यक्तिहरुलाई फिर्ता बोलाएर नयाँलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने आवाज बुलन्द भएको छ ।
यी सबै कारणहरुले गर्दा मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर भएमा नेकपा एकीकृत र जनता समाजवादीमा ठुलै भूकम्प जान सक्ने सम्भावना देखेरै आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई जोखिममुक्त बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा सहभागि गराउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुभित्रै समस्या उत्पन्न हुन सक्ने आंकलन गरेरै प्रधानमनत्री देउवाले प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचनको मिति तोक्ने प्रयास गरेका भएपनि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन अघि नयाँ मतदाताको नामावली संकलन गर्न र मतदाता सूची सच्चाउनुपर्ने एक महिनाको समय नै कानुनले नै दिएको भन्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई दिएको र आयोगले असारभरी त्यो कार्य पूरा गर्ने तयारी गरेपछि अब टालटुल गरेर असार महिनाभरी सरकार सञ्चालन गर्ने र श्रावणको पहिलो सातामा प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री देउवा लागि परेका छन् ।
निर्वाचनको मिति तोकिएपछि दलहरुमा समस्या देखिएपनि सरकारलाई कुनै समस्या आउन नसक्ने भएकाले असार महिनाभरी दलहरुलाई थामथुम पार्ने रणनीतिमा देउवा लागि परेका छन् ।