काठमाडौ । गत पुस ५ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासले बदर गरिदिएपछि मुलुकमा राजनैतिक संकट देखिएको छ । अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई असम्वैधानिक भन्दै प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई बदर गरिदिएको थियो । सत्ताधारी तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राजनीतिक संकट अझ बढ्दै गएको छ । तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दर्ता नै खारेज भएपछि २०७५ साल जेष्ठ ३ गते तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण समेत बदर भएको छ । तत्कालिन नेकपाको एकीकरण बदर भएपश्चात् नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग अस्तित्वमा आएका छन् ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग अस्तित्वमा आएपनि माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन भने पनि आजसम्म फिर्ता लिएको छैन । संसदको प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई विरोध गर्दे सडक आन्दोलनमा गएका थिए । नेकपा एमाले भित्रपनि प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल समूहले विरोध गर्दै आएको थियो । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा उनीहरुले सडक आन्दोलनमा गएका बेला उठाएका विषयहरु समेत संकटमा परेका छन् । नयाँ सरकार निर्माणको लागि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी एकमत हुन नसकेकै बेला प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका सांसदहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिनुनर्पै आवाज उठाउन थालेका छन् ।

माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली बहुमतमै रहेको अवस्था रहेकोले अहिलेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था देखिँदैन । माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा भने प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीहरु समेत एक हुन नसकेको अवस्थामा यदि प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत लिन असफल भएको खण्डमा नयाँ सरकार निर्माण हुन सक्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ । नयाँ सरकार निर्णयको लागि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी एक हुनुपर्ने आवश्यकता भएपनि उनीहरु मध्येका तिनै पार्टीभित्र एकमत हुन नसकेको अवस्थमा नयाँ सरकार निर्माण हुन सक्ने अवस्था रहँदैन । जनता समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारलाई समर्थन नदिएको अवस्थामा वा ऊ तटस्थ बसेको खण्डमा पनि नयाँ सरकार निर्माण हुन नसक्ने अवस्था रहेकोले ताजा जनादेश बाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन ।

सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासले राजनैतिक अवस्था र संसदमा रहेका दलहरुको संख्यात्मक अवस्था नहेरि प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई बदर गरिदिएको र अदालतले नै तत्कालिन नेकपाको दर्ता खारेज गरि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग अलग अस्तित्व कायम गरिदिएपछि राजनीतिक संकट अझ बढ्दै गएको छ । प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई विरोध गर्दे सडक आन्दोलनमा गएका दलहरु कांग्रेस, मा‌ओवादी केन्द्र र जसपाले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई अदालतले बदर गरिदिएको खण्डमा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य हुने बताउँदै आएका थिए । तर अदालतले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई बदर गरिदिएको डेढ महिना पुग्न लाग्दा समेत विपक्षी दलहरुले नयाँ सरकरा निर्माण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन नसकेका र उनीहरु बीचमै आन्तरिक द्वन्द्व बढेको हुनाले प्रष्ट हुन्छ ताजा जनादेश बाहेक अब अर्को विकल्प छैन भनेर ।

मुलुकको राजनीतिक अवस्था जटिल अवस्थामा पुगेकोले गर्दा प्रायः सबै क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव परेको छ । प्रदेश सरकारहरु समेत संकटमा पर्दै गएका छन् भने विकास निर्माणका कार्यमा समेत असर पर्दै गएका हुनाले अब सबै दलहरुले एकमत भएर ताजा जनादेशमा जानु बाहके अर्को कुनै विकल्प देखिँदैन । विपक्षी दलहरुले नयाँ सरकार निर्माण गर्न नसक्ने र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत समेत लिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको अवस्थामा जनता कहाँ पुग्ने बाटो नै समस्याको एकमात्र समाधान हो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेको सही निर्णय रहेछ भने अहिले प्रमाणित हुँदै गएको छ । यी सबै तथ्यहरुले प्रष्ट हुन्छ फेरी पनि जनताकहाँ जानुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन ।