काँग्रेसले टुङ्ग्यायो प्रमुख सचेतक र सचेतक
कांग्रेस सहितका दलहरु अदालतको शरणमा
वि.सं.२०७८ जेठ १३ बिहीवार १४:२९
481
shares
shares
काठामडौ । गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन पश्चात् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको आन्तरिक विवादले गर्दा अन्य दलहरु समेत विभाजित अवस्थामा पुगेका छन् । पुस ५ गते विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासले बदर गरिदिएपछि र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दर्ता नै बदर गरिदिएपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग अस्तित्वमा कायम भए । तर नेकपा एमालेभित्र आन्तरिक द्वन्द्व चर्किँदै गएको छ । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पदबाट हटाई छोड्ने रणनीतिका साथ अघि बढेका हुनाले नेकपा एमालेबाट अब माधव नेपाल, झलनाथ खनाल छुट्टिने अवस्थामा पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि ओली सरकार अल्पमतमा परेको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन दबाब दिँदै आएका हुनाले प्रधानमनत्री ओलीले वैशाख २७ गते संसदबाट विश्वासको मत लिने प्रयास गरेका भएपनि सत्ताधारी दल नेकपा एमालेकै वरिष्ठ नेताकै कारण प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत लिन असफल भएका थिए । संसदको चौथो ठुलो दल जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरु समेत दुई भागमा विभाजित भएका थिए । पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो तटस्थ बसेका थिए भने पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले सरकारको विपक्षमा मतदान गरेको थियो । त्यही कारण विपक्षीमा समेत आवश्यक मत पुगेन । माधव नेपाल पक्षले आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीका प्रक्षमा मत दिएको भए प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन सक्ने सम्भावना रहेको भएपनि माधव पक्षले विपक्षी दलहरु कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई सहयोग गर्ने रणनीतिका साथ अघि बढेको हुनाले अब प्रधानमन्त्री ओली र माधव नेपाल समूह एकै ठाउँमा बस्न सक्ने सम्भावना प्रायः न्यून रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासके मत लिन असफल भएपछि संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार बैकल्पिक सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेनुसार राष्ट्रपतिले अन्य दलहरुलाई सरकार निर्माण गर्न आग्रह गरेपनि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसापका उपेन्द्र यादव पक्षले बैकल्पिक सरकार निर्माण गर्न नसकेको हुनाले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार संसदको सबै भन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेको संसदीय दलका नेता केपी अोलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् । सम्वैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिन भित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने भएपनि उनले विश्वसको मत लिन सक्ने सम्भावना आफ्नै पार्टीका कारण थिएन । राष्ट्रपतिले फेरी संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार निर्माण गर्न प्रतिनिधिसभाको सांसदलाई आग्रह गरेपनि कसैले प्रधानमन्त्री बन्न विश्वासिलो आधार नदेखाएको हुनाले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस जेष्ठ ८ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको मिति नै तोकिदिएपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, उपेन्द्र यादव र माधव नेपाल समूहले आन्दोलनको घोषणा गरेको भएपनि उनीहरुलाई जनताले साथ नदिने भएपछि उनीहरु अदालतको शरणमा पुगेका हुन् । हेर्न बाँकी छ अदालतले कस्तो निर्णय गर्छ ?
